काठमाण्डु- लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीको विषयबाट सुरू भएको विवाद अहिले नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल नेपालबीचको आरोप–प्रत्यारोपसम्म पुगेको छ।

विज्ञापनको दर निर्धारणको विषयलाई लिएर सुरू भएको असन्तुष्टि अहिले व्यक्तिमाथि लगाइएको आरोप, संस्थागत मर्यादा र काउन्सिलको भूमिकासम्म तानिएको छ।

एकातिर पत्रकार महासंघ लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम आधासम्म कटौती हुँदा देशभरका स्वरोजगारमूलक छापामाध्यम प्रभावित भएको भन्दै आन्दोलनमा छ।

अर्कोतिर सञ्चार मन्त्रालयले भने विज्ञापनको नयाँ दर निर्धारण विधिसम्मत, वस्तुनिष्ठ र लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएका विषयलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले गरिएको दाबी गरेको छ।

यही विवादबीच मंगलबार प्रेस काउन्सिलमा भएको छलफलले दुई संस्थाबीचको सम्बन्धमा थप तनाव पैदा गरेको हो।

विवादको जड विज्ञापन

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर पत्रपत्रिकालाई लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत भुक्तानी गर्दै आएको रकममा कटौती भएपछि पत्रकार महासंघले विरोध गर्दै आएको छ।

महासंघले देशभरका स्वरोजगारमूलक छापामाध्यम प्रभावित भएको भन्दै समस्या समाधानका लागि काउन्सिलसँग छलफल थालेको थियो। सोही क्रममा महासंघले प्रेस काउन्सिलमा धर्नासमेत दिएको थियो।

धर्नापछि महासंघ, छापामाध्यम सुझाव कार्यदलका प्रतिनिधि र काउन्सिलका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठबीच समस्या समाधानका विषयमा छलफल भयो।

महासंघका अनुसार छलफलका क्रममा सामान्य भनाभन भए पनि अन्त्यमा वार्ताको वातावरण बिग्रिएको थिएन। दुवै पक्ष हार्दिकतापूर्वक बिदा भएको महासंघको दाबी छ।

तर, त्यसको भोलिपल्ट काउन्सिलका चार सदस्यले जारी गरेको विज्ञप्तिले विवादलाई नयाँ मोड दियो।

‘झ्यालबाट फालिदिन्छु’ भनेकै हो त ?

प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्यहरू नम्रता शर्मा, रविराज बराल, उपासना घिमिरे र प्रकाशभक्त माथेमाले मंगलबार पाण्डेविरुद्ध वक्तव्य नै निकाले। अध्यक्ष श्रेष्ठसँग पाण्डेको विवाद हुँदा बैठकमै उपस्थित नभएका उनीहरूले निकालेको वक्तव्य पनि विवादित भएको छ।

उक्त वक्तव्यमा पत्रकार काउन्सिलकै पूर्वसदस्य पाण्डेले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई ‘झ्यालबाट टिपेर फालिदिन्छु’ लगायतका धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख छ।

काउन्सिलले छलफलका क्रममा आफ्ना कर्मचारीलाई समेत अपमानजनक व्यवहार भएको दाबी गरेको छ। अगाडि भनिएको छ, ‘छलफल र असहमतिका क्रममा समेत यस्तो धम्कीपूर्ण भाषा स्वीकार्य हुन सक्दैन।’

काउन्सिलले पेशागत माग राख्ने अधिकारको सम्मान गर्ने तर संस्थागत संवादका क्रममा मर्यादित र जिम्मेवार व्यवहार हुनुपर्ने बताएको छ।

तर यही विज्ञप्ति पनि अहिले विवादको मुख्य कारण बनेको छ।

‘छलफलमा सहभागी नै नभएकाले कसरी थाहा पाए?’

अनौठो चाहिँ के छ भने अहिलेको विवादमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पुराना दलहरू अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका छन् । प्रेस काउन्सिलमा रास्वपा नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका अध्यक्ष र सदस्यहरू छन् ।

उता पत्रकार महासंघमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपासहितका निकट पत्रकारहरूको पकड छ। त्यही कुरालाई पुष्टि गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजीव खत्रीले प्रेस काउन्सिलको बचाउ र पत्रकार महासंघको आलोचनामा बुधबार समय खर्चिए ।

यस्तोमा नेपाल पत्रकार महासंघले काउन्सिलका चार सदस्यको वक्तव्यप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले विवादित भएको भनिएको छलफलमा सहभागी नै नभएका काउन्सिलका सदस्यहरूले घटनाको वास्तविकता नबुझी व्यक्तिको नामै किटेर विज्ञप्ति जारी गर्नुलाई आपत्तिजनक भनेका छन्।

उता मंगलबार नै महासंघको काठमाडौं शाखाले छलफलमा भएको सामान्य नोकझोकलाई अतिरञ्जित गर्दै व्यक्ति लक्षित विज्ञप्ति जारी गरिएको जनाएको छ।

शाखाले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ : छलफलमा सहभागी नभएका चार बोर्ड सदस्यले संयुक्त रूपमा जारी गरेको वक्तत्व प्रेस काउन्सिल नेपालको संस्थागत धारणा हो कि होइन?

महासंघका महासचिव दाहालले पनि छुट्टै वक्तव्य जारी गर्दै चार सदस्यको व्यक्तिलक्षित उक्त विज्ञप्ति फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। महासंघले काउन्सिलजस्तो गरिमामय र सन्तुलनकारी निकायका नाममा आएको विज्ञप्तिले वातावरण थप असहज बनाएको जनाएको छ।

महासंघले मूल विषय लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीलाई भनेको छ। त्यसबाट प्रभावित सञ्चारमाध्यमको समस्या समाधानका लागि भएको छलफललाई व्यक्तिमाथिको आरोप-प्रत्यारोपमा सीमित गर्नु उचित नहुने दाहालले भनेका छन्।

विवादमा तानिए पाण्डे

विवादको केन्द्रमा आएका पत्रकार एवम् प्रेस काउन्सिलकै पूर्वसदस्य दीपक पाण्डे छन् । उनी नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वकेन्द्रीय लेखा समिति संयोजक पनि हुन्।

महासंघले पाण्डेलाई लाञ्छित गर्ने गरी काउन्सिलका नाममा विज्ञप्ति जारी गरिएको दाबी गरेको छ।

महासंघको बुझाइमा समस्या समाधानका लागि काउन्सिलसँग वार्ता भइरहेको अवस्थामा छलफलमा सहभागी नभएका सदस्यहरूले एकपक्षीय रूपमा वक्तव्य जारी गर्नुले काउन्सिलकै सन्तुलनकारी भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।

यता काउन्सिलका चार सदस्यमध्ये रविराज बराललले भने छलफलका क्रममा अध्यक्ष र कर्मचारीप्रति धम्कीपूर्ण तथा अपमानजनक व्यवहार भएको भन्दै त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्। यसरी एउटै घटनाको व्याख्या दुई संस्थाबाट दुई फरक ढंगले भइरहेको छ।

संसद्मा पुग्यो विवाद

काउन्सिल र महासंघबीचको विवाद संसद्मा समेत प्रवेश गरेको छ। बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजीव खत्रीले पत्रकारका नाममा धम्की दिने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाए।

उनले मंगलबार प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठलाई केही पत्रकार नेताले झ्यालबाट फ्याँक्ने भन्दै धम्की दिएको दाबी गर्दै आक्रोश व्यक्त गरे। ‘यस्तो धम्की दिने पत्रकारहरू हुन् कि गुन्डा हुन्? पत्रकारका नाममा कसैलाई धम्की दिने यिनीहरू असनका साँढे हुन्,’ उनले भने।

खत्रीले श्रमजीवी पत्रकारले तलब नपाउँदा आवाज नउठाउने तर सञ्चारमाध्यमका मालिकको विज्ञापनमा कटौती हुँदा विरोध गर्ने प्रवृत्तिमाथि समेत प्रश्न उठाए।

‘श्रमजीवी पत्रकारले तलब नपाउँदा चुइँक्क नबोल्ने तर मालिकको विज्ञापन काटिँदा कम पाउँदा कराउने यी कस्ता पत्रकार हुन्? यी पत्रकार होइनन्, धम्की दिने त दुश्मन हुन्,’ उनले भने।

उनले सरकारी विज्ञापनका नाममा सञ्चारमाध्यमलाई रकम बाँड्ने व्यवस्था रोक्नुपर्ने धारणा पनि राखे। ‘सरकारले विज्ञापन दिन्छ अनि सञ्चार उद्योग चलाउँछु भन्ने हुँदैन। सरकारी विज्ञापनमा हुने वार्षिक करोडौँको भ्रष्टाचार रोक्नैपर्छ,’ खत्रीले भने।

पत्रकार महासंघजस्तो स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहनुपर्ने संस्थाका नेताहरूले दलहरूको प्रभावमा परेर धम्कीपूर्ण भाषा बोल्नु आपत्तिजनक रहेको उनको भनाइ थियो।

सरकारको तर्क : दर निर्धारण विधिसम्मत

महासंघको आन्दोलन र काउन्सिलसँगको विवादका बीच सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले भने लोककल्याणकारी विज्ञापनको नयाँ दर निर्धारणमा सरकारको निर्णयको बचाउ गरेका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विज्ञापनको दर निर्धारण वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र विधिसम्मत आधारमा गरिएको बताए।

मन्त्रीका अनुसार दर निर्धारण गर्दा विद्यमान दररेट, पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण, विज्ञापन प्रकाशनको संख्या तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको छ।

राष्ट्रियस्तरको ‘क’ वर्गका पत्रपत्रिकाका लागि मासिक ३५ हजार २०० रुपैयाँलाई आधार दर कायम गरिएको उनले जानकारी दिए।

यसअघि कायम रहेको ३५ हजार २१९ रुपैयाँको दरलाई संशोधन गरी ३५ हजार २०० कायम गरिएको र अनुपातमा रहेको असमानता सच्याएर २० प्रतिशतको अनुपात कायम गरिएको उनको भनाइ छ।

मन्त्रीले पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण मापदण्ड, २०६६ (परिमार्जित–२०७९) मा रहेको समकक्षता निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन गरिएको बताए।

उनका अनुसार राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीयस्तरका पत्रपत्रिकालाई सम्बन्धित वर्गका आधारमा समकक्षता कायम गरिएको छ।

कसैलाई लक्षित गरिएको होइन

लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम विधिसम्मत बनाउने क्रममा केही पत्रिकाको रकम घटेको र केहीको बढेको हुन सक्ने मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए। तर, त्यसलाई कुनै निश्चित पत्रिकालाई लक्षित गरेर गरिएको निर्णयका रूपमा बुझ्न नहुने उनको भनाइ छ।

उनले प्रचलित कानुन, पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएका विषयलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नयाँ दर निर्धारण गरिएको स्पष्ट पारे।

उनले दैनिक पत्रिकाले १० वटा, अर्धसाप्ताहिकले सातवटा, साप्ताहिकले चारवटा र मासिकले एउटा लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गर्ने व्यवस्थालाई समेत दर निर्धारणको आधार बनाइएको बताएका छन्।

पाक्षिक, मासिक र द्वैमासिक प्रकाशनका लागि कार्यविधिमा रहेको व्यवस्थालाई पनि नयाँ दर निर्धारणमा समेटिएको उनले बताए।

मूल प्रश्न

अहिले विवादको सतहमा ‘धम्की’, ‘अमर्यादित व्यवहार’ र ‘विज्ञप्ति फिर्ता’ जस्ता विषय आएका छन्। तर विवादको मूल कारण भने लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती हो।

महासंघको प्रश्न छ, ‘विज्ञापनको रकम घट्दा स्वरोजगारमूलक छापामाध्यम कसरी टिक्ने ?’ सरकारको जवाफ छ, ‘राज्यकोषबाट हुने भुक्तानी कानुन, वर्गीकरण र लेखापरीक्षणको आधारमा हुनुपर्छ।’

काउन्सिलले भने संस्थागत संवादका क्रममा धम्कीपूर्ण भाषा स्वीकार्य नहुने बताएको छ। महासंघले प्रतिवाद गर्दै छलफलमा सहभागी नै नभएका सदस्यले व्यक्ति लक्षित विज्ञप्ति जारी गर्नु काउन्सिलको सन्तुलनकारी भूमिकासँग मेल नखाने जिकिर गरेको छ।

लोककल्याणकारी विज्ञापनको दरबाट सुरु भएको विवाद अहिले दुई संस्थाको संस्थागत सम्बन्ध र पत्रकारिताको मर्यादासम्म पुगेको छ।