काठमाण्डु – राष्ट्रिय सभाले भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोरमा भएका विपद्का घटनाको अध्ययन तथा अनुगमन गर्न ९ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले बिहीबार सभामा वाचन गरेको विवरणअनुसार रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत गोरखा, चितवन, नवलपरासी पूर्व र नवलपरासी पश्चिममा ठूलो जनधनको क्षति भएको तथा असोज ९ देखि ११ गतेसम्म भएको अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न जिल्लामा जनधन तथा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेपछि विशेष समिति गठन गरिएको हो ।

यसअघि राष्ट्रिय सभाको भदौ १६ गतेको बैठकले भोटेकोशी विपद्सम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरेको थियो। सभाका आकस्मिक, शून्य तथा विशेष समयमा सदस्यहरूले भोटेकोशी–त्रिशूली नदीबाट उत्पन्न विपद् तथा पछिल्लो मनसुनजन्य विपद्का विषयमा विशेष समिति गठन गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६७ बमोजिम गठन गरिएको समितिमा तत्कालका लागि ८ सदस्यको नाम सार्वजनिक गरिएको छ । समितिमा कृष्ण प्रसाद पौडेल, गीता देवकोटा, घनश्याम रिजाल, श्रीकृष्ण प्रसाद अधिकारी, सम्झना देवकोटा, सोमनाथ पोर्तेल, पूजा चौधरी र तुल प्रसाद विश्वकर्मा रहेका छन् । समितिमा १ जना पछि थपिने जनाइएको छ ।

समितिले विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिएको तयारी, जनधनको क्षति, बेपत्ता तथा प्रभावितको खोजी, उद्धार, राहत तथा क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार, शव व्यवस्थापन र पुन:स्थापना लगायतका विषयको अध्ययन तथा समीक्षा गर्नेछ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव विश्लेषण गर्दै विपद् प्रभावितको पुन:स्थापना, भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु न्यायका लागि आवश्यक मार्गचित्र सिफारिस गर्ने समितिको कार्यक्षेत्रमा राखिएको छ ।

समितिले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, उद्धार, राहत तथा पुन:स्थापनाका क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकसँग सहकार्यका विषयमा अध्ययन गर्नेछ। विपद् आउनुअघि नै जोखिमसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने भरपर्दो, वैज्ञानिक तथा आधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली र प्रविधिको विकास तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माणबारे पनि समितिले सुझाव दिनेछ ।

विषयगत विज्ञसँग अन्तरक्रिया गरी विपद्को कारण, जोखिम तथा दीर्घकालीन प्रभावको वैज्ञानिक विश्लेषण गर्ने र जोखिम न्यूनीकरणका उपाय पहिचान गर्ने समितिको कार्यादेशमा उल्लेख छ । विपद्बाट प्रभावित छिमेकी राष्ट्रसँग अनुभव, प्रविधि, सूचना तथा स्रोतसाधन आदानप्रदानका लागि सहकार्यको उपयुक्त मोडालिटी विकास गर्नेसम्बन्धी विषयमा पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ ।

जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरेका तर त्यसबाट बढी प्रभावित राष्ट्रले नकारात्मक योगदान गर्ने राष्ट्रबाट हानीको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था तथा त्यसका सम्भावित कानुनी आधारबारे अध्ययन गर्ने विषयसमेत समितिको कार्यक्षेत्रमा राखिएको छ ।

समितिले तत्कालीन उद्धार तथा पुनर्स्थापनासँगै नयाँ बस्ती बसाउँदा भविष्यमा कम क्षति हुने स्थान पहिचानका लागि भूगर्भीय, भौगोलिक तथा जलवायुजन्य जोखिमका आधारमा वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्ने विषयमा समेत सुझाव दिनेछ ।

समितिको कार्यावधि २०८३ साल पुस मसान्तसम्म रहनेछ । समितिले आफ्नो जिम्मेवारी व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को अधीनमा रही आवश्यक कार्यविधि, कार्ययोजना तथा कार्यतालिका बनाएर लागू गर्न सक्नेछ ।

समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा प्रतिनिधि सभामा गठन भएको सम्बन्धित विशेष समितिसँग आवश्यकताअनुसार समन्वय गर्ने समेत राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालले जनाएका छन् ।