न्यूयोर्क– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जातिवाद, जातीय विभेद, विदेशीप्रतिको घृणा तथा प्रणालीगत अन्याय अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका अवसरमा डरबन घोषणा तथा कार्ययोजना स्वीकृत भएको २५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित महासभाको उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन्।

‘डरबन घोषणा तथा कार्ययोजनाको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विश्वव्यापी जनसमर्थन परिचालन’ विषयमा आयोजित बैठकमा उनले डरबन घोषणाले जातिवाद, जातीय विभेद, विदेशीप्रतिको घृणा तथा उपनिवेशवाद, रंगभेद र प्रणालीगत अन्यायका दीर्घकालीन प्रभावविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा प्रतिबद्धता प्रतिबिम्बित गर्ने बताए।

मन्त्री खनालले विभेदविरुद्धका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै कानुनी तथा नागरिकस्तरबाट आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सीमान्तकृत समुदायलाई सशक्त बनाउनुपर्ने र उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न थप प्रयास आवश्यक रहेको बताए।

त्यस्तै, उनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायतका उदीयमान प्रविधिको उचित नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। प्रविधिमा प्रयोग हुने जातीय विभेदकारी एल्गोरिदम तथा घृणास्पद अभिव्यक्ति नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

विश्वव्यापी रूपमा विद्यमान प्रणालीगत असहिष्णुता अन्त्य गर्न सिद्धान्तमा आधारित बहुपक्षीयतालाई अघि बढाउनुपर्ने आह्वानसमेत मन्त्री खनालले गरेका छन्।