काठमाण्डु – गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण प्रभावित परिवारका लागि सरकारले विभिन्न साझेदार संघसंस्था तथा स्थानीय तहसँग मिलेर तत्काल अस्थायी आवास (ट्रान्जिसनल सेल्टर) निर्माणको काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा मंगलबार बसेको बैठकले अस्थायी आवास बनाउने निर्णय गर्दै पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न चाहने विकास साझेदार संघसंस्थाहरूलाई आफूले कुन पालिकामा कति संख्यामा घर बनाइदिने हो, त्यसको जानकारी प्राधिकरणलाई गराउन आह्वान गरेको छ ।

बैठकको निर्णय अनुसार सहयोगी संस्थाहरूले नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा तोकिएको मापदण्डमा रही घर निर्माण गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत जनाएको छ ।

प्रभावित क्षेत्रका वास्तविक लाभग्राही परिवारको विवरण संकलन गरी कति संख्यामा घर बनाउनुपर्ने हो भन्ने कुराको यकिन गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।