काठमाण्डु – सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई आवास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नयाँ कानुन ल्याउने भएको छ । सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ कानुनमा नागरिकको आवास सहजताका लागि विभिन्न किस्ताबन्दीका विकल्पहरू अघि सारेका छन्।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थासहित भवन ऐन, २०८३ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ ।

भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रत्येक नागरिक र उनका परिवारका लागि आवास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा निम्न आय भएका परिवारको आवासको ग्यारेन्टी तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवास सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर निर्माण गर्न आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेटिएको छ ।

यस्तै, विपद् प्रभावित, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

नयाँ भवन ऐन तथा नियमावलीमा मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक तथा आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

२० लाख रुपैयाँदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म लागत पर्ने यस्ता घरको प्लिन्थ क्षेत्रफल ९०० देखि १ हजार ३०० वर्गफिटसम्म हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने गरी घर उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको छ ।

त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार रुपैयाँ, १५ लाख रुपैयाँअग्रिममा मासिक २० हजार रुपैयाँ, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार रुपैयाँ तथा २५ लाख अग्रिममा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

निम्न आय भएका नागरिकको आवासको ग्यारेन्टीदेखि मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित घरको सुनिश्चिततासम्मका व्यवस्था समेट्दै हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पनि हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ भवन ऐनको विधेयक संसद्‌मा दर्ता भएको जानकारी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत यसले निम्न र मध्यम आय भएका परिवारको सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको ग्यारेन्टी गर्ने बताएका छन्। रासस