प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्भवतः सबैभन्दा प्रभावशालीमध्ये एक सम्बोधन गरे ।

कम हाउभाउ र औपचारिक प्रक्रियागत अभिवादनमा सीमित हुँदै बालेनले नेपालको पछिल्लो आकस्मिक बाढीलाई संकेत गर्दै ‘एउटा युवा राष्ट्रको मृत्यु र विनाश…अनि कहिल्यै घर नफर्किने प्रियजनको प्रतीक्षामा रहेका परिवारहरू’ को अवस्थाबारे बोले ।

यदि यसलाई ऐतिहासिक सन्दर्भमा तुलना गर्ने हो भने उनको सन्देश राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा गरेको सम्बोधनजत्तिकै प्रभावशाली देखिन्छ ।

सन् १९६७ मा नेपाली राजाले भूपरिवेष्ठित, साना तथा विकासशील मुलुकहरूले सामना गरिरहेका चुनौतीबारे बोलेका थिए र असंलग्नता तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको दृढ वकालत गरेका थिए ।

राजा महेन्द्रको समयमा नेपालमा दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था र शक्तिशाली राजतन्त्र थियो । महासभामा हिमाली राष्ट्र नेपालले आफ्ना दुई छिमेकी भारत र चीनबीच सन् १९६२ मा भएको युद्धपछि तटस्थ स्थानको खोजी गरेको थियो ।

५९ वर्षपछि लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री त्यही बहुपक्षीय मञ्चमा उभिए । उनले ‘१,४०० जनाको मृत्यु र ६,००० जना बेपत्ता’ भएको नेपालको बाढस्लाईै ‘हिमालयन सुनामी’ को चर्चा गरे ।

अपिलमा मात्र सीमित नभई साहसपूर्वक आफ्नो विषय प्रस्तुत गर्दै बालेनले भने, ‘भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् केवल स्थानीय त्रासदी थिएन; यो विश्वका लागि एउटा चेतावनी थियो । र म आज तपाईंहरूलाई सोध्छु–के हामीले त्यो चेतावनी वास्तवमै सुनेका छौँ ?’

अपिलभन्दा अगाडि बढेर प्रस्तुत गरिएको मुद्दा

बालेनको संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्बोधन सुन्न सभाहलमा कति प्रतिनिधि उपस्थित थिए भन्ने स्पष्ट छैन । उनी दिउँसोको सत्रमा १७औँ वक्ता थिए भने सेप्टेम्बर २२ मा महासभाको कार्यवाही सुरु भएयता उनी १०६औँ वक्ता थिए । प्रत्यक्ष प्रसारणका दृश्य हेर्दा सभाहलमा उपस्थितिको अवस्था तुलनात्मक रूपमा पातलो देखिन्थ्यो ।

तर स्पष्ट कुरा के हो भने बालेनको सम्बोधनले सभाहलभन्दा बाहिर पनि आफ्नो विषयवस्तु र व्यापक राजनीतिक सन्देशका कारण ध्यान खिचेको छ । यद्यपि ठूलो प्रश्न भनेको उनका प्रश्नको जवाफ कसले दिने भन्ने हो । के यसको जवाफ सबैभन्दा धेरै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले दिने हो ? ठूला अर्थतन्त्रहरूले ? या औद्योगिक राष्ट्रहरूले ? बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय मञ्चहरूले ? वा विश्व समुदायले–जो नेपालबाट युरोप र पश्चिम एसियाका संकटतर्फ आफ्नो ध्यान मोड्न बाध्य छ ?

विश्वकै पहिलो र तेस्रो ठूलो हरितगृह ग्यास उत्सर्जक चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालका तर्फबाट बोल्दै बालेनले ‘विश्वको छानो’ मा जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको प्रभावबारे चेतावनी दिए । उनले भारत र चीनलाई अत्यन्त संयमित तर प्रभावशाली ढंगले सम्बोधन गरे ।

बालेनले अगस्ट २६ को विपद्पछि बेपत्ताहरूको खोजी तथा नेपाललाई पुनः सामान्य अवस्थामा फर्काउन भारत र चीनले निरन्तर गरिरहेको सहयोगको प्रशंसा गरे । साथै, ‘नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालयन जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने’ आवश्यकता औँल्याउनु कूटनीतिक रूपमा निकै प्रभावशाली कदम थियो, जुन काठमाडौंले यस्ता मञ्चमा विरलै प्रस्तुत गर्ने गरेको छ ।

प्रस्तावित संयन्त्रअन्तर्गत ‘उपग्रहसम्बन्धी तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमपूर्ण हिमतालहरूको निगरानी गर्ने, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउने’ तथा ‘सीमापार सहयोगलाई समन्वय गर्ने’ प्रस्ताव गरिएको छ । तर त्यसपछि प्रश्न उठ्छ–यस्ता पहलका लागि खर्च कसले व्यहोर्ने ?

विशेषगरी भारतजस्ता देशले आफूलाई एकातिर उदाउँदो विश्वशक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर साझा तर विभेदित दायित्वको सिद्धान्तअन्तर्गत उल्लेख्य जलवायु वित्त प्राप्त गर्न अझै विकासशील राष्ट्रका रूपमा आफ्नो अधिकार दाबी गरिरहेका छन् ।

यसबीच चीनले तथ्यांक र पूर्वसूचना साझा नगरेको आरोपसहितका समाचारहरू पनि आएका छन्, जसलाई बेइजिङले असत्य भन्दै खण्डन गरेको छ । दुवै प्रकारका समाचारले सञ्चारमाध्यममा चर्चा पाइरहेका छन् ।

यसैबीच, हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको जिम्मेवारी कसले लिनुपर्ने भन्ने बहस पनि जारी छ, जहाँ शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफूलाई बचाउने तर्क प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपाल लामो समयदेखि आफ्नो आवाज सुनाउन चाहिरहेको छ र प्रधानमन्त्री बालेनको महासभा सम्बोधनले त्यही काम गरेको छ ।

नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्छ । बालेनकै शब्दमा, ‘हामी (नेपाल) ले यो संकट सिर्जना गरेका होइनौँ । तर यसको ठूलो मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ ।’

तर दुई विशाल एसियाली अर्थतन्त्र र विश्वका सबैभन्दा शक्तिशाली सैन्य शक्तिहरूबीच भूपरिवेष्ठित रहेको नेपालका लागि आफ्नो आवाज विश्वसामु पु¥याउनु चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा ‘पे अप’ अभियान

विनाशकारी बाढीपछि नेपालमा मुख्यतः जेन–जी पुस्ताको नेतृत्वमा ‘पे अप’ अर्थात् ‘मूल्य चुकाऊ’ अभियान सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा छ । ३६ वर्षीय विश्व नेताको सम्बोधनपछि उक्त अभियानले नयाँ स्वरूप पाएको छ । एउटा भाइरल भिडियोमा नेपाली युवाले व्यंग्यात्मक शैलीमा भनेका छन्–‘मूल्य चुकाऊ । हामीलाई तपाईंहरूको सहानुभूतिका भिडियो चाहिँदैनन् । हामीलाई जवाफदेहिता चाहिन्छ । तपाईंहरूले औद्योगिकीकरण गर्नुभयो । नाफा कमाउनुभयो । प्रदूषण फैलाउनुभयो । अब यसको बिल चुकाउनुहोस् ।’

रोचक रूपमा, न्यूयोर्क टाइम्स मा प्रकाशित Nepal’s Gen Z Is Taking on the World’s Polluters Over Climate Disasters शीर्षकको रिपोर्टले हिमालयका हिमनदीहरू पग्लिँदै जाँदा त्यसको मार खेपिरहेको नेपालमा धेरै मानिसले क्षतिपूर्तिको माग गरिरहेको विषयलाई विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेको छ । उक्त रिपोर्टले बालेनले महासभामा के कुरा उठाएनन् भन्ने पक्षलाई समेत औँल्याएको छ ।

बालेनले आफ्नो सम्बोधनमा भारत र चीनलाई पटक–पटक उल्लेख गरे । पहिलोपटक, प्राप्त भइरहेको र प्राप्त हुने क्रममा रहेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिन । दोस्रोपटक, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित साझा विपत्तिको सन्दर्भमा । र तेस्रोपटक, नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालयन जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र प्रस्ताव गर्दा ।

कुनै देशको नाम लिएर प्रत्यक्ष आरोप नलगाई साहले एउटा अन्तर्निहित सन्देश दिएका छन–‘संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्तावेजमा जलवायु न्याय केवल सुन्दर वाक्यांश भएर मात्र रहन सक्दैन ।’

युवा नेताले विश्वलाई आवश्यक कुरा कार्यमुखी ढाँचा भएको पहिचान गरे, जसमा वितरणात्मक न्याय र प्रक्रियागत न्याय समावेश हुन्छन् । पहिलोले ‘लागत कसले व्यहोर्छ ?’ भन्ने प्रश्न उठाउँछ भने दोस्रोले ‘आवाज कसको सुनिन्छ ?’ भन्ने विषयमा जोड दिन्छ ।

यसका अतिरिक्त बालेनले अनुदानमा आधारित सहयोग, हानि तथा क्षति कोष र विश्व वातावरण सुविधामार्फत सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । उनले यसलाई लामो र झन्झटिलो प्रक्रियामा नराख्न सुझाव दिँदै भने, ‘जब घरमा आगो लागेको हुन्छ, हामी परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाउँदैनौँ । हामी तत्काल कदम चाल्छौँ । जलवायु न्यायको अर्थ पनि यही हुनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले विश्व समुदायलाई जलवायु परिवर्तनलाई टुक्राटुक्रा आधारमा नभई साझा आपत्कालका रूपमा सम्बोधन गर्न आग्रह गरे, ताकि पूर्वतयारीको संस्कृति निर्माण गर्न सकियोस् ।

असाधारण परिस्थितिले असाधारण प्रयास माग्ने भएकाले बालेनको सम्बोधन पनि उल्लेखनीय रह्यो । अशान्त अवस्थामा रहेको देशको नेतृत्व सम्हालेपछि बालेनले नेपालले भोगेका सबैभन्दा विनाशकारी जलवायु विपत्तिमध्ये एकलाई प्रत्यक्ष रूपमा सामना गरे । उनले त्यसैअनुसार नेपालको पक्ष प्रस्तुत गर्दै महत्वपूर्ण प्रश्नहरू उठाएका छन्, जसको जवाफ दिन आवश्यक छ ।

बहुपक्षीय मञ्चहरूलाई वर्तमान विश्व परिस्थितिअनुकूल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा बहस चलिरहेका बेला र संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा शीर्ष नेताहरूको सहभागिता घट्दै प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति बढ्दै गएको अवस्थामा नेपालजस्ता देशहरूले यस्ता मञ्चहरू प्रभावकारी हुनुपर्ने आवश्यकतालाई पुनः उजागर गरेका छन् ।

लेखक गुप्ता विश्व रणनीतिक मामिलाका टिप्पणीकार हुन् । उनी द प्रिन्टसँग आवद्ध छन् ।