काठमाण्डु– प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले पूँजी बजार सुधारका लागि धितोपत्रसम्बन्धी नयाँ विधेयक तत्काल संघीय संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले पूँजी बजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री तथा लगानीकर्ताको हित सुरक्षित हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।

समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको भूमिका तथा जवाफदेहिता स्पष्ट हुने गरी नयाँ विधेयक तयार गरी संसदमा पेश गर्न  भन्दै ५ बुँदे निर्देशन दिएको छ।

बैठकले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति दिनुअघि सम्बन्धित कम्पनीको पूँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात तथा प्रतिफललगायतका आधारमा स्तरीकरण र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ।

संस्थापक सेयरधनीले कायम गर्नुपर्ने स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थाको समेत पुनरावलोकन गर्न समितिले भनेको छ।

नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ प्रणाली तथा डेटा प्रणालीमा पटक–पटक देखिने प्राविधिक समस्याका कारण लगानीकर्ता र सरकारी राजस्व दुवै प्रभावित भइरहेकाे बताउँदै यस्तो समस्या समाधानका लागि प्रविधिको स्तरोन्नति गर्दै साइबर सुरक्षाको उच्च प्रत्याभूति गर्न अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएकाे छ ।

त्यस्तै, दोस्रो बजारमा हुने मिलेमतोमा आधारित कारोबार, आपूर्ति नियन्त्रण, कृत्रिम अभाव सिर्जना तथा कृत्रिम रूपमा माग बढाएर मूल्य प्रभावित गर्ने गतिविधिमाथि सघन निगरानी राख्न समितिले निर्देशन दिएको छ।

यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीमाथि तत्काल कारबाही गर्न बोर्ड र नेप्सेलाई भनिएको छ।

बैठकले नेप्से र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडमा लामो समयदेखि रिक्त रहेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा पदपूर्ति प्रक्रिया पनि तत्काल अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।