काठमाण्डु- भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न २७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरी सिफारिस गरिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गठित केन्द्रीय समितिले अध्ययन गरी सम्भावित पुनःस्थापना क्षेत्र पहिचानसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको हो।

समितिका अनुसार पहिचान गरिएका २७७ कित्ता जग्गाको कुल क्षेत्रफल ३ हजार २७९ रोपनी दुई पैसा रहेको छ। जिल्लागत रूपमा रसुवामा १७७, नुवाकोटमा ९४ र धादिङमा ६ कित्ता जग्गा पहिचान गरिएको छ।

क्षेत्रफलका आधारमा नुवाकोटमा सबैभन्दा धेरै २ हजार ६६५ रोपनी ६ आना १ पैसा १ दाम, रसुवामा ५९१ रोपनी ९ आना १ पैसा २ दाम र धादिङमा २२ रोपनी ३ पैसा १ दाम जग्गा पहिचान गरिएको छ।

पहिचान गरिएका जग्गामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गासँगै निजी, वन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सरकारी विद्यालय, सिँचाइ तथा निकुञ्जअन्तर्गतका जग्गासमेत रहेका छन्। अध्ययनले पहिचान भएका जग्गामध्ये ठूलो हिस्सा सरकारी र वन क्षेत्रको रहेको देखाएको छ।

समितिले पुनःस्थापनाका लागि सुरक्षित स्थानलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ। प्रभावित परिवारको साविक बस्ती नजिक भए पनि प्राकृतिक जोखिम उच्च रहेको स्थानमा पुनःस्थापना गर्न नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, पहिचान गरिएका क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय तथा सामुदायिक अवस्थाबारे थप अध्ययन र स्थानीयस्तरमा परामर्श गरेपछि मात्रै अन्तिम निर्णय लिन समितिले सुझाव दिएको छ।

समितिले पुनःस्थापनालाई केवल घर निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका रूपमा सीमित नगरी सडक, खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य, सञ्चार र खुला क्षेत्रसहितको एकीकृत बस्ती विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

पुनःस्थापना योजनामा प्रभावित परिवारको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत रहनसहनलाई समेत समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बाढीबाट प्रभावित भई अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारको संख्या यकिन गर्ने, पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गर्ने, पहिचान भएका जग्गाको स्थलगत अध्ययन तथा प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्यांकन गर्ने र जग्गा प्रयोगका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया तथा उपाय सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको थियो।