काठमाण्डु- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले १५औँ महाधिवेशनमा पेस गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेस गरेका छन्।

आगामी चार वर्षका लागि कांग्रेसको राजनीतिक, वैचारिक, संगठनात्मक तथा आर्थिक कार्यदिशा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा पार्टीको विगतको आत्मसमीक्षादेखि निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीति, सार्वजनिक निकायमा दलीय भागबन्डा अन्त्य, निर्वाचन सुधार, प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सीमा र पार्टी पुनर्संरचनासम्मका विषय समेटिएका छन्।

प्रतिवेदनमा कांग्रेसले पछिल्ला दुई दशकमा आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा पद र सत्तालाई प्राथमिकता दिएको आत्मसमीक्षा गरिएको छ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा पुग्यो सभापति थापाको राजनीतिक प्रतिवेदन, यस्ता छन् २९ प्रस्ताव

गठबन्धन व्यवस्थापन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार र अनियमिततामा आफ्ना पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाएको स्वीकार गरिएको छ।

युवापुस्तासँग पार्टीको दूरी बढेको तथा नागरिकका बदलिँदा अपेक्षा बुझ्न नसकेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दोस्रो विशेष महाधिवेशनमार्फत जनतासँग क्षमायाचना गर्दै पार्टी सुधारको संकल्प गरिएको थापाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने

थापाले आगामी निर्वाचनमा निर्वाचनपूर्व कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने नीति प्रस्ताव गरेका छन्।

कांग्रेस आफ्नै रुख चिह्न, आफ्नै उम्मेदवार र आफ्नै एजेन्डासहित जनतामाझ जानुपर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिएको छ। उम्मेदवार छनोट गर्दा गुट, पहुँच र संरक्षणभन्दा योग्यता, योगदान र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ।

उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी निर्वाचन, सार्वजनिक मतसर्वेक्षण र पार्टी सदस्यको प्रत्यक्ष मतलाई महत्व दिने प्रस्ताव गरिएको छ। अधिवेशन वा उम्मेदवारी प्रभावित पार्ने गरी अन्तिम समयमा सदस्यतासम्बन्धी नियम परिवर्तन नगर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ।

न्यायपालिका र संवैधानिक निकायमा भागबन्डा रोक्ने

कांग्रेसले अब न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय तथा प्रशासनमा दलीय भागबन्डा नगर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक सम्पत्ति र अधिकारलाई दल, गुट वा व्यक्तिको लाभमा प्रयोग नगर्ने, पैसा, पहुँच वा नेतासँगको निकटताका आधारमा अवसर नदिने र भ्रष्टाचारमा आफ्ना मान्छेलाई फरक व्यवहार नगर्ने प्रतिबद्धता गर्ने प्रस्ताव छ।

अधिवेशन टार्न वा उम्मेदवारी प्रभावित पार्न अन्तिम समयमा नियम परिवर्तन नगर्ने विषयलाई पनि कांग्रेसको सार्वजनिक प्रतिबद्धतामा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री दुई कार्यकाल नबढाउने

प्रतिवेदनमा कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सत्ता र नेतृत्वमा दीर्घकालीन व्यक्तिगत पकड रोक्न प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने थापाको प्रस्ताव छ।

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार

उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी प्रणाली लागू गर्ने, ‘कुनै पनि उम्मेदवार स्वीकार छैन’ भन्ने विकल्पको सम्भावना खोज्ने तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने कानुनी तथा संवैधानिक पहल गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिएको छ।

त्यस्तै, घुम्ती आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रलगायत निर्वाचन प्रणाली सुधारका विकल्पमा बहस गर्दै निर्वाचनलाई थप सहभागी, पारदर्शी र प्रतिनिधिमूलक बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।