काठमाण्डु – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु न्यायलाई नारामा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

काठमाडौं क्लाइमेट विक–२०२६’ लाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित संकटको सामना गर्न नेपाललाई नयाँ, सहज पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरे ।

उनले जलवायु परिवर्तन नेपालको विकास, कृषि, पूर्वाधार, जलसुरक्षा, जनस्वास्थ्य, ऊर्जा संक्रमण, वित्तीय स्थायित्व र परराष्ट्र नीतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको अस्तित्वको चुनौती बनिसकेको उल्लेख गर्दै भने, ‘नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु संकटका कारण नेपाली जनताले ज्यान र सम्पत्ति गुमाउनुपरेको छ । जलवायु संकट सिर्जना गर्न नेपालको भूमिका नगण्य भए पनि यसको असमानुपातिक भार नेपाली जनताले बेहोर्नुपरेको छ ।’

‘जलवायु न्यायको अर्थ यही असमानुपातिक भारलाई स्वीकार गर्नु र त्यसलाई सम्बोधन गर्न ठोस कदम चाल्नु हो’, उनले भने । मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षति न्यूनीकरण गर्न अनुकूलन सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र संस्थागत क्षमता विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको पनि बताए ।

जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित मुलुकलाई तत्काल आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको क्षति तथा नोक्सानी कोषलाई प्रशासनिक प्रक्रियाको जटिलतामा सीमित गर्न नहुने धारणा व्यक्त गर्दै उनले हिमाली क्षेत्रमा आएको विपद्ले जनधनको ठूलो क्षति गर्नुका साथै सडक, पुल, जलविद्युत् पूर्वाधार र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पारेको बताए ।

‘हाम्रा हिमाली उपत्यकामा आएको विपद् हिमालयन सुनामीजस्तै थियो । केही मिनेटमै आएको बाढीले अमूल्य मानवीय जीवन, महत्वपूर्ण राजमार्ग र पुल, स्वच्छ जलविद्युत् पूर्वाधार तथा समुदायका जीविकोपार्जनका आधारहरू नष्ट गर्‍यो’, उनले भने ।

मन्त्री खनालले जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपालको विकास प्रक्रियामा संरचनागत अवरोध सिर्जना भएको बताउँदै विकासका लागि विनियोजन गरिएका सीमित स्रोतसाधन पटकपटक विपद्पछिको उद्धार, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।