काठमाण्डु– काँग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले बिनाशकारी भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएकाको परिवारलाई कानुनी जटिलताबाट मुक्त गर्न स्थानीय तहलाई मृत्यु प्रमाणित गर्ने अधिकार दिनुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार सानेपामा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा थापाले बाढी प्रभावित नुवाकोट र रसुवाको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा बेपत्ता परिवारले भोगिरहेको समस्या गम्भीर रहेको बताए ।

मुलुकी देवानी संहितामा रहेको व्यवस्थाअनुसार १२ वर्षसम्म बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्न नसकिने भएकाले अहिलेका प्रभावित परिवारलाई थप समस्या पर्न सक्ने उनको चिन्ता थियो ।

यस्तो व्यवस्थाका कारण बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु संस्कार गर्न तथा मृतकका नाममा प्राप्त हुने सरकारी सुविधा र अधिकार उपभोग गर्नसमेत समस्या हुने थापाले उल्लेख गरे ।

उनले तत्काल कानुनी व्यवस्था संशोधन गरी स्थानीय सरकारले मृत्यु प्रमाणित गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्था निकै गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै थापाले भोटेकोशीको घटना सामान्य विपद् नभई महाविपत्ति भएको बताए ।

‘यो साधारण विपद् मात्र नभएर महाविपत्ति हो । हामी अन्तिम माइलसम्म पुगेर पीडित नागरिकको साथमा रहन्छौं’, उनले भने, ‘हामीले गर्न सक्ने मात्र होइन, अतिरिक्त शक्ति लगाएर भए पनि गर्नुपर्ने जति सबै काम गर्नेछौं ।’

प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसँगै पीडित नागरिकलाई भावनात्मक सहयोगको पनि आवश्यकता रहेको थापाले औंल्याए ।

‘अहिले प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण त चाहिन्छ नै, तर त्योभन्दा बढी नागरिकलाई करुणा र समानुभूतिको खाँचो छ,’ सभापति थापाले भने ।

नुवाकोट र रसुवाका अति प्रभावित क्षेत्रको भ्रमणपछि आफूले त्यहाँको अवस्था अत्यन्तै हृदयविदारक पाएको थापाले बैठकमा बताएका थिए ।