काठमाण्डु- जलवायु तथा वातावरणसम्बन्धी कूटनीतिक प्रयासलाई थप संस्थागत र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलोपटक जलवायु कूटनीति शाखा स्थापना गरेको छ।

पछिल्लो समय बढ्दो जलवायु परिवर्तन र यसले पारिरहेको प्रभावलाई मध्यनजर राख्दै अहिलेको आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयले यो शाखा स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रालयले गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) का आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विशिष्टीकृत संघसंस्था महाशाखाअन्तर्गत ‘आर्थिक, सामाजिक विकास तथा जलवायु कूटनीति शाखा’को संरचनाअन्तर्गत उक्त शाखा रहने व्यवस्था गरिएको हो।

शाखाको नेतृत्व उपसचिवले गर्नेछन् ।

नेपालले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणका विषयमा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा निरन्तर रूपमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएको छ। यसै प्रयासलाई थप समन्वित र संस्थागत रूपमा अघि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा जलवायु कूटनीति शाखा स्थापना गरिएको हो।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको नयाँ शाखाले जलवायु तथा वातावरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक पहलमा सहजीकरण गर्नुका साथै सम्बन्धित राष्ट्रिय निकायहरूसँग समन्वय गर्नेछ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु कूटनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा कार्यक्रमहरूमा सहभागितामा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन र संस्थागत प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु कूटनीतिका बारेमा लगातार रूपमा काम गर्दै आएको छ। अब यसलाई थप संस्थागत रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ,’ उनले भने ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप) देखि कोपसम्म वा अन्य कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउनेमा मात्र केन्द्रित गरेर जलवायु कूटनीति अघि बढाएर पुग्दैन।’

उनले यसलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउनै पर्छ। मुलुकको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखेर हालका लागि मन्त्रालयमा जलवायु कूटनीति शाखा खडा गरिएको बताए ।

मन्त्री खनालले हालका लागि शाखामार्फत काम अघि बढाइने र भविष्यमा आवश्यकता तथा कार्यबोझका आधारमा यसको संस्थागत संरचनालाई थप सुदृढ गर्न सकिने बताए।

उनले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव तथा विपद्का घटनासँग सम्बन्धित विषयमा मात्र नभई नियमित रूपमा जलवायु कूटनीतिका प्राथमिकता र पहललाई अघि बढाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए।

जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम बढ्दै गएको सन्दर्भमा नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको जलवायु कूटनीतिलाई अझ संस्थागत, समन्वित र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक छ। जलवायु न्यायलाई अर्थपूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा जलवायु शाखा स्थापना गरिएको हो।