दमक- झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीका समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म आवश्यक समन्वय र पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

दमकमा आयोजित ‘भुटानी नागरिकको समस्या तथा समाधानसम्बन्धी एकदिने अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले स्थानीय स्तरबाट सम्बोधन गर्न सकिने समस्या पहिचान गरी आवश्यक पहल गर्ने बताए।

नीतिगत तथा कानुनी विषयमा स्थानीय तहबाट सम्भव हुने काम अघि बढाउने र समाधानका लागि आवश्यक विषय सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म पुर्‍याउने उनको भनाइ थियो।

पोखरेलले आफू रिफ्युजी कोअर्डिनेसनसँग सम्बन्धित जिम्मेवारीमा रहेकाले भुटानी शरणार्थीको अवस्था र उनीहरूले भोगिरहेका समस्याबारे अध्ययन गरिरहेको बताए।

अन्तरक्रियाबाट प्राप्त सुझाव तथा ग्लोबल भुटनिज अर्गनाइजेसन (जीबीओ) ले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि पहल गर्न थप सहयोग पुग्ने उनले बताए।

‘स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा समन्वय गरेर अघि बढ्छौँ। कानुनी र नीतिगत अवरोध रहेका विषय सम्बन्धित निकाय र मन्त्रालयसम्म पुर्‍याउने भूमिका निर्वाह गर्छौँ,’ पोखरेलले भने।

दमकस्थित बेलडाँगी र मोरङको पथरी–शनिश्चरेमा बस्दै आएका भुटानी शरणार्थीले लामो समयदेखि भोग्दै आएका समस्या, मानव अधिकार, परिचय, परिवार पुनर्मिलन, स्वदेश फिर्ती, तेस्रो मुलुकमा रहेका आफन्तसँगको सम्बन्ध, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयमा अन्तरक्रियामा छलफल भएको थियो।

बेलडाँगी क्याम्पका सचिव सञ्चुहाङ राईले नेपालमा रहेका भुटानी नागरिकले लामो समयदेखि विभिन्न समस्या भोग्दै आएको बताए। स्वदेश फिर्ती र परिवार पुनर्मिलनको विषय अझै टुंगोमा पुग्न नसक्दा त्यसको सामाजिक असर समुदायमा परेको उनको भनाइ थियो। उनले तीनै तहका सरकारलाई समस्या समाधानका लागि गम्भीर पहल गर्न आग्रह गरे।

पिस इनिसिएटिभ भुटान, अमेरिकाका प्रतिनिधि डा. कुमार गुरुङले भुटानी शरणार्थीको समस्या एउटा क्याम्प वा स्थानीय क्षेत्रको मात्र नभई मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको बताए। दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यस्तरबाट स्पष्ट पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेजिना भट्टराईले भुटानी शरणार्थीका समस्या पटक–पटक सरकार र गृह मन्त्रालयसम्म पुर्‍याउँदै आए पनि नीति तथा कानुनी सीमाका कारण स्थानीय तहले अपेक्षित रूपमा काम गर्न नसकेको बताइन्। स्थानीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारले आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

दमक नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष नवीन बरालले कानुनी तथा नीतिगत बाधाका कारण शरणार्थी समुदायका समस्या समाधान गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए। लामो समयदेखि आधारभूत अधिकार र स्थायी समाधानको पर्खाइमा रहेका शरणार्थी समुदायको अवस्थाप्रति राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नेपाल मानव अधिकार संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष केपी सुवेदीले नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीको मानव अधिकार र बाँच्न पाउने अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा राज्यको ध्यान जानुपर्ने बताए।

दमक नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा तथा भुटानी शरणार्थी समुदायबीच आयोजित अन्तरक्रिया ग्लोबल भुटनिज अर्गनाइजेसन (जीबीओ) र पिस इनिसिएटिभ भुटान, अमेरिकाको संयुक्त आयोजनामा दमकस्थित कामाक्ष होटलमा सम्पन्न भएको हो।

कार्यक्रममा बेलडाँगी र पथरी–शनिश्चरेमा रहेका भुटानी शरणार्थीका समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन र संघीय सरकारबीच समन्वय बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।

कार्यक्रममा उठेका विषय तथा प्रस्तुत समाधानका खाकालाई आधार बनाएर सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले व्यक्त गरेका छन्।