काठमाण्डु- सरकारले नर्वेजियन सरकारबाट करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।

बैठकले नगरपालिकाहरूमा स्वच्छ ऊर्जा तथा रूपान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नर्वेजियन सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) (दोस्रो संशोधन) नियमहरू, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।

जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिनेबारे छानबिन गरी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन पनि सरकारले गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

प्रतिवेदन आवश्यक कारबाही तथा कार्यार्थ गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको हो।

त्यसैगरी, सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

बैठकका निर्णयअनुसार सरकारले एकातर्फ स्वच्छ ऊर्जा तथा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गरेको छ ।

अर्कोतर्फ जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दा फिर्ताको विषयमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ।