काठमाण्डु – अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बदलिँदो राजनीतिक सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भारतसँगको सम्बन्धलाई ‘रिसेट’ गर्न चाहेको बताएका छन् ।

पुनर्निर्माण, कनेक्टिभिटी, व्यापार, हवाई मार्ग र ऊर्जा नेपाल–भारत द्विपक्षीय सहकार्यका प्रमुख क्षेत्र रहेको उनले बताएका छन् ।

भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणको निमन्त्रणामा हालै तीनदिने नयाँ दिल्ली भ्रमण सकेर शनिबार स्वदेश फर्किएका वाग्लेले सीमा विवादजस्ता जटिल विषयबाट सरकार पन्छिन नचाहेको, बरु त्यसलाई ‘रचनात्मक ढंगले’ सम्बोधन गर्न चाहेको स्पष्ट पारे ।

भारतीय पत्रिका द हिन्दूकी कूटनीतिक सम्पादक सुहासिनी हैदरसँगको अन्तर्वार्तामा वाग्लेले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई ‘रिसेट’ गर्दै पुरानो राष्ट्रवादी भाष्यबाट अघि बढेर आर्थिक अवसर, थप कनेक्टिभिटी, भारतीय आपूर्ति शृंखलामा नेपालको एकीकरण र द्विपक्षीय व्यापार सन्धिको अद्यावधिकमा ध्यान दिन सरकार इच्छुक रहेको बताए ।

नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोड्ने पुरानो अभ्यास अन्त्य भएको बताउँदै उनले भने, ‘उग्र राष्ट्रवाद र नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधसँग जोड्ने पुरानो युग समाप्त भएको छ ।’

सीमा विवादजस्ता संवेदनशील विषयहरू नेपालले निरन्तर उठाइरहने तर द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नै प्रभावित गर्ने गरी त्यसलाई हाबी हुन नदिने मन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणबारे सोधिएको प्रश्नमा वाग्लेले शाहको पहिलो द्विपक्षीय विदेश भ्रमण सन् २०२६ को अन्त्यअघि हुने अपेक्षा गरिएको बताए ।

वाग्लेले प्रधानमन्त्री शाहको परम्परागतभन्दा फरक राजनीतिक शैलीको पनि बचाउ गरे । उनले प्रधानमन्त्रीलाई अघिल्लो पुस्ताका राजनीतिज्ञलाई लागू गरिने मापदण्डकै आधारमा मात्र मूल्यांकन गर्न नहुने बताए ।

नेपालमा विशेषगरी ऊर्जा क्षेत्रमा चिनियाँ संलग्नताबारे भारतका चासोलाई आफूहरूले बुझेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । आफ्ना राष्ट्रिय हितलाई अघि बढाउँदै नेपालले बदलिँदो भूराजनीतिक वातावरणमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

चीनसँग नेपालको बढ्दो सहकार्यबारे सोध्दा उनले भने, ‘नेपालले यो ‘नयाँ भूराजनीतिक वास्तविकता’भित्र रहेर काम गर्नुपर्छ ।’

चिनियाँ लगानी रहेका नेपाली आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारतले खरिद गर्न अनिच्छा देखाएको विषयमा वाग्लेले यसलाई वास्तविक नयाँ भूराजनीतिक वास्तविकता भन्दै नेपालले यसलाई स्वीकार गर्दै त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

चीनले नेपालका ठूला परियोजनामा व्यापक वित्तीय सहयोग गरिरहेको भन्ने धारणा रहे पनि वास्तविकता त्यस्तो नभएको उनको भनाइ थियो ।

वाग्लेका अनुसार नेपालमा चीनका साना सामुदायिक विकास कार्यक्रम करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरका छन्, जुन भारतका कार्यक्रमसँग करिब तुलनायोग्य छन् । तर, चीनले ठूला पूर्वाधार परियोजनाका लागि ठूलो अतिरिक्त वित्तीय सहयोग भने उपलब्ध नगराएको उनले बताए ।

उनकाअनुसार चीनको संलग्नता मुख्यतः पर्यटन र केही पूर्वाधार वित्तपोषणमा केन्द्रित छ । दूरसञ्चारलगायतका क्षेत्रमा पनि चिनियाँ संलग्नता रहेको स्वीकार गर्दै उनले चीनले नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिँदैछ भन्ने भारतमा रहेको धारणा अतिरञ्जित भएको स्पष्ट पारे ।

पोखरा विमानस्थल परियोजनामा चीनको भूमिकालाई वाग्लेले अस्पष्ट प्रकृतिको बताए । चीनले त्यसलाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतको परियोजना बताउँदै आए पनि परियोजनामा सहमति बीआरआई अघि नै भएको उनले उल्लेख गरे ।

पोखरा विमानस्थललाई समेत समेट्दा नेपालमा चिनियाँ वित्तीय सहयोग करिब २६ करोड अमेरिकी डलर रहेको उनले बताए ।

वाग्लेले भारतले नेपाललाई हरेक क्षेत्रमा चिनियाँ कम्पनीलाई निषेध गर्न नभनेको पनि बताए । ‘भारतले विशेषगरी त्यस्ता परियोजनामा चिनियाँ संलग्नताबारे चासो व्यक्त गरेको छ, जहाँबाट भारतले विद्युत् खरिद गर्नेछ’, वाग्लेले भने ।

भारतको यस्तो धारणा अहिले स्पष्ट रूपमा बाहिर आएकाले नेपालले त्यसअनुसार आफ्नो योजना बनाउन सक्ने अवस्था बनेको उनको धारणा छ ।

भारतसँगको सहकार्यका विषयमा वाग्लेले हवाई मार्ग, रेल सम्पर्क, एकीकृत जाँच चौकी तथा नेपाली सीमावर्ती सहरलाई भारतको आन्तरिक भूभागसँग जोड्ने सडक पूर्वाधारमा प्रगति गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘नेपाल–भारत व्यापार सन्धि पनि अद्यावधिक गर्नुपर्छ । यस विषयमा आफूले भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर र अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमण दुवैसँग कुराकानी गरेको छु’, उनले भने ।