बालेन सरकारको परराष्ट्र नीति : अवसर र चुनौतीबारे विज्ञको छलफल

बालेन सरकारको परराष्ट्र नीति : अवसर र चुनौतीबारे विज्ञको छलफल

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु– वालेन्द्र नेतृत्वको सरकार गठन भएको छ महिना पूरा भएको सन्दर्भमा भारत, चीन र अमेरिकासँग नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्ध, परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकता तथा आर्थिक कूटनीतिका अवसर र चुनौतीबारे नीति संवाद सम्पन्न भएको छ।

बिन्दु पोष्टको आयोजनामा शुक्रबार काठमाण्डुस्थित एभरेस्ट होटलमा ‘भारत, चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकासँग द्विपक्षीय सम्बन्ध निर्माणमा बालेन सरकारको दृष्टिकोण : अवसर र चुनौती’ शीर्षकमा नीति संवाद आयोजना गरिएको हो।

कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजाल, भारत तथा अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्वराजदूत डा. शंकर शर्मा र भूराजनीतिक विश्लेषक चन्द्र देव भट्टले नेपालको परराष्ट्र नीति, कूटनीतिक सम्बन्ध, आर्थिक अवसर तथा रणनीतिक स्वायत्तताका विभिन्न पक्षमा धारणा राखेका थिए। कार्यक्रमको प्रस्तुति तथा सहजीकरण सौरभ राज पन्तले गरेका थिए।

छलफलमा बालेन सरकारको सुरुवाती चरणमा भारत, चीन र अमेरिकासँग देखिएको कूटनीतिक दूरी तथा पछिल्लो समय बढ्दै गएको व्यावहारिक संलग्नताको समीक्षा गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको बढ्दो दृश्यता र प्रधानमन्त्रीको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानलाई आर्थिक विकास, वैदेशिक लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, विद्युत् व्यापार र रोजगारी सिर्जनाका अवसरमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा वक्ताहरूले जोड दिएका थिए।

पूर्वमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले परराष्ट्र नीति घरेलु राजनीतिक वा राष्ट्रवादी भावनालाई सन्तुष्ट पार्ने माध्यम बन्न नहुने धारणा राखेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको वास्तविक आधार मुलुकको आन्तरिक क्षमता, संस्थागत सुदृढता र आर्थिक सामर्थ्य भएको उल्लेख गर्दै उनले रणनीतिक स्वायत्तता हासिल गर्न राजनीतिक नाराभन्दा कार्यान्वयन क्षमता र स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकता आवश्यक रहेको बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गरेको दृश्यता र लोकप्रियतालाई नेपालको राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि रिजालले जोड दिएका थिए।

भारत तथा अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्वराजदूत डा. शंकर शर्माले कूटनीतिमा औपचारिक भेटवार्तासँगै व्यक्तिगत सम्पर्क, विश्वास र संस्थागत सम्बन्धको महत्त्व औँल्याएका थिए। प्रधानमन्त्रीको सम्भावित भारत भ्रमणअघि स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकता, ठोस एजेन्डा र अपेक्षा तय गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

शर्माले विद्युत् व्यापारलाई नेपाल–भारत सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण आर्थिक आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै हालको विद्युत् निर्यातलाई विस्तार गर्नुपर्ने बताए। भारत तथा बंगलादेशसँगको क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।अमेरिकासँगको सम्बन्धमा पनि स्पष्ट प्रस्ताव, संस्थागत सञ्जाल र प्राथमिकताका आधारमा सहकार्य अघि बढाउन सकिने शर्माले बताएका थिए।

भूराजनीतिक विश्लेषक चन्द्र देव भट्टले भूराजनीतिक सम्बन्धलाई सुरक्षा र रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित नराखी आर्थिक तथा सामाजिक अवसरसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

भारतको आर्थिक विस्तार तथा अमेरिकी प्रविधि र व्यापारिक सम्भावनालाई नेपालले उपयोग गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रको सहकार्य, सफ्टवेयर विकास, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी सिर्जनालाई परराष्ट्र नीतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष बनाउनुपर्ने बताए।

भट्टका अनुसार रणनीतिक स्वायत्तता भनेको सबै मुलुकसँग समान दूरी कायम गर्नु नभई आर्थिक निर्भरता घटाउँदै राष्ट्रिय क्षमता विस्तार गर्नु हो।

कार्यक्रममा प्रस्तुति दिँदै सौरभ राज पन्तले भारतलाई नेपालको ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा आर्थिक सम्बन्धले जोडिएको महत्त्वपूर्ण छिमेकीका रूपमा व्याख्या गरेका थिए।

उनले बालेन सरकारको प्रारम्भिक कूटनीतिक व्यवहारमा देखिएको दूरीबाट पछिल्लो समय भारत, चीन र अमेरिकासँग व्यावहारिक संलग्नतातर्फ भएको परिवर्तनको पृष्ठभूमि प्रस्तुत गरे।

प्रधानमन्त्रीको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता बढ्दै गए पनि त्यसलाई ठोस आर्थिक तथा संस्थागत उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नु प्रमुख चुनौती रहेको पन्तको विश्लेषण थियो।

संवादका क्रममा विद्युत् व्यापार, वैदेशिक लगानी, क्षेत्रीय सम्पर्क सञ्जाल, प्रविधि, रोजगारी, वैदेशिक सहायता तथा नेपालको आन्तरिक नीतिगत सहमतिका विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

नेपालले भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितका आधारमा सन्तुलित र व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउनुपर्ने तथा संवेदनशील भूराजनीतिक विषयमा स्पष्ट र सुसंगत कूटनीतिक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको विषय पनि उठाइएको थियो।