काठमाण्डु – सरकारले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयकसहित ३ वटा विधेयक संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको जानकारी दिए ।

बैठकले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा वैदेशिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको मन्त्री पोखरेलले बताए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार विकास तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न दिने स्वीकृति पनि प्रदान गरेको छ । जसअन्तर्गत पूर्वपश्चिम राजमार्गको कमला–ढल्केबर–पथलैया सडकखण्ड, गर्जाङ खोला साना जलविद्युत् आयोजना र बलेफी खोला जलविद्युत् आयोजना तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका तालिम शिक्षालय, गुल्म र सीमा सुरक्षा पोस्ट (बीओपी) निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग गर्न दिइने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले निजामती प्रशासनका २ सहसचिवलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिव पदमा बढुवा गरी पदस्थापनसमेत गरेको छ ।

नेपाल प्रशासन सेवा, समूहीकरणतर्फका सहसचिव आवास श्रेष्ठ कर्णलाई सचिवमा बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ । नेपाल इन्जिनीयरिङ सेवा, समूहीकरणतर्फका डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई सचिवमा बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गरेपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पक्राउ वा नियन्त्रणमा नलिइएको दाबी गरे । परिवारकै तर्फबाट सुरक्षा माग भएपछि सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा राखिएको उनको भनाइ थियो ।

खेलकुद क्षेत्रबारे जानकारी दिँदै मन्त्री पोखरेलले लामो समयदेखि घरेलु लिग सञ्चालन नहुँदा खेलाडीहरू प्रभावित भएकाले सरकारले घरेलु लिग सञ्चालनको तयारी गरिरहेको बताए । खेल क्षेत्रको जग बलियो बनाउन देशभर २७ स्थानमा खेल पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाइएको जानकारीसमेत उनले दिए ।