काठमाण्डु– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले विपद्पछिको ऊर्जा क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि मात्रै प्रारम्भिक रूपमा ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड बराबरकाे क्षति भएकाे बताएका छन्।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार बाढीबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत ८ सयभन्दा बढी व्यक्ति अझै सम्पर्कविहीन छन्। सम्पर्कविहीन हुनेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ४७ जना कर्मचारीसमेत रहेका छन्।

बाढीका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रका ११ वटा विद्युत् उत्पादन केन्द्र बन्द भएका छन्। यसबाट राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा ४१० मेगावाट विद्युत् उपलब्धता घटेको छ। सञ्चालनमा रहेका आयोजनामध्ये २७५ मेगावाट क्षमतामा प्रत्यक्ष क्षति पुगेको छ भने प्रसारण संरचनामा क्षति हुँदा थप १३५ मेगावाट उत्पादन प्रभावित भएको छ।

सबैभन्दा बढी क्षति माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनामा पुगेको छ। उक्त आयोजनाबाट मात्रै ४३९ जना सम्पर्कविहीन रहेको र हालसम्म ३९ वटा शव निकालिएको मन्त्री श्रेष्ठले संसद्लाई जानकारी दिए। यस्तै, माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ बाट १७८ जना, रसुवागढीबाट ९३ जना, लाङटाङ खोलाबाट ३९ जना र माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ बाट ३९ जना सम्पर्कविहीन छन्।

सरकारले बाढीपछि प्रभावित ऊर्जा तथा जलस्रोत संरचनाको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। सिँचाइ र नदी नियन्त्रणतर्फका संरचना पुनर्निर्माणका लागि मात्रै करिब ४ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक विवरण पनि मन्त्री श्रेष्ठले संसद्मा प्रस्तुत गरे।

यसैबीच, बाढीमा ज्यान गुमाएका वा बेपत्ता भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने र ६ महिनासम्म तलबको ५० प्रतिशत रकम दिने निर्णय भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

प्रभावित विद्युत् उपभोक्तालाई राहत दिने तयारीसमेत सरकारले अघि बढाएको छ। भदौ महिनादेखि न्यूनतम बिलिङ नगर्ने, क्षतिग्रस्त मिटरको लगत कट्टा गरी निःशुल्क नयाँ मिटर उपलब्ध गराउने तथा प्रभावित १५ वटा पालिकाका उपभोक्तालाई महसुल छुट दिने विषयमा अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए।

खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको योगदानलाई ध्यान दिँदै जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) मा बहालवाला सुरक्षाकर्मीलाई २ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

अन्त्यमा मन्त्री श्रेष्ठले बंगालको खाडीमा विकसित न्यूनचापीय प्रणालीका कारण मध्य तथा पश्चिम नेपालसहित बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा पुनः भारी वर्षाको जोखिम रहेको बताए। उनले सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकलाई सतर्क रहन आग्रह गरे।