काठमाण्डु– बाढी प्रभावित नुवाकोटमा राहत सामग्रीको कुनै अभाव छैन । देशभित्र र विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्नो गाँस काटेर पठाएको राहतको थुप्रो छ । तर, त्यही राहत लिन पीडित भने प्रशासनले तोकेको झण्झटिलो प्रक्रियाका कारण राहत पाउनबाट बञ्चित छन् ।

भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नुवाकोटमा ठूलो संख्यामा मानिस विस्थापित भएका छन् । सयौंको घरबास उजाडिएको छ । कतिपयले आफन्त गुमाएका छन् ।

बाढीले कतिपय वडा कार्यालयसमेत बगाएको छ । सरकारी कागजपत्र र अभिलेखसमेत नष्ट भएका कारण पीडितसँग आफ्नो अवस्था पुष्टि गर्ने कागजातसमेत छैन ।

यस्तो अवस्थामा राहत लिन प्रशासनले वडाको सिफारिस वा मौखिक जानकारी अनिवार्य गरेर पीडितलाई आहत दिने काम गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भूप्रसाद रेग्मीले सूचना नै जारी गरेर राहतका लागि वडाको सिफारिस अनिवार्य रहेको जानकारी गराएका छन् ।

बाढीपीडित, असहाय तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव भएका व्यक्तिले वडाध्यक्षको सिफारिस वा मौखिक जानकारीका आधारमा राहत लिन सक्ने रेग्मीले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

तर, बाढीले वडा कार्यालय नै बगाएको ठाउँमा सिफारिस लिन पीडित कहाँ जाने भन्ने प्रश्न उठेको छ । कतिपय वडाध्यक्षका आफन्तसमेत बाढीमा बगेका छन् । स्वयं जनप्रतिनिधि र उनीहरूका परिवार प्रभावित भएका बेला पीडितलाई सिफारिसको प्रक्रियामा पठाउँदा राहत वितरण झन् जटिल बनेको छ ।

प्रक्रियाकै कारण कतिपय पीडित राहतको खोजीमा जिल्ला छाडेर काठमाण्डु आउन थालेका छन् ।

घरबास गुमाएका र आफन्त गुमाएका नागरिक राहत लिनसमेत प्रमाण र सिफारिसको झन्झट बेहोर्नुपरेपछि थप पीडित बनेका छन् । त्यति मात्र होइन, बाहिरी जिल्लाबाट नुवाकोटमा गएर बसोबास गरिरहेका पीडितहरु थप मारमा परेका छन् । उनीहरुलाई वडाको सिफारिस लिन सजिलो छैन ।

‘डोल्पा र जुम्लाको मान्छे छ, बाढीबाट पीडित । एक बोरा चामला लागि कहाँ गएर ल्याउने वडाको सिफारिस ?’, स्थानीय शिक्षक दीपक ढुंगानाले भने ।

नुवाकोटमा जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा राहत संकलन तथा वितरण केन्द्र स्थापना गरिएको छ । देशका विभिन्न स्थान तथा विदेशबाट समेत राहत सामग्री आउने क्रम जारी छ । खाद्यान्न, कपडा तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री केन्द्रमा जम्मा भइरहेका छन् ।

तर, राहतको थुप्रो बढ्दै जाँदा त्यसको सहज पहुँच भने प्रभावितसम्म पुग्न सकेको छैन । होल्डिङ सेन्टरमा बसेका पीडितलाई खाना खुवाउने व्यवस्था भए पनि त्यहाँबाट बाहिरिएर छुट्टै बस्न थालेकाहरूलाई राहत लिन समस्या भइरहेको छ ।

पीडितका लागि नेपालीले गाँस काटेर पठाएको राहत एकातिर थुप्रिएको छ, राहत चाहिने पीडित भने अर्कोतिर सिफारिस र प्रक्रियाको खोजीमा छन् ।

बाढीबाट प्रभावित वडा कार्यालय, जनप्रतिनिधि र सरकारी संरचनासमेत क्षतिग्रस्त भएका बेला राहत वितरणलाई सहजीकरण गनुपर्नेमा थप प्रक्रियामुखि बनाइएको भन्दै नागरिक तवरबाट आवाज उठ्न थालेको छ ।

तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीको तर्क भने अर्कै छ । नक्कली पीडित बनेर राहत सामग्री लान सक्ने भएकाले दुरुपयोग रोक्न त्यसो गरिएको रेग्मी बताउँछन् ।

बाढीबाट विदुर नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ४, ५, ७, १० र १२, बेलकोटगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर–४, ७, ८ र ९, तारकेश्वर गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ र ४ तथा ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर–५ प्रभावित भएको छ ।