काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री बालेन शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ८१ औँ सत्रको उच्चस्तरीय सप्ताहमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै मंगलबार न्यूयोर्क प्रस्थान गर्दैछन्।

प्रधानमन्त्री शाहले बिहीबार महासभाको उच्चस्तरीय सत्रमा सम्बोधन गर्नेछन्। न्युयोर्कमा रहँदा प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिब एन्टोनियो गुटरेससँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।

राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा प्रधानमन्त्री शाहसँगै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र नेपाल सरकारका अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरू सहभागी छन्।

परराष्ट्रमन्त्री खनाल नेतृत्वको टोली विभिन्न उच्चस्तरीय बैठकहरू, साइड इभेन्टहरू र मन्त्रीस्तरीय संलग्नताहरूमा सहभागी हुन आइतबार नै न्यूयोर्क गइसकेको छ। उनले त्यहाँ आफ्ना समकक्षी तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग द्वपक्षीय भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ।

राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिएर प्रधामन्त्री बालेन शुक्रबार नै काठमाण्डु आइपुग्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्रमन्त्री खनाल भने सेप्टेम्बर २९ मा नेपाल फर्किनेछन्।

महासभामा नेपालको मुद्दा
जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असरबाट नराम्ररी प्रभावित भइरहेको नेपालले भर्खरै मात्र बाढी र पहिरोको अकल्पनीय विपत्ति भोगेको छ।

यसै बेला आयोजना भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट भइरहेको क्षति, जलवायु न्याय, जलवायु वित्त र हिमाली क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ।

जलवायु संकटका कारण नेपालले भोगिरहेको जनधनको क्षतिप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघका छ प्रमुख अंगमध्ये एक रहेको महासभामा १९३ सदस्य राष्ट्रहरूले ‘एक राष्ट्र, एक मत’को आधारमा समान हैसियतको अभ्यास गर्छन्।

विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा छलफल, नीति निर्माण र बहुपक्षीय सहयोग प्रवर्धनका लागि यो महासभा एक महत्त्वपूर्ण मञ्चका रूपमा रहँदै आएको छ। महासभाले साना तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई विश्व मञ्चमा आफ्ना राष्ट्रिय हित र एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ।

नेपालजस्ता भूपरिवेष्टित तथा अति कम विकसित मुलुकहरूका लागि यो महासभाको महत्त्व झनै बढिरहेको छ। नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई लिएर विश्वव्यापी भाष्य परिवर्तन (न्यारेटिभ सिफ्ट) गर्नेगरी मुद्दा उठाउने तयारी गरेको छ ।

जलवायु संकट नेपालजस्ता जोखिमयुक्त देशहरूले मात्र भोगिरहेको समस्या हो भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेकाले त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै परराष्ट्रमन्त्री खनालले ‘आक्रामक’ मुद्दा उठाउने बताइसकेका छन्।

अहिले नेपालको मात्रै समस्या जस्तो देखिए पनि कालान्तरमा एउटै डुङ्गामा सवार रहेकाले डुबेमा सबै सँगै डुब्ने यथार्थलाई स्थापित गर्न विगतको ‘न्यारेटिभ सिफ्ट’ गर्ने पक्षमा नेपाल रहेको छ।

जोखिमयुक्त देशहरूलाई जलवायु न्यायका नाममा ऋणको भारी मात्र बोकाउने खतराप्रति सचेत हुन र वैज्ञानिक ढंगले तथ्य प्रमाणसहित नेपालका लागि जलवायु न्याय अधिकारका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञसहित सरोकारवालाहरुले दिएका छन्।

अब दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता सरकारले महशुस गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीका अनुसार महासभामा ‘जलवायु न्याय र पर्वतीय मुद्दालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।

जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको सम्बोधनका लागि ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ्ग टू लस एन्ड ड्यामेज’ अर्थात् हानि(नोक्सानी तथा क्षति सम्बोधन कोष’ जस्ता संयन्त्रमार्फत तत्काल र उपयुक्त आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्नेछ।

नेपालले जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि जलवायु अनुकुल पूर्वाधार, जलवायु(मैत्री कृषि, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकहरूसँग आह्वान गर्नेछ।

नेपालले वैज्ञानिक प्रमाण र आफूले भोगिरहेका वास्तविक जोखिमहरूसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको मुद्दा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ।

महासभाको क्रममा नेपालले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर(विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा र त्यसबाट उत्पन्न विनाशकारी परिणामहरूबारे छलफल गरी विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने उदेश्यसहित ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म : जलवायु–उत्थानशील भविष्यका लागि कार्यको आह्वान’ शीर्षकमा उच्चस्तरीय साइड–इभेन्ट पनि आयोजन गर्दैछ।

महासभामा विश्वव्यापी वातावरणीय संरक्षणमा आफ्नो योगदान पनि प्रस्तुत गर्दै नेपालले प्रकृति(मैत्री जीवनशैली, ४० प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र, विशाल हिमाली क्षेत्र र विस्तृत नदी प्रणालीमार्फत विश्वव्यापी वातावरणीय संरक्षणमा पुर्‍याएको योगदानबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनेछ।

जलवायु संकटको मार खेपिरहेको नेपालले वातावरणीय संरक्षणमा पुर्‍याएको योगदानका लागि उचित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सहयोगको मुद्दा उठाउनेछ।