काठमाण्डु – जलवायु परिवर्तनले हिमालमा पारेको असर र हालै भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको विपद्का सम्बन्धमा अध्ययन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको छ ।

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले १५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको घोषणा गरे ।

गठित समितिको नाम ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तन तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ राखिएको छ । विषयगत अनुभव र समावेशितालाई ध्यानमा राख्दै गठन गरिएको समितिले हिमालमा बढ्दो जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र हालैको विनाशकारी बाढी–पहिरोको अवस्थाबारे गम्भीर अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्नेछ ।

समितिमा डा. अच्युतम लामिछाने, अनुस्का श्रेष्ठ, गंगादेवी श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, धनञ्जय रेग्मी, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, पुष्पराज कँडेल, मोहन आचार्य, रमेशकुमार मल्ल, रविन्द्र पटेल, मिग्माग्यावु श्रेष्ठ, सुजाता तामाङ, सरस्वती लामा, सीता थपलिया सदस्य छन् । समितिको पहिलो बैठकले सदस्यहरूमध्येबाट सर्वसम्मत वा बहुमतका आधारमा समितिको सभापति चयन गर्नेछ ।

समितिको उद्देश्य हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्को अध्ययन गरी प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना, दिगो पुनर्निर्माण, भविष्यको जोखिम न्यूनीकरण, आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधार र जलवायु न्यायका लागि राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदिशा सिफारिस गर्नु रहेको छ ।

समितिको कार्यावधि पहिलो बैठक बसेको मितिले ३ महिना तोकिएको छ । तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न हुन नसकेमा कारण र आवश्यक थप अवधि खुलाएर प्रतिनिधिसभासमक्ष म्याद थपका लागि अनुरोध गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावमा राखिएको छ ।

समितिले हिमाली तापक्रम, हिमपात, हिमनदी, हिमताल तथा जलाधारमा भइरहेको परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमसम्बन्धी उपलब्ध अध्ययन तथा तथ्यांकको समीक्षा गर्नेछ । वैज्ञानिक अनुसन्धान र नियमित अनुगमनमा रहेका कमी पहिचान गरी त्यसलाई सुदृढ गर्ने उपाय सिफारिस गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ ।

भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्को उत्पत्ति, घटनाक्रम, तत्काल कारण तथा जोखिम तीव्र बनाउने कारकको विज्ञ तथा वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा अध्ययन गर्ने समितिको कार्यादेश छ । जलवायु परिवर्तनसँगको सम्भावित सम्बन्ध, सीमापार जलाधारको प्रभाव तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको असरको समेत समीक्षा गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

समितिले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको खोज तथा उद्धार, बेपत्ता नागरिकको अवस्था, राहत वितरण, सुरक्षित अस्थायी बसोबास, आधारभूत सेवा तथा जीविकोपार्जन पुन:स्थापनाको समेत समीक्षा गर्नेछ । त्यसका आधारमा तत्काल र मध्यमकालीन सुधारका उपाय सिफारिस गर्ने कार्यादेश छ ।

क्षतिग्रस्त आवास, सडक, पुल, ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइ तथा सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि जोखिम मूल्यांकन, सुरक्षित स्थान छनोट, प्राविधिक मापदण्ड, प्राथमिकता, वित्तीय स्रोत र समयसीमा सहितको मार्गचित्र सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ ।

बहुप्रकोप जोखिम नक्सांकन, सुरक्षित बस्ती विकास, संवेदनशील पूर्वाधारको संरक्षण तथा समुदायको पूर्वतयारीका उपायसमेत समितिले अध्ययन गर्नेछ । हिमताल, नदी, वर्षा तथा पहिरोको निगरानीदेखि समुदायसम्म पूर्वसूचना र सुरक्षित स्थानान्तरणको प्रणाली सुदृढ गर्ने कार्यढाँचा निर्माण गरी सिफारिस गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

जलवायु न्यायका विषयमा कार्बन उत्सर्जनको ऐतिहासिक तथा वर्तमान जिम्मेवारी, नेपालले भोगेको जलवायु जोखिम तथा प्रभावित नागरिकले व्यहोरेको हानि–नोक्सानीसम्बन्धी प्रमाणको समीक्षा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जलवायु वित्तमा पहुँच तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको धारणा र दाबी प्रस्तुत गर्ने आधार तयार गर्नेसमेत समितिको कार्यादेशमा समेटिएको छ ।

हिमालय संरक्षण, अनुकूलन, वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग, संयुक्त अनुसन्धान र सीमापार जोखिमसम्बन्धी सूचना आदानप्रदानका लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सुदृढ गर्ने उपायसमेत समितिले सिफारिस गर्नेछ ।

विपद् व्यवस्थापन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, भूउपयोग, पूर्वाधार सुरक्षा तथा प्रभावित नागरिकको संरक्षणसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुन र त्यसको कार्यान्वयनको समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन वा नयाँ कानुनका लागि विधायिकी पहल सिफारिस गर्ने कार्यादेश पनि समितिलाई दिइएको छ ।

समितिले तीनै तहका सरकार तथा सम्बन्धित निकायबिच जिम्मेवारी, स्रोत परिचालन र कार्यान्वयनगत समन्वय स्पष्ट गर्ने उपाय सिफारिस गर्नेछ । विपद् व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी सरकारी निर्णय, कार्यक्रम, बजेट र प्रगतिको संसदीय अनुगमन गर्नेछ ।

समितिले ३ महिनाभित्र अध्ययनका निष्कर्ष, तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय, दिगो पुनर्निर्माणको मार्गचित्र, कानुनी तथा संस्थागत सुधार र जलवायु न्याय तथा कूटनीतिका प्राथमिकता समेटिएको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । आवश्यक परे तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा अन्तरिम प्रतिवेदन वा सिफारिससमेत प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।