काठमाण्डु- सरकारले निजामती सेवामा हुने गैरकानुनी र अनावश्यक भर्ना नियन्त्रण गर्न कडा कदम चालेको छ।

सङ्घीय संसदमा बिहीबार पेस गरिएको ‘सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ को ऐनमा तोकिएका विशेष अवस्थाबाहेक निजामती कर्मचारीले सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ।

विधेयकमा कानुनविपरीत ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गरिएमा त्यस्तो नियुक्ति स्वतः बदर हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, गैरकानुनी रूपमा नियुक्त भएका व्यक्तिलाई तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराइएको भए सो रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाटै असुलउपर गरिने भएको छ।

कम्प्युटर अपरेटर तथा सहायक कम्प्युटर अपरेटरजस्ता पदहरू रिक्त भएमा स्थायी पदपूर्ति नगरी सेवा करार वा अन्य उपयुक्त विधि अपनाइने तर ऐनविपरीत जथाभाबी भर्ना गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ।

निजामती सेवामा तहगत प्रणाली लागू

सरकारले निजामती सेवामा तहगत प्रणाली लागु गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। जसअनुसार मुख्यसचिव १४ औँ र सचिव १३ औँ तहका हुने छन् ।

नयाँ सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत् सरकारले निजामती सेवामा हाल कायम रहेको श्रेणीगत व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा ‘तहगत प्रणाली’ मा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

विधेयक अनुसार राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका मुख्यसचिव (वा मुख्य रजिष्ट्रार) लाई अधिकृत १४ औँ तह र सचिव वा सोसरहका अधिकृतलाई १३ औँ तहमा कायम गरिनेछ।

त्यसैगरी राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) लाई ११ औँ तह, द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) लाई ९ औँ तह र तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) लाई ७ औँ तहमा वर्गीकरण गरिएको छ।

राजपत्र अनङ्कित तर्फका कर्मचारीहरू सहायक ५ औँ, ४ औँ, ३ औँ र पहिलो तहसम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ। यस व्यवस्थाले निजामती कर्मचारीको पदोन्नति र तहवृद्धि व्यवस्थापनलाई थप अनुमानयोग्य र वस्तुनिष्ठ बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

दलित, मधेसी, थारू र खस आर्य महिलालाई छुट्टै कोटा

सङ्घीय निजामती सेवालाई थप समावेशी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले सरकारले नयाँ आरक्षण ढाँचा प्रस्ताव गरेको छ। खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने ४९ प्रतिशत पदलाई शत प्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पद केवल महिलाहरूका लागि र बाँकी ५० प्रतिशत अन्य खुला समावेशी समूहका लागि छुट्याइएको छ।

महिलाका लागि छुट्याइएको ५० प्रतिशत कोटाभित्र पुनः जातीय तथा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्दै खस आर्य महिला (२७.७ प्रतिशत), आदिवासी जनजाति (२५.७ प्रतिशत), मधेसी (१५.३ प्रतिशत), दलित (१२.७ प्रतिशत), थारू (६.६ प्रतिशत), मुस्लिम (४ प्रतिशत), पिछडिएको क्षेत्र (४ प्रतिशत) र अपाङ्गता भएका महिला (४ प्रतिशत) का लागि छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराइनेछ।

बाँकी ५० प्रतिशत खुला समावेशी कोटामा पनि आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, विपन्न खस आर्य, थारू, मुस्लिम लगायतका समूहका लागि निश्चित प्रतिशत तोकिएको छ। यो आरक्षण व्यवस्था प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।

कर्मचारीले हड्ताल गरे क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने

निजामती कर्मचारीहरूलाई प्रदर्शन, बन्द, हड्ताल वा सरकारी कामकाजमा बाधा पुर्‍याउने कार्यमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने कडा प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ।

प्रस्तावित विधेयकमा निजामती कर्मचारीले बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, कलम बन्द (पेन डाउन) गर्न, तालाबन्दी गर्न वा कुनै पनि तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पुर्‍याउन नपाउने उल्लेख छ।

यदि यस्ता गतिविधिबाट कुनै सार्वजनिक, सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेमा वा कसैलाई शारीरिक/मानसिक क्षति पुगेमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गरिनेभएको छ।

यसका साथै त्यसक्रममा भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिसमेत निज कर्मचारीबाटै भराइने प्रस्ता गरिएको छ। यसका साथै, राजनीतिक दल वा सो सम्बद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिने वा चुनावमा प्रचारप्रसार गर्ने कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्नेसम्मको सजाय प्रस्ताव गरिएको छ।