काठमाण्डु- राष्ट्रियसभाको २१औँ अधिवेशन १४५ दिनमा ५२ वटा बैठक र ९८ घण्टा १० मिनेट सभा सञ्चालन गर्दै शुक्रबार सकिएको छ।

अधिवेशनको अन्त्य गर्दै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले दिएको विवरणअनुसार अधिवेशन २०८३ वैशाख २८ गतेदेखि असोज १६ गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो।

अधिवेशन अवधिमा ४० वटा बैठकमा शून्य समय सञ्चालन भएको थियो। त्यस क्रममा ४५ जना सदस्यले पाँच घण्टा ५६ मिनेट समय उपयोग गरेका थिए। यस्तै, १७ वटा बैठकमा विशेष समय सञ्चालन हुँदा ४७ सदस्यले २१ घण्टा १० मिनेट बोलेका थिए।

चारवटा बैठकमा प्रादेशिक सरोकार समय सञ्चालन गरिएको थियो। त्यसमा २७ जना सदस्यले पाँच घण्टा २७ मिनेट समय उपयोग गरेका थिए। नौवटा बैठकमा सञ्चालन भएको आकस्मिक समयमा २२ सदस्यले एक घण्टा ५६ मिनेट समय उपयोग गरेको अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए।

चार अध्यादेश स्वीकृत

अधिवेशनमा सरकारले पेस गरेका आठ अध्यादेशमध्ये सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश सभाबाट स्वीकृत भएका थिए।

राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका ‘अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१’, ‘सङ्क्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३’ र ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ पारित गरी सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएको अध्यक्ष दाहालले बताए।

प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित फिर्ता आएको ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ लाई पनि राष्ट्रियसभाले सहमति प्रदान गरेको थियो।

अधिवेशनमा अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने छवटा विधेयक पारित गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइएको र ती प्रमाणीकरणसमेत भइसकेका छन्।

विनियोजन विधेयक, २०८३, आर्थिक विधेयक, २०८३ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएका छन्। प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ पनि यही अधिवेशनमा प्रमाणीकरण भएको अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए।

भोटेकोशी बाढीमा विशेष प्रस्ताव

अधिवेशनका क्रममा राष्ट्रियसभाले भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो।

भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीमा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै प्रभावितको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना, सम्पर्कविहीनको खोजी, घाइतेको निःशुल्क उपचार, शव व्यवस्थापन तथा भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।

भविष्यमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्दै नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको थियो।

मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारीसम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्तावसमेत सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरी गृह मन्त्रालयलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको थियो।

भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोरमा विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको पनि अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए।

१५ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३५ मौखिक प्रश्न

अधिवेशनमा १५ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३५ वटा मौखिक प्रश्नोत्तर सञ्चालन भएको थियो।

परराष्ट्र, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तीनवटा लिखित प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित मन्त्रीले राष्ट्रियसभामा टेबुल गरेका थिए।

अर्थ, गृह र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत हुन नसकेका सातवटा मौखिक र एउटा लिखित प्रश्नको उत्तरसमेत टेबुल भएको थियो।

त्यस्तै, प्रविधिको प्रयोगबाट हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा नियन्त्रण, महिलाको हक संरक्षण र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा सहायक प्रजनन प्रविधिको प्रयोग नियमन गर्न कानुन निर्माण गर्नेसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएका थिए।

१६६ विधेयक ल्याउने लक्ष्य, दर्ता २४ मात्रै

अध्यक्ष दाहालका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा संघीय संसद्मा १६६ वटा विधेयक पेस गर्ने प्राथमिकता तय गरी संसद् सचिवालयमा पठाएको छ।

पहिलो चौमासिकमा ६४ वटा विधेयक पेस गर्ने प्राथमिकता रहे पनि चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म संघीय संसद्मा २४ वटा विधेयक मात्रै दर्ता भएका छन्। तीमध्ये प्रतिनिधिसभामा २२ र राष्ट्रियसभामा दुईवटा विधेयक दर्ता भएका छन्।

राष्ट्रियसभाले सरकारले ल्याएका विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ छलफल गरी यथाशीघ्र पारित गर्दै आएको भए पनि राष्ट्रियसभामा विधेयक कम पेस हुँदा कामकाज प्रभावित भएको अध्यक्ष दाहालले बताए। रासस