काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासबाट रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने प्रशासनिक दरपीठ निर्णय सदर गर्दै महाधिवेशन रोक्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको आदेश भएको छ ।

कांग्रेसको महाधिवेशन गर्ने तयारीमा रहेका संस्थापन पक्षका सभापति गगनकुमार थापा र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा दुवैको कार्यतालिका रोक्न माग राखेर पेश भएको रिट निवेदनमा भएको दरपीठ आदेश सदर गर्दै सर्वोच्चबाट आदेश भएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ–, ‘प्रस्तुत निवेदन माग बमोजिमको नेपाली कांग्रेसको महाअधिवेशन सम्बन्धी कुनै पनि कार्य रोकी स्थगित गर्नुपर्नेसम्मको अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा यी निवेदकले दर्ता गर्न ल्याएको प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने आधार कारण समेत खुलाई यस अदालतका रजिस्ट्रारबाट मिति २०८२/०५/२९ मा भएको दरपीठ आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गर्नु परेन । कानुनबमोजिम गर्नू ।’

पुनरावलोकनको आदेश भएको कारणले कुनै पनि कार्य रोक्नुपर्ने वा माग बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था नदेखिएको आदेश सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट भएको छ ।

कांग्रेसको संस्थापन पक्षले असोज १६–१९ गतेसम्म १५औं महाधिवेशनको मिति तोकेर महाधिवेशनका काम अगाडि बढाएको छ भने देउवा पक्षले मंसिर २१–२३ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरको छ ।