काठमाण्डु – पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मध्यरातमा घरमा सुतिरहेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर काठमाण्डु उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुमा करिब १० घण्टा राखेको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको सोमबार बसेको आकस्मिक पूर्ण बैठकले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई असोज १० गते मध्यरातमा प्रहरी अधिकृतहरूले घरबाट उठाएर टेकु लगेको र करिब १० घण्टा राखी पुन: परिवारको जिम्मा लगाएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा आत्मसात् गरेको उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश तथा बहालवाला न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाका अभिन्न अंग रहेको जनाएको छ ।

न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायहरूले गर्ने व्यवहार सदैव संवेदनशील र गम्भीर विषय हुने सर्वोच्चको भनाइ छ ।

प्रत्येक नेपाली नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अपनाएर मात्र व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन सकिने सर्वोच्चले जनाएको छ ।

उचित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको सम्भावना रहने भन्दै सर्वोच्चले त्यस्तो कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले कुनै पनि पूर्वपदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनका क्रममा भएका वा हुने कुनै पनि कामकारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगरिदिन सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई अनुरोधसमेत गरेको छ ।

न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने न्याय सम्पादनलगायत हरेक कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई किञ्चित पनि स्थान नदिइने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।

पूर्ण बैठकले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताप्रति आम नागरिकलाई विश्वास दिलाउँदै सोहीअनुसार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।