काठमाण्डु- आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष प्रभु साहले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामै समस्या रहेको निष्कर्षसहित ‘फेक शासन’को भण्डाफोर, र नयाँ संविधान निर्माणका लागि निर्णायक संघर्ष अघि बढाउने प्रस्ताव गरेका छन्।

काठमाण्डुको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा आइतबार बसेको आजपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै साहले देश गम्भीर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको संकटमा फस्दै गएको दाबी गरेका हुन्।

साहले पछिल्ला राजनीतिक आन्दोलनहरू सम्झौतामै टुंगिँदै आएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट अपेक्षित परिवर्तन हासिल हुन नसकेको विश्लेषण गरेका छन्।

२००७ सालको परिवर्तनदेखि २०४६ सालको जनआन्दोलन, दशवर्षे जनयुद्ध, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र पछिल्लो जेनजी आन्दोलनसमेत सम्झौतामा सीमित भएको उनको निष्कर्ष छ।

उनले समस्यालाई सरकार परिवर्तनमा मात्रै सीमित नगरी राजनीतिक ‘सिस्टम’मै रहेको बताएका छन्। ‘फेक शासनको भण्डाफोर’ र सिस्टम सुधारका लागि नयाँ राजनीतिक संघर्ष आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जेन-जी आन्दोलनबाट निकास आएन

साहले जेन-जी आन्दोलनलाई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाका रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसले अपेक्षित राजनीतिक निकास दिन नसकेको बताएका छन्। आन्दोलनपछि पुरानै संरचना कायम रहेको, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा प्रभावकारी कारबाही हुन नसकेको तथा आन्दोलनका घाइते र अग्रभागमा सहभागी युवाले न्याय नपाएको उनको दाबी छ।

प्रतिवेदनमा वर्तमान सरकारले लोकतान्त्रिक अधिकार तथा नागरिक स्वतन्त्रता संकुचित गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ।

संसद्लाई प्रभावहीन बनाउने गतिविधि, सञ्चारमाध्यममाथिको हस्तक्षेप, समानुपातिक तथा समावेशी अधिकार कमजोर पार्ने प्रयास र संघीय संरचनामाथिको हस्तक्षेपलाई साहले लोकतन्त्रविरोधी कदमका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।

अर्थतन्त्र र सुशासनमाथि प्रश्न

साहले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको दाबी गर्दै ऋणको भार, पूँजी पलायन, आयात–निर्यात असन्तुलन, महँगी, करको बोझ र कमजोर विकास खर्चलगायत विषय उठाएका छन्।

सरकारको सुशासनसम्बन्धी दाबी पनि प्रचारमा सीमित रहेको उनको आरोप छ। राजनीतिक नियुक्तिमा पारदर्शिता नभएको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको तथा सरकारी सेवा प्रवाहमा नागरिकले अझै सास्ती व्यहोर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘अग्रगामी मोर्चा’लाई संघर्षको आधार

आजपाले वर्तमान राजनीतिक संकटको निकासका लागि ‘अग्रगामी मोर्चा’लाई अघि सारेको छ। प्रतिवेदनमा विभिन्न अग्रगामी राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सहकार्यलाई संघर्षको आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

आजपा, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी, नेपाल जनमुक्ति पार्टी तथा खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चालगायत शक्तिहरू मिलेर अग्रगामी मोर्चा निर्माण गरिएको साहले उल्लेख गरेका छन्।

मोर्चा सत्ता प्राप्तिका लागि नभई राजनीतिक संघर्षका लागि गठन गरिएको पनि उनले बताएका छन्।

‘फेक शासन’विरुद्ध आन्दोलन

प्रतिवेदनमा फेक शासन र छद्म राजनीतिको भण्डाफोर गर्ने, दलाल पुँजीवादी व्यवस्था तथा त्यसका संरचनाविरुद्ध जनमत निर्माण गर्ने र संघीयता, समानुपातिकता, स्वतन्त्रता, समानता तथा सामाजिक न्यायका पक्षमा आन्दोलन गर्ने कार्यदिशा अघि सारिएको छ।

करको बोझ, महँगी, सरकारी सेवामा सास्ती, मलखाद अभावलगायत जनसरोकारका विषयमा आन्दोलन अघि बढाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। जेनजी आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन निरन्तर संघर्ष गर्ने तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध प्रतिवाद गर्ने योजना पनि साहले प्रस्तुत गरेका छन्।

संगठन विस्तारका लागि पालिका तथा वडा तहसम्म अभियान सञ्चालन गर्ने, युवालाई प्राथमिकता दिने, महिला तथा दलित समुदायको सहभागिता बढाउने र सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियालाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने योजना पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

साहको राजनीतिक प्रतिवेदनले वर्तमान संकटको समाधान सरकार परिवर्तनबाट मात्रै सम्भव नहुने निष्कर्षसहित ‘सिस्टम सुधार’ हुँदै अन्तरिम संविधानमार्फत नयाँ संविधान निर्माणको दिशामा संघर्ष अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ।