काठमाण्डु– सरकारले यसअघि आफैंले अध्यादेशमार्फत एकैपटक निस्क्रिय बनाएका सार्वजनिक पदाधिकारीसम्बन्धी विधेयक ब्युँताउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्नेमा त्यसो नगरिएका कारण अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सरकारले त्यसअघि कायम रहेको कानुनी व्यवस्था पुनः सक्रिय बनाउन ऐन संशोधन गर्नेसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरेको हो ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) का तर्फबाट कानुनमन्त्री सोविता गौतमले ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

सरकारले गत १९ वैशाखमा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्थासहितको अध्यादेशमार्फत ११० वटा ऐन संशोधन गरेको थियो ।

उक्त अध्यादेशका कारण विभिन्न संवैधानिक निकायमा १ हजार ५ सय ३४ पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए । रिक्त स्थानमा अझै पदाधिकारी नियुक्त भएका छैनन् ।

मन्त्री गौतमले अध्यादेश निष्क्रिय भएको मितिदेखि त्यसअघि कायम रहेको साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्न आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको बताइन्।