काठमाण्डु– संविधानले महिलाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकदेखि बालबालिकाको सुरक्षासम्मका अधिकार सुनिश्चित गरे पनि बलात्कार, यौन हिंसा र साइबर हिंसाका घटना नरोकिएको भन्दै सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउन संसद्मा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सचिववालयमा दर्ता भएको संकल्प प्रस्तावको प्रस्तावक एमाले सचेतक निता घतानी छिन् ।

प्रस्तावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की श्रद्धा कुँवर क्षेत्री, कांग्रेसकी रेनुका काउचा, नेकपाकी बलावती शर्मा र पार्वती विक, राप्रपाकी खुश्बु ओली तथा श्रम संस्कृति पार्टीकी अम्बिकादेवी संग्रौला समर्थक छन् ।

प्रस्तावमा संवैधानिक अधिकार र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनबीच ठूलो अन्तर रहेको औँल्याइएको छ । संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको तथा धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ मा समानताको हक, धारा ३८ मा महिलाको हक र धारा ३९ मा बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाका बाबजुद महिला तथा बालिकामाथि बलात्कार, जबर्जस्ती करणी, यौन हिंसा र हत्याका घटना निरन्तर सार्वजनिक भइरहनु गम्भीर विषय भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

विशेष गरी बालिका तथा किशोरीमाथि हुने यौन अपराधले उनीहरूको मानसिक र शारीरिक अवस्थासँगै भविष्यमा समेत दीर्घकालीन असर पार्ने प्रस्तावमा जनाइएको छ ।

त्यसैगरी प्रविधिको विस्तारसँगै साइबर बुलिङ र चरित्रहत्याजस्ता अपराध बढ्दै गएको र यसले महिलाको प्रतिष्ठा तथा गोपनीयतामाथि गम्भीर असर पारिरहेको सांसदहरूको निष्कर्ष छ ।

‘महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा र साइबर अपराधजस्ता घटना निरन्तर वृद्धि भइरहनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो’, प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘बालिका तथा किशोरीमाथि हुने यौन अपराधले उनीहरुको मानसिक, शारीरिक र भविष्यमा दीर्घकालीन असर गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै साइबर बुलिङ, चरित्र हत्याजस्ता नयाँ प्रकृतिका अपराधले महिलाको सम्मान र गोपनियतामा गम्भीर आघात पु-याएका छन् ।’