काठमाण्डु– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीको राजनीतिक, वैचारिक, सांगठनिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि व्यापक प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

प्रतिवेदनमा कांग्रेस पछिल्लो समय सत्ता, पद, गुट र पहुँचकेन्द्रित राजनीतिमा अल्झिँदा जनतासँग दूरी बढेको स्वीकार गर्दै नयाँ राजनीतिक संस्कार र कार्यशैली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन तथा त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रमलाई केवल षड्यन्त्रका रूपमा बुझ्न नहुने थापाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आन्दोलनले उठाएका सुशासन, अवसर, न्याय र समानताका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने तथा आन्दोलनका क्रममा राज्यबाट भएको बल प्रयोग, हिंसा र क्षतिको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

फागुन २१ गतेको निर्वाचन परिणामलाई कांग्रेस र नागरिकबीच बढेको लामो दूरीको परिणामका रूपमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रमुख प्रतिपक्षको नयाँ भूमिका

निर्वाचनपछि कांग्रेसलाई प्रभावकारी प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा स्थापित गर्ने प्रस्ताव थापाले गरेका छन्। सरकारका कामको तथ्यमा आधारित निगरानी, भ्रष्टाचार र अधिकार हननविरुद्ध खबरदारी तथा वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्न संघीय र प्रदेश तहमा ‘छाया सरकार’को अवधारणा अघि सारिएको छ।

आगामी निर्वाचनमा पूर्वनिर्वाचन गठबन्धन नगर्ने र कांग्रेस आफ्नै चुनाव चिह्न, उम्मेदवार र एजेन्डासहित जनतामाझ जाने प्रस्ताव छ।

उम्मेदवार छनोटमा गुट, पहुँच र आर्थिक प्रभावभन्दा योग्यता, योगदान र कार्यसम्पादनलाई आधार बनाउने तथा प्राथमिक निर्वाचन, जनमत संग्रह वा पार्टी सदस्यको प्रत्यक्ष मतदानजस्ता विधि अपनाउने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ।

राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको नयाँ व्याख्या

थापाले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई २१औँ शताब्दीअनुकूल पुनर्व्याख्या गर्नुपर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रियतालाई ऊर्जा, खाद्य, प्रविधि, वित्त र ज्ञानको क्षमतासँग जोड्नुपर्ने तथा लोकतन्त्रलाई निर्वाचनमा मतदान गर्ने प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी नागरिकको निरन्तर सहभागिता र निर्णय प्रक्रियासम्म विस्तार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणाअन्तर्गत आर्थिक वृद्धिसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, क्षमता र अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

निजी क्षेत्र र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र

निजी क्षेत्रलाई रोजगारी, उत्पादन, लगानी र नवप्रवर्तनको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रस्ताव छ। लगानी सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता र व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

रेमिट्यान्सलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने तथा जलविद्युत् र स्वच्छ ऊर्जालाई औद्योगिकीकरण र हरित निर्यातसँग जोड्ने योजना अघि सारिएको छ।

कृषि, ऊर्जा, पानी, पर्यटन, उद्योग र डिजिटल प्रविधिलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रका आधारका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव छ।

युवालाई रोजगारी, वैदेशिक रोजगारीलाई अधिकार

युवाका लागि देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित तथा अधिकारमुखी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

आप्रवासी नेपालीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जेनेरेसन–जेडका माग र युवाको असन्तुष्टि अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ कार्यदल गठन गरी त्यसका सुझावलाई नीति निर्माणमा अनिवार्य रूपमा समेट्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

शिक्षा, एआई र सामाजिक सुरक्षा

प्रविधि तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)ले रोजगारी, शिक्षा र ज्ञानमा ल्याउने परिवर्तनअनुसार शिक्षा तथा सीप प्रणाली पुनर्संरचना गर्नुपर्ने थापाको प्रस्ताव छ।

जातीय विभेद, बालविवाह, लैंगिक हिंसा, कुपोषण तथा शिक्षा र स्वास्थ्यका समस्या समाधानसँगै ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला र कमजोर वर्गको सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

जलवायु परिवर्तनलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोड्ने

जलवायु परिवर्तनलाई आर्थिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयका रूपमा लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पूर्वाधार, बस्ती र विकास योजनामा विपद् जोखिमलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

जनसंख्या र बसाइँसराइको बदलिँदो स्वरूपअनुसार प्रशासनिक सीमालाई मात्र आधार नबनाई नागरिक वास्तवमा कहाँ बस्छन् र कहाँ सेवा आवश्यक छ भन्ने आधारमा विकास योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

संघीयता र संविधान संशोधन

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाउँदै प्रशासनिक तथा वित्तीय संघीयता बलियो बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ।

संविधान संशोधन आवश्यक भए राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा गर्नुपर्ने तथा संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय नबनाई सत्य, न्याय र परिपूरणसहित टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख छ।

पार्टीभित्र भागबन्डाको अन्त्य

कांग्रेसभित्र आर्थिक पारदर्शिता, नियमित लेखापरीक्षण र आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव छ।

भ्रष्टाचारको आरोप लागेका नेतामाथि छानबिन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र आफ्ना नेता वा कार्यकर्ताको भ्रष्टाचारलाई समेत संरक्षण नगर्ने प्रतिबद्धता प्रतिवेदनमा राखिएको छ।

न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र प्रशासनमा पार्टीगत भागबन्डा नगर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था, निर्वाचनमा ‘नन अफ द अबभ’को विकल्प, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार तथा निर्वाचन प्रणालीलाई थप सहभागीमूलक र पारदर्शी बनाउने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्।

सहिद तथा घाइते परिवारका लागि १० करोडको अक्षयकोष

आन्दोलनका सहिद, घाइते तथा विस्थापित परिवारका लागि १० करोड रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन सहयोग गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

पाँच पुस्ताबीच सहकार्य

थापाले कांग्रेसको संगठनलाई पाँच पुस्ताबीचको सहकार्यमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरेका छन्। नेतृत्व विकास तथा नीति निर्माणका लागि प्रशिक्षण, नीति, निर्वाचन र सुशासनसम्बन्धी संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने योजना पनि प्रतिवेदनमा छ।

पहिलो १०० दिनमा पार्टीको विगत दुई दशकको राजनीतिक तथा सांगठनिक कार्यसम्पादन समीक्षा गर्ने, पहिलो वर्षमै प्रदेशगत कार्यदलमार्फत शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन र हरित विकासका कार्यक्रम अघि बढाउने तथा हरेक वर्ष ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

समग्रमा थापाको राजनीतिक प्रतिवेदनले नेतृत्व परिवर्तनलाई मात्र केन्द्रमा नराखी राजनीतिक संस्कार, संगठन, अर्थतन्त्र, रोजगारी, निजी क्षेत्र, युवा, प्रविधि, सामाजिक सुरक्षा, संघीयता र सुशासनमा व्यापक रूपान्तरणलाई कांग्रेसको आगामी कार्यदिशाका रूपमा अघि सारेको छ।