काठमाण्डु- नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा सभापति गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण तथा समुन्नति’ सम्बन्धी राजनीतिक प्रस्तावले पार्टीको विगतको समीक्षा गर्दै आगामी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र वैचारिक कार्यदिशाको खाका अघि सारेको छ।
प्रस्तावले २०६२/६३ को जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलगायतका ऐतिहासिक उपलब्धिमा कांग्रेसको भूमिकालाई स्वीकार गर्दै त्यसपछिको राजनीतिक यात्रामा पार्टी सत्तामुखी, गुटबन्दी र गठबन्धन केन्द्रित बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ। सत्ता प्राप्ति र पद बाँडफाँडमा केन्द्रित राजनीतिका कारण कांग्रेस र नागरिकबीच दूरी बढेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
यही कमजोरी सच्याउँदै कांग्रेसले अब निर्वाचनपूर्व कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने र आफ्नै विचार, संगठन तथा ‘रुख’ चिह्नका आधारमा जनतामाझ जाने राजनीतिक दिशा अघि सारेको छ।
निर्वाचनपछि प्राप्त जनादेशअनुसार सरकार वा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने भए पनि पार्टीले जनविश्वास पुनःस्थापित गर्नुपर्ने प्रस्तावको निष्कर्ष छ।
प्रस्तावमा २०८२ भदौमा भएको युवा विद्रोह र त्यसपछिको निर्वाचन परिणामलाई नेपाली समाजमा आएको गहिरो राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनको संकेतका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।
नयाँ पुस्ताले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अस्वीकार नगरेको तर कुशासन, भ्रष्टाचार, अवसरको अभाव, पारदर्शिताको कमी र जवाफदेहीहीन राजनीतिक नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।
युवा पुस्ताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक सेवा सुधार, सुशासन, योग्यता प्रणाली, रोजगारी सिर्जना र राज्य संयन्त्रमा जवाफदेहिता बढाउनुपर्ने प्रस्तावमा जोड दिइएको छ।
दस्तावेजले पुस्तान्तरण, वैदेशिक पलायन, बसाइँसराइ र डिजिटल प्रविधिले नेपाली समाजको अपेक्षा परिवर्तन गरिरहेको भन्दै कांग्रेसले आफ्नो नीति र कार्यशैली पनि त्यसअनुसार बदल्नुपर्ने बताएको छ।
सभापति थापाले दस्तावेजमा आर्थिक क्षेत्रमा कांग्रेसले परम्परागत पूर्वाधार केन्द्रित विकास अवधारणाबाट अघि बढेर उत्पादन, रोजगारी, प्रविधि, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति अघि सारेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीमा नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
पार्टी संगठनको पुनर्संरचनालाई पनि प्रस्तावले प्राथमिकतामा राखेको छ। गुटबन्दी अन्त्य, नेतृत्व तथा कार्यकर्ताको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन, आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण र युवा तथा महिलाको सहभागिता बढाउने योजना अघि सारिएको छ।
कांग्रेसलाई निर्वाचनका बेला मात्रै सक्रिय हुने पार्टी नभई नागरिकका दैनिक समस्या र राष्ट्रिय मुद्दामा निरन्तर जोडिने जनमुखी संगठनका रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रस्तावको निष्कर्ष छ।
वैचारिक रूपमा प्रस्तावले कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको ‘राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद’को अवधारणालाई २१औँ शताब्दीको सन्दर्भमा पुनर्व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको छ।
प्रस्तावमा राष्ट्रियतालाई सीमा सुरक्षासँग मात्र नभई आर्थिक तथा प्राविधिक आत्मनिर्भरता र स्वाधीन निर्णय क्षमतासँग जोडिएको छ। लोकतन्त्रलाई आवधिक निर्वाचनमा मात्र सीमित नगरी नागरिक अधिकार, न्यायिक पहुँच र उत्तरदायी शासनसँग जोडिएको छ।
त्यस्तै, समाजवादलाई राज्यमा निर्भर रहने अवधारणाका रूपमा नभई सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र समान अवसर उपलब्ध गराउँदै उनीहरूको क्षमता विस्तार गर्ने व्यवस्थाका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
मुलुकको समग्र राजनीतिक अवस्थाबारे प्रस्तावले संवैधानिक प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको निरन्तरतासँगै नागरिकमा रहेको निराशा र राजनीतिक संस्थाप्रतिको घट्दो विश्वासलाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ।
राजनीतिक स्थिरता मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै सुशासन, सेवा प्रवाह, संवैधानिक सुधार र नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन आवश्यक रहेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।
‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण तथा समुन्नति’ प्रस्ताव कांग्रेसको विगतप्रतिको आत्मसमीक्षा र आगामी रूपान्तरणको राजनीतिक दस्तावेजका रूपमा आएको छ।
प्रस्तावको मूल सन्देश कांग्रेसले सत्ता प्राप्तिलाई राजनीतिको केन्द्रबाट हटाएर विचार, संगठन, सुशासन, आर्थिक समुन्नति र नागरिकसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्दै आफूलाई नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा पुनःस्थापित गर्नुपर्ने भन्ने रहेको छ।
अबको कांग्रेसलाई सशक्त प्रतिपक्ष, जिम्मेवार राजनीतिक शक्ति र नागरिकको सुख–दुःखसँग जोडिएको जनमुखी पार्टीका रूपमा अघि बढाउँदै ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा पार्टीलाई पुनर्गठित गर्ने प्रस्तावको मूल कार्यदिशा देखिएको छ।
प्रतिक्रिया