काठमाण्डु– सर्वोच्च अदालतले दुर्गा प्रसाईंको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले निवेदनसहितका सम्पूर्ण कागजात अध्ययन तथा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित कानुन व्यवसायीहरूको बहस सुनेपछि विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

उमा प्रसाईंले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै भएको आदेशमा निवेदकको मागबमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए त्यसको प्रमाण संलग्न गरी लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ।

सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत म्याद सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ४८ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र साइबर ब्युरोलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको थियो।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू अग्नि खरेल, रमणकुमार श्रेष्ठ, सुरेन्द्र भण्डारी र टंकप्रसाद दुलाल तथा अधिवक्ता रेणुका सिटौलाले बहस गरेका थिए। सर्वोच्चले लिखित जवाफ परेपछि वा तोकिएको अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नसमेत भनेको छ ।

यस्ताे छ आदेश