काठमाण्डु – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षति र जोखिमलाई विश्वमञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गरिएको बताएका छन्।

उनले जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न तथा जलवायु वित्तअन्तर्गतको स्रोत परिचालनलाई सहज बनाउन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा गरेको सम्बोधन महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।

संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको सहभागिता र उपलब्धिबारे जानकारी गराउँदै मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनले जलवायु न्यायसहित नेपालको राष्ट्रिय हितका प्रमुख विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको बताए।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले महासभाको जनरल डिबेटमा नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकट, हालैको भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधनको क्षति तथा हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको विपद्को जोखिमबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु संकटको गम्भीर प्रभाव तथा विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। उनले बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षति, भौतिक पूर्वाधारको विनाश तथा जनजीविकामा परेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको पनि खनालले संसदलाई जानकारी दिए ।

नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका असमान र गम्भीर असर भोगिरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका थिए। जलवायु परिवर्तन नेपालको हकमा मानवीय संकटमा मात्र सीमित नभई विकासकै संकट बनेको उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्रीले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर परेको उल्लेख गर्दै हिमनदी र पर्माफ्रस्ट पग्लिँदै जाँदा हिमपहिरो, बाढी र पहिरोजस्ता विपद्को जोखिम बढिरहेको विषय उठाएका थिए।

परराष्ट्रमन्त्री खनालका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले हानी र नोक्सानी कोषलगायतका जलवायु वित्त संयन्त्रबाट स्रोत परिचालनलाई सरल र सहज बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेका थिए। जलवायु न्यायलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका थिए।

खनालले नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि जलवायु न्यायलाई वास्तविकतामा परिणत गर्न प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन महत्त्वपूर्ण कदम बन्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।

खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालको परराष्ट्र नीतिको महत्त्वपूर्ण मार्गनिर्देशक रहेको उल्लेख गर्दै न्यायोचित विश्व व्यवस्था, कानुनको शासन, सार्वभौम समानता, बहुपक्षीयता तथा विशेष परिस्थितिमा रहेका मुलुकको सुरक्षा, विकास र हितका विषयमा नेपालले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको बताए।

नेपाल सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनेदेखि नै महासभा तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राष्ट्रिय हित, चासो र धारणा प्रस्तुत गर्दै आएको उनले स्मरण गराए।

यसपटक भने नेपाल फरक राजनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा महासभामा सहभागी भएको खनालको भनाइ थियो।

नेपालको हालैको राजनीतिक परिवर्तन, विकास, समृद्धि र सुशासनप्रतिको नागरिक आकांक्षा तथा भोटेकोशी बाढीपछिको जलवायु न्यायको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उच्च प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए।