काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालका पछिल्ला बाढीले बढ्दो जलवायु जोखिमको भविष्य संकेत गरेको बताएका छनर

प्रधानमन्त्री शाहले पुराना आधाररेखा अब पर्याप्त नभएको बताए। संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई शुक्रबा बिहान सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा बढ्दै गएको जोखिमबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराए। उनले रसुवा बाढीले पुर्‍याएको क्षतिका विषयमा जानकारी गराउँदै नेपाललाई जलवायु न्याय आवश्यक रहेको बताए।

प्रत्येक नेपालीलाई स्वदेशमै अघि बढ्ने समान अवसर सिर्जना गर्ने आफ्नो सरकारको प्रतिबद्धता भएको स्पष्ट पान ।

उनले राज्यले नागरिकलाई सेवा दिने, सम्मानजनक रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने उल्लेख गर्दै आकस्मिक प्रतिक्रियाबाट तयारीको संस्कृतितर्फ जानुपर्ने, उत्थानशीलतामा लगानी गर्ने, बीमा र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, बलियो पूर्वाधार तथा संस्थाहरू निर्माण गर्ने, जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने र पूर्वसूचना तथा जीवनरक्षा प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘मलाई यस वर्ष यो महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कम उमेरका सरकार प्रमुख भएको बताइएको छ। तर म यहाँ त्यसलाई मुख्य विषय बनाउन आएको होइन। यो मञ्चबाट अरू जे कुरा भनिए पनि एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भनिनुपर्छ ।’

जलवायु संकट नेपालको समस्या मात्रै नभएको स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘यो नेपालको मात्रै दुर्भाग्य होइन। बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान, श्रीलंका वा हाम्रो क्षेत्रका अन्य कुनै पनि देशलाई सोध्नुस्, सबैले यस्तै कथा सुनाउनेछन्। हामीले जलवायु परिवर्तन गराएका होइनौं, तर त्यसको असर भोगिरहेका छौं। हामीले सुरु नगरेका युद्धको असर पनि भोगिरहेका छौं।’

यसले विश्वव्यापी सहकार्यमा देखिएभन्दा धेरै समस्या रहेको देखाउने उनले बताए। शाहले आफू विश्वका कमजोर समुदायको आवाज स्पष्ट रूपमा उठाउन आएको उनले बताए।

‘कुनै देशले तिर्न सक्ने अवस्था छ भने उसले आवश्यक वस्तु किन्न सक्नुपर्छ। ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्‍याउन सक्ने विश्वसँग किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनको साधन उपलब्ध गराउन नसक्ने कुनै बहाना छैन,’ उनले भने।

बहुपक्षीयताप्रति नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै उनले साना तथा गरिब मुलुकको उपस्थिति र आवाज प्रभावकारी हुने संयुक्त राष्ट्रसंघ आवश्यक रहेको बताए।

जलवायु न्याय आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित नभएको उनले बताए। उनका अनुसार जलवायु न्यायमा लागत कसले व्यहोर्ने, निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज सुनिने र भावी पुस्ताको भविष्यलाई कसरी समान महत्व दिने भन्ने विषय पनि जोडिन्छ।