चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक विकासले विश्वलाई नै चकित बनाएको छ । चीन कसरी अगाडि बढिरहेको छ र उसको वर्तमान विश्वनीति के हो भन्ने विषय अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चासोको विषय बनेको छ ।

चीनको विश्वनीति बुझ्न पछिल्ला वर्षहरूमा उसको सक्रियता बढेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च, विशेषगरी ब्रिक्स, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अमेरिका र भारतसँगको सम्बन्धलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । चीनले आर्थिक विकाससँगै कूटनीतिक प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको पक्षमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।

२१औँ शताब्दीमा विश्व शक्ति सन्तुलनमा भइरहेको परिवर्तनलाई चीनको उदयसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । अमेरिका तथा युरोपको परम्परागत प्रभावसँगै एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले पनि विश्व व्यवस्थामा आफ्नो भूमिका बढाउँदै गएका छन् । यसै सन्दर्भमा चीनको नेतृत्वदायी भूमिकासहित ब्रिक्सको विस्तार र दक्षिण-दक्षिण सहकार्यलाई महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ ।

ब्रिक्स

सन् २००१ मा गोल्डम्यान स्याक्सका अर्थशास्त्री जिम ओ’निलले ब्राजिल, रुस, भारत र चीनजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको सम्भावना विश्लेषण गर्ने क्रममा BRICS शब्द प्रयोग गरेका थिए । पछि यी मुलुकबीच राजनीतिक तथा आर्थिक सहकार्यको प्रक्रिया अघि बढ्दै गयो ।

सन् २००९ मा रुसको येकातेरिनबर्गमा ब्रिक्सको पहिलो शिखर सम्मेलन आयोजना भयो । सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिका पनि समूहमा सहभागी भएपछि ब्रिक्स नाम प्रचलनमा आयो ।

ब्रिक्सको प्रमुख उद्देश्य सदस्य मुलुकबीच आर्थिक तथा विकाससम्बन्धी सहकार्य बढाउनु, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा राजनीतिक संस्थाहरूमा सुधारको माग अघि बढाउनु, दक्षिण–दक्षिण सहकार्य विस्तार गर्नु र विश्व व्यवस्थामा उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको भूमिका बलियो बनाउनु हो ।

ब्रिक्सको विस्तारसँगै यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पनि बढिरहेको छ । विभिन्न देशहरूले समूहसँग साझेदारी वा सदस्यताका लागि रुचि देखाएका छन् । चीनले ब्रिक्सलाई बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको निर्माणका लागि महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा अघि बढाउँदै आएको छ ।

अमेरिका तथा युरोपको परम्परागत प्रभावसँगै एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले पनि विश्व व्यवस्थामा आफ्नो भूमिका बढाउँदै गएका छन् । यसै सन्दर्भमा चीनको नेतृत्वदायी भूमिकासहित ब्रिक्सको विस्तार र दक्षिण-दक्षिण सहकार्यलाई महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ ।

यस दृष्टिले हेर्दा ब्रिक्स परम्परागत पश्चिमी नेतृत्वमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थाका लागि चुनौतीका रूपमा देखा परेको विश्लेषण गरिन्छ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को विकल्पका रूपमा नयाँ विकास बैंकको स्थापना हुनु पनि यसै प्रक्रियाको एउटा उदाहरण हो ।

दिल्लीमा बेइजिङ

भारत र चीनबीच लामो समयदेखि सीमा तथा रणनीतिक विषयमा मतभेद रहँदै आएका छन् । तर पछिल्लो समय दुवै देशले आर्थिक तथा कूटनीतिक सम्बन्धलाई अघि बढाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

ब्रिक्सको मञ्चले भारत र चीनलाई द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विषयमा संवाद गर्ने अवसर प्रदान गर्दै आएको छ । दुई देशबीच सीमा क्षेत्रमा शान्ति तथा स्थिरता कायम गर्ने, आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाका विषयमा सहकार्य गर्नेबारे छलफल हुँदै आएको छ ।

भारतले अफ्रिकी संघलगायत अन्य विकासशील मुलुकलाई समेत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागी गराउँदै आएको छ ।

यसले विश्व राजनीतिमा विकासशील तथा उदीयमान राष्ट्रहरूको सामूहिक भूमिकालाई थप बलियो बनाउन सक्ने देखिन्छ ।

चीन र भारतबीचको सम्बन्धलाई केवल प्रतिस्पर्धाको दृष्टिले मात्र हेर्नुभन्दा आर्थिक कूटनीति, व्यापार, सीमा व्यवस्थापन र क्षेत्रीय स्थायित्वका दृष्टिले पनि विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।

राष्ट्र संघमा चीन

चीन संयुक्त राष्ट्र संघको संस्थापक सदस्य तथा सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य हो । सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यका रूपमा चीनसँग भिटो अधिकार छ । संयुक्त राष्ट्र संघको बजेट तथा शान्ति स्थापना अभियानमा पनि चीनको महत्त्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा चीनले विकासशील तथा दक्षिणी राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व र भूमिका बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा तथा क्षेत्रीय द्वन्द्व समाधानजस्ता विषयमा चीनले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा चीनले कार्बन उत्सर्जन घटाउने तथा दीर्घकालमा कार्बन न्यूट्रल बन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यस्तै, मध्यपूर्व तथा युक्रेनलगायतका क्षेत्रीय द्वन्द्वमा राजनीतिक संवाद र शान्तिपूर्ण समाधानको पक्षमा चीनले आफ्नो धारणा राख्दै आएको छ ।

यसरी संयुक्त राष्ट्र संघमा पनि चीनको भूमिका आर्थिक शक्तिसँगै कूटनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने दिशामा केन्द्रित देखिन्छ ।

चीन-अमेरिका सम्बन्ध विश्व राजनीतिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धमध्ये एक हो । व्यापार, प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाजस्ता विषयमा दुवै देशबीच सहकार्य र प्रतिस्पर्धा एकसाथ देखिन्छ ।

वाशिंगटनमा चीन

चीन-अमेरिका सम्बन्ध विश्व राजनीतिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धमध्ये एक हो । व्यापार, प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाजस्ता विषयमा दुवै देशबीच सहकार्य र प्रतिस्पर्धा एकसाथ देखिन्छ ।

अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्धमा पछिल्ला वर्षहरूमा व्यापार तथा प्रविधिसम्बन्धी विवादले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ ।

यस्तो अवस्थामा उच्चस्तरीय राजनीतिक संवादले दुई देशबीचको तनाव व्यवस्थापन गर्न भूमिका खेल्न सक्छ ।
अमेरिकी प्रविधि तथा व्यवसायिक क्षेत्रका प्रमुख व्यक्तिहरूको चीनसँगको सम्बन्धमा पनि निरन्तर चासो रहँदै आएको छ ।

एआई, सेमिकन्डक्टर, विद्युतीय सवारीसाधन तथा डिजिटल प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा अमेरिका र चीनबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ ।

तर प्रतिस्पर्धाका बाबजुद जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी आर्थिक स्थायित्व तथा केही अन्तर्राष्ट्रिय संकटमा दुवै देशबीच संवाद र सहकार्यको आवश्यकता रहन्छ ।

यस अर्थमा चीन–अमेरिका सम्बन्धलाई केवल संघर्ष वा प्रतिस्पर्धाका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा प्रतिस्पर्धा, सहकार्य र रणनीतिक संवादको मिश्रणका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ ।

चीनले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव विस्तार गर्न विभिन्न महत्वाकांक्षी पहल अघि बढाएको छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआइ), ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआइ) र ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआइ) चीनको विश्वनीतिका महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन् ।

विशेषगरी अफ्रिका, एसिया र दक्षिण अमेरिकाका विकासशील मुलुकमा पूर्वाधार, ऊर्जा, यातायात तथा व्यापारका क्षेत्रमा चीनको लगानी र सहकार्य विस्तार भएको छ । ब्रिक्सको विस्तारसँगै चीनले विकासशील तथा उदीयमान अर्थतन्त्रसँगको सम्बन्धलाई पनि प्राथमिकता दिइरहेको छ ।

चीनको आर्थिक विकास, प्रविधिगत क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सक्रियताले उसको विश्वव्यापी प्रभावलाई उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ । तर चीनको उदयसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, जनसांख्यिक परिवर्तन र अन्य आन्तरिक चुनौतीहरू पनि बहसका विषय छन् ।

विश्व शक्ति सन्तुलनमा चीनको भूमिका बढिरहेको अवस्थामा नेपालका लागि पनि चीनको विश्वनीति र उसका प्राथमिकतालाई गहिरोसँग बुझ्नु आवश्यक छ । चीनलाई केवल छिमेकी वा आर्थिक साझेदारका रूपमा मात्र नभई विश्व राजनीतिमा बढ्दो प्रभाव भएको शक्तिका रूपमा अध्ययन गर्नु नेपालको परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हितका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ ।