काठमाण्डु – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) पूर्वअध्यक्ष शेष घले र उनकी पत्नी जमुना घलेले भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र दीर्घकालीन संरक्षणका लागि ५७ करोड ८५ लाख रुपैयाँसम्मको सहयोग गर्ने भएका छन् ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्सँग भएको समझदारीअनुसार सहयोग रकम निश्चित अनुदानका रूपमा वितरण हुने नभई बालबालिकाको प्रमाणित आवश्यकता र स्वीकृत व्यक्तिगत योजनाका आधारमा खर्च गरिनेछ ।

यससम्बन्धी समझदारीपत्र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र शेष घलेको अध्यक्षतामा रहेको एमआईटी ग्रूप फाउन्डेसन कम्पनीबिच भएको छ । समझदारी पत्रमा परिषद्का सदस्य–सचिव दुर्गा प्रसाद चालिसे र कम्पनीका अध्यक्ष शेष घलेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

समझदारीअनुसार परियोजना अवधिभर एमआईटी ग्रूप फाउन्डेसनले उपलब्ध गराउने बजेटको अधिकतम सीमा ५७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । प्रत्येक बालबालिकाको आवश्यकता पहिचान र मूल्यांकन गरी तयार गरिने व्यक्तिगत बाल शिक्षा तथा कल्याण योजनाका आधारमा सहयोगको मात्रा निर्धारण गरिनेछ ।

सरकारी छात्रवृत्ति तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई समेत ध्यानमा राखेर एउटै प्रयोजनमा दोहोरो सहयोग नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यसले उपलब्ध स्रोतलाई बालबालिकाको वास्तविक आवश्यकता पूरा गर्ने गरी परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सहयोगका लागि आमाबुवा दुवै वा १ जना गुमाएका वा बेपत्ता भएका तथा आर्थिक र सामाजिक रूपमा जोखिममा रहेका १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई प्राथमिकता दिइनेछ । लाभग्राहीको पहिचान तथा प्रमाणीकरण स्थानीय तहको सहजीकरणमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मार्फत गरिनेछ ।

आवश्यकता मूल्यांकनपछि तयार हुने व्यक्तिगत योजनाका आधारमा बालबालिकालाई शिक्षा, शैक्षिक सामग्री, स्वास्थ्य तथा बीमा, पोषण, जीवनयापन, यातायात र मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । स्वीकृत योजनाअनुसार उनीहरूको १२ कक्षासम्मको अध्ययन निरन्तरताका लागि आवश्यक सहयोग गरिनेछ ।

समझदारीले बालबालिकालाई संस्थागत हेरचाहमा राख्नुभन्दा सुरक्षित पारिवारिक वातावरणमा हुर्काउने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । परिवार तथा नातेदारमार्फत हुने हेरचाहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनेछ भने संस्थागत हेरचाहलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा लिइनेछ ।

समझदारीअनुसार राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले लाभग्राही पहिचान, समन्वय, सहजीकरण तथा बाल संरक्षणसम्बन्धी भूमिका निर्वाह गर्नेछ । एमआईटी ग्रूप फाउन्डेसनले वित्तीयसँगै आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । दुवै पक्षले बालबालिकाको शैक्षिक प्रगति, स्वास्थ्य, संरक्षण तथा उपलब्ध सहयोगको उपयोगबारे नियमित अनुगमन र समीक्षा गर्नेछन् ।

समझदारी हस्ताक्षर भएको मितिदेखि बढीमा १८ वर्षसम्म कायम रहनेछ । दुवै पक्षको सहमतिमा आवश्यकताअनुसार यसको नवीकरण गर्न सकिनेछ । सहकार्यमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, सम्मान, सुरक्षा, गोपनीयता तथा सहयोगको पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।