काठमाण्डु- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत भदौदेखि असोज १६ गतेसम्म भएका कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ।

कार्यालयले नियमित साप्ताहिक प्रेस ब्रिफिङ पुनः सुरु गर्दै विपद् व्यवस्थापन, सुशासन, सेवा प्रवाह, नीति कार्यान्वयनदेखि ‘हेलो सरकार’सम्मका प्रगति सार्वजनिक गरेको हो।

सिंहदरबारमा शुक्रबार आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले पछिल्लो कार्यप्रगति सार्वजनिक गरे।

रसुवाको भोटेकोशीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीका कारण केही समय स्थगित भएको साप्ताहिक प्रेस ब्रिफिङ शुक्रबारदेखि फेरि सुरु गरिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले बताइन्।

राष्ट्रसंघदेखि बाढी व्यवस्थापनसम्म

प्रवक्ता अर्यालका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले असोज ६ देखि १० गतेसम्म अमेरिकामा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागिता जनाए।

उनले असोज ९ गते महासभालाई सम्बोधन गर्दै भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षति र जलवायु संकटका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाए।

त्यसअघि असोज ५ गते बसेको सचिवस्तरीय बैठकले दसैँ, तिहार र छठजस्ता चाडपर्व तथा सक्रिय मनसुनलाई ध्यानमा राख्दै सडक यातायात अवरुद्ध हुन नदिन तथा अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा नियमित सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो।

चाडपर्वका बेला हुनसक्ने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि तथा अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न संयुक्त बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णयसमेत भएको कार्यालयले जनाएको छ।

वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयनको समीक्षा

भदौ ९ देखि ११ गतेसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सबै संघीय मन्त्रालयका पदाधिकारीको उपस्थितिमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक कार्ययोजनाको प्रगति समीक्षा गरिएको थियो।

साथै चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमको विस्तृत कार्यान्वयन योजना र नागरिकले तत्काल अनुभूति गर्न सक्ने कार्यक्रमबारे निकायगत छलफल गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

सुशासन प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाह सुधार र विकास व्यवस्थापनलाई समयबद्ध बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव तथा महाशाखा प्रमुखबीच भदौ १८ गते चालु आर्थिक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको थियो।

बाढीको क्षति मूल्याङ्कनपछि ‘पोस्ट–डिजास्टर’ अध्ययन

राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा रसुवा बाढीबाट भएको क्षति तथा आवश्यकता पहिचानको काम सम्पन्न भएको छ। अहिले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले पनि भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षति तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा अनुसन्धानतर्फ स्वीकृत २४ परियोजनामध्ये १९ वटा अनुसन्धान सम्पन्न भई प्रतिवेदन तयार भएका छन्। तीनवटा प्रतिवेदनको ‘कपि–एडिटिङ’ सम्पन्न भई प्रकाशनका लागि ‘लेआउट’ प्रक्रियामा रहेका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको कोषमा १६ अर्ब २८ करोड

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा शुक्रबारसम्म १६ अर्ब २८ करोड ३१ लाख ३४ हजार १४२ रुपैयाँ जम्मा भएको छ।

कोष सञ्चालन समितिको निर्णयअनुसार भदौ १६ गते राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको छ।

विपद् प्रभावित जिल्ला तथा स्थानीय तहबाट माग आएअनुसार प्राधिकरणले उक्त कोषबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा आवश्यक रकम पठाउने गरेको कार्यालयले जनाएको छ।

‘हेलो सरकार’मा ७७ हजारभन्दा बढी गुनासा

वर्तमान सरकार गठन भएको चैत १३ गतेदेखि असोज १५ गतेसम्म ‘हेलो सरकार’मा ७७ हजार १२८ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये ३१ हजार २८० वटा गुनासा फछ्र्यौट गरिएको र १७ हजार ५३९ वटा समाधान भएको कार्यालयले जनाएको छ।

रसुवा बाढी, ग्यास अभाव, मलखाद, बिलबिजक जारी नगरेको, उपभोग्य सामग्रीको अभाव, वैदेशिक रोजगारी, चालक अनुमतिपत्र प्रणालीमा समस्या तथा सडक सञ्जाल अवरुद्धलगायत विषयलाई केन्द्रित गरी ‘हेलो सरकार’ २४सै घण्टा सञ्चालन गरिएको थियो।

सरकारी निर्णय प्रक्रिया डिजिटल र कागजरहित

सार्वजनिक निकायमा हुने निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, सरल, पारदर्शी, परिणाममुखी तथा नागरिककेन्द्रित बनाउन सरकारले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ जारी गरेको छ।

उक्त नियमावली असोज १२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। यसले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित, कागजरहित र समयसीमायुक्त बनाउने उद्देश्य राखेको कार्यालयले जनाएको छ।

१५ कम्पनी कालोसूचीमा

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयअन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा १५ वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ।

निर्माण, परामर्श तथा मालसामान खरिदसम्बन्धी विषयमा ४९ वटा सार्वजनिक निकायलाई राय तथा परामर्श प्रदान गरिएको छ।

यस अवधिमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी तीनवटा तालिम सञ्चालन गरी विभिन्न निकायका ८३ कर्मचारीलाई तालिम दिइएको छ। विभिन्न सार्वजनिक निकायसँगको साझेदारीमा थप १२९ कर्मचारीलाई सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी तालिम दिइएको कार्यालयले जनाएको छ।

नीति विश्लेषणमा तथ्याङ्क तालिम

असोज ५ देखि ९ गतेसम्म नीति विश्लेषणका लागि तथ्याङ्कीय विश्लेषण क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरिएको थियो। नीति विश्लेषण तथा नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा तथ्याङ्क र प्रमाणको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने उद्देश्यले आयोजित तालिममा विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायका उपसचिव र शाखा अधिकृतस्तरका २५ कर्मचारी सहभागी थिए।

यसैगरी निजी क्षेत्र, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, होटल संघ, महिला उद्यमी महासंघ तथा नेपाल हस्तकला महासंघलगायतसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको छलफलपछि भएका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थाबारे सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समीक्षा गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

नीति प्रयोगशालाको प्रभावकारिताबारे छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको छ भने नीति अध्ययन तथा पुनरावलोकनका लागि १२ वटा विषय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पठाइएको छ।

सरकारी ‘डेटा’ व्यवस्थित

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयले सूचना प्रविधि प्रणाली खरिदलगायतका विषयमा आवश्यक दररेट तथा मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।

सरकारी निकायको ‘डेटा स्ट्यान्डर्डाइजेसन’ का लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर ‘डेटा म्यापिङ’ को काम भइरहेको छ। नेपाल ‘इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क’ को प्रतिवेदनसमेत परामर्शका लागि सार्वजनिक गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। रासस