काठमाण्डु – नेपाली कांग्रेसले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट सिर्जित राष्ट्रिय संकट समाधानका लागि सुरुङमा फसेका नागरिकको उद्धारलाई तीव्र बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

कांग्रेसले खोज तथा उद्धारका लागि स्पष्ट कमाण्ड प्रणाली स्थापना गरी प्राविधिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञको सहयोग लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

पार्टी सभापति गगन कुमार थापाको सभापतित्वमा भदौ २१ र २२ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रको खोज तथा उद्धार, राहत, पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणका विषयमा विभिन्न निर्णय गरेको हो ।

कांग्रेसले भोटेकोसी तथा त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखामा ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका नागरिकको यथाशीघ्र उद्धार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । घाइतेको सम्पूर्ण उपचार राज्य कोषबाट गरिनुपर्ने पनि कांग्रेसको माग छ ।

कांग्रेसले सुरुङभित्रको खोज तथा उद्धारलाई सामान्य विपद् प्रतिकार्यका रूपमा मात्र नहेरी बहुविषयगत प्राविधिक अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

नेपाली सेना र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा स्पष्ट कमाण्ड प्रणाली स्थापना गरी प्रत्येक प्रभावित सुरुङ तथा आयोजनाका लागि छुट्टाछुट्टै विशेषज्ञ उद्धार योजना बनाउन कांग्रेसले सुझाव दिएको छ ।

नेपालका अनुभवी पेशागत तथा जलविद्युत् क्षेत्रका विज्ञलाई औपचारिक रूपमा परिचालन गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ र प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ । बेपत्ता तथा सम्पर्कविहीन व्यक्तिको एउटै आधिकारिक अभिलेख तयार गरी परिवारलाई नियमित र प्रमाणित सूचना उपलब्ध गराउन पनि कांग्रेसले माग गरेको छ ।

सम्भावित अन्तिम जीवित व्यक्तिसम्म पुग्ने सबै वैज्ञानिक, प्राविधिक र मानवीय प्रयास पूरा नभएसम्म खोज तथा उद्धार अभियान नरोक्न कांग्रेसले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

कांग्रेसले बाढी र पहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक सञ्जाल तत्काल पुन:स्थापना गर्नुपर्ने जनाएको छ । पासाङल्हामु राजमार्गका विभिन्न खण्ड तथा पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा देखिएको अवरोधले उद्धार र राहतसँगै खाद्यान्न, औषधि, पेट्रोलियम पदार्थ, खाना पकाउने ग्यास तथा निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा समेत असर पर्न सक्ने कांग्रेसको ठहर छ ।

सडक विभागको नेतृत्वमा भू–प्राविधिक, जलविज्ञान, संरचना तथा निर्माण क्षेत्रका विशेषज्ञ सम्मिलित ‘आपतकालीन सडक पुन:स्थापना कार्यदल’ तत्काल गठन गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ ।

जोखिमयुक्त क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोगसहित सुरक्षित अस्थायी ट्रयाक खोल्नुका साथै दीर्घकालीन वैकल्पिक सडकको सम्भाव्यता र निर्माण प्रक्रिया पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

विभिन्न संघसंस्थाले उपलब्ध गराएका राहत सामग्री कतिपय केन्द्रमा थुप्रिए पनि प्रभावित परिवारसम्म पर्याप्त रूपमा पुग्न नसकेको कांग्रेसको दाबी छ । त्यसैले जिल्लास्तरमा सबै तहका सरकार, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सहयोगी संघसंस्था, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारलाई जोडेर एकद्वार राहत प्रणाली निर्माण गर्न कांग्रेसले सुझाव दिएको छ ।

त्रिपाल, खाद्यान्न, औषधि र लत्ताकपडा प्रभावित परिवारलाई तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राहत व्यवस्थापनमा नेतृत्वदायी भूमिका दिनुपर्ने जनाएको छ । संघीय सरकारले आवश्यक स्रोत र साधन उपलब्ध गराउँदै अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ ।

घर, जग्गा, व्यवसाय तथा जीविकोपार्जनका आधार गुमाएका परिवारलाई दीर्घकालीन वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म निरन्तर राहत आवश्यक रहेको कांग्रेसले जनाएको छ । प्रभावितलाई मनोवैज्ञानिक परामर्शको व्यवस्था गर्न पनि उसले माग गरेको छ ।

कांग्रेसले भोटेकोसी बाढी र त्यसपछि उत्पन्न संकटका विभिन्न पक्षबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । खोज तथा उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक पक्ष, राष्ट्रिय सुरक्षा र जलवायु न्यायका विषय समेटेर सात दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न केन्द्रीय सदस्य प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

कांग्रेसले आफूले प्रभावित परिवारलाई आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक सहयोग गर्ने सरकारका सकारात्मक कदमलाई समर्थन गर्ने तथा सरकारका कमजोरी औँल्याउँदै खबरदारी जारी राख्ने जनाएको छ ।

बैठकले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने प्रकृतिका निर्णय, लोककल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी कार्यविधिमा गरिएको परिवर्तन तथा राष्ट्रिय समाचार समितिको समाचार बुलेटिनको मूल्यवृद्धिप्रति पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

प्रेस तथा सञ्चार क्षेत्र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएकाले सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि नीति प्रेस स्वतन्त्रताको हितमा नहुने कांग्रेसको भनाइ छ । सरकारले सम्बन्धित निर्णय तत्काल पुनरावलोकन गरी सञ्चार क्षेत्रका जायज माग सम्बोधन गर्न तथा सरकारी विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।

बैठकमा महामन्त्रीद्वय प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरे, सहमहामन्त्रीद्वय डा. डिला संग्रौला पन्त र प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ लगायत केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सभापतिहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।