काठमाण्डु- नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति वालेन्द्र शाहको व्यवहारमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री कहाँ छन् भन्ने जानकारीसमेत संसद्ले पाउनुपर्ने बताएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै आङ्देम्बेले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बोलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित छन् कि छैनन् भन्ने यकिन नहुने अवस्था संसदीय संस्कारका लागि दुःखद भएको बताए।

आङ्देम्बेले आफ्नो सम्बोधनमा सरकारसँग स्पष्ट बहुमत भए पनि त्यसअनुसारको शासकीय क्षमता नदेखिएको मुख्य प्रश्न उठाएका छन्। उनले संसद्प्रतिको सरकारको जवाफदेहिता, प्रधानमन्त्रीको संसद् उपस्थित, अर्थतन्त्र, विपद् व्यवस्थापन, विकास निर्माण, कानून कार्यान्वयन, निजामती प्रशासन र विदेश नीतिसम्म सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

‘संख्या र शक्ति मात्रै पर्याप्त छैन, त्यसलाई परिणाममा बदल्ने शासकीय कौशल आवश्यक छ’, उनले भने, ‘सरकारले आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गर्दै जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने गरी काम गर्नुपर्छ।’

१. स्पष्ट जनादेश छ, तर शासनको कौशलता कहाँ छ ?

सरकारसँग प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत भए पनि त्यसलाई प्रभावकारी शासनमा बदल्ने क्षमता नदेखिएको आङ्देम्बेको आरोप छ। बहुमतले सरकार बनाउन सक्ने तर जनताको विश्वास कायम राख्न दृष्टि, संवाद, समन्वय, निर्णय क्षमता र परिणाम आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।

२. संसद् सरकारको प्रतिस्पर्धी होइन, लोकतन्त्रको साझेदार संस्था हो

सरकारले संसद्लाई आफ्नै अलग संसारजस्तो व्यवहार गरेको उनको आरोप छ। सरकारका निर्णय, नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबारे संसद्लाई जानकारी गराउने तथा जवाफदेही हुने संसदीय परम्परा पालना गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रसंघ भ्रमण र त्यसपछि संसद्लाई जानकारी नदिएको विषयलाई उनले यसैसँग जोडेका छन्।

३. प्रधानमन्त्री संसद्को अनुकूलतामा चल्ने होइन

प्रधानमन्त्री प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बोलिरहेका बेला संसद्मा उपस्थित नहुनु संसदीय संस्कारविपरीत भएको आङ्देम्बेको तर्क छ। ‘मन लाग्दा आउने, बस्ने, नलाग्दा उठेर जाने’ शैलीले नयाँ पुस्तालाई गलत संसदीय अभ्यास सिकाउने उनको भनाइ छ।

४. शासकीय असक्षमताको पहिलो असर अर्थतन्त्रमा पर्छ

सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नसकेको, लगानी र व्यवसायको वातावरण कमजोर बनाएको तथा महँगी र जनजीवनका समस्याप्रति संवेदनशीलता नदेखाएको उनले बताएका छन्। सरकारको आर्थिक नीति भाषण र योजनामा भन्दा नागरिकको आय, रोजगारी, लगानी र भान्सासम्म देखिनुपर्ने उनको जोड छ।

५. विपत्तिमा सरकारको क्षमता सबैभन्दा स्पष्ट देखिन्छ

भोटेकोशी बाढीको उदाहरण दिँदै उनले विपद्का बेला सरकारको तयारी, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा कमजोरी देखिएको बताएका छन्। प्रभावित नागरिक अझै आश्रयस्थलमा रहँदा सरकार प्रभावित क्षेत्रबाट हराएजस्तो भएको उनको आरोप छ।

६. विकास निर्माणमा सरकारको गति कागजमा होइन, फिल्डमा देखिनुपर्छ

योजना, बजेट र प्रतिबद्धता धेरै भए पनि सडक, पुल र आयोजना समयमै सम्पन्न नभएको भन्दै उनले सरकारको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएका छन्। ‘शिलान्यासको सरकार’ नभई ‘सम्पन्नताको सरकार’ आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

७. कानून बनाउने मात्र होइन, कार्यान्वयन गर्ने क्षमता चाहिन्छ

संसद्ले कानून बनाए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताएका छन्। नागरिकले सरकारी सेवा लिन कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने तथा शिक्षा, प्रहरी र निजामती सेवाजस्ता महत्वपूर्ण विधेयकलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको माग छ।

८. निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गरौँ

बारम्बारको सरुवा, धाकधम्की, अस्पष्ट जिम्मेवारी र राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रशासन कमजोर भएको आङ्देम्बेको भनाइ छ। उनले निष्ठावान्, सक्षम, प्रविधिमैत्री, उत्तरदायी र परिणाममुखी प्रशासन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

९. विदेश नीति नारा होइन, राष्ट्रिय हितको निरन्तरता हो

नेपाल संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामा रहेकाले विदेश नीति तत्कालीन राजनीतिक सुविधा वा व्यक्तिको लोकप्रियतामा आधारित हुन नहुने उनको तर्क छ। राष्ट्रिय हित, दीर्घकालीन दृष्टिकोण र संस्थागत क्षमताका आधारमा विदेश नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रसंघ भ्रमणपछि सरकारले घरभित्रै संस्थागत विश्वास कायम गर्न नसकेको भन्दै उनले प्रश्न उठाएका छन्।