काठमाण्डु- नेपाली कांग्रेसका सभापतिका उम्मेदवार गगन थापाले अब प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषय उठाउनुको कुनै अर्थ नरहेको बताएका छन्।

उनले नयाँ सरकार गठन भइसकेको र निर्वाचनबाट नयाँ जनादेशसमेत प्राप्त भइसकेको अवस्थामा पुरानो संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा अदालतमा अड्काएर राख्नु समयको बर्बादी मात्रै हुने बताए।

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत खुलामञ्चमा जारी बन्द सत्रलाई सम्बोधन गर्दै थापाले संसद् पुनर्स्थापनाको विषयमा भइरहेको बहसप्रति असहमति जनाए।

‘संसद्को पुनर्स्थापनाको विषय हुन्छ कहिलेकाहीँ। सरकार नयाँ बनिसक्यो, कहाँ पुगिसक्यो। अनि संसद्को पुनर्स्थापनाको कुरा अदालतमा गएर अड्केर बसेर अदालतले देला कि भनेर बस्ने कुराले कहाँ लान्छ? समयको बर्बादी मात्रै गर्छ,’ उनले भने।

उनले कांग्रेसको आधिकारिकता विवादको पनि अब अर्थ नरहेको बताएका छन्। कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा अदालतबाट पटक–पटक आदेश आएको उल्लेख गर्दै उनले अब विवादलाई टुंग्याएर पार्टीलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए।

‘आठौँपटक हो जस्तो लाग्छ। संवैधानिक इजलासमा लानुपर्ने निवेदनलाई हिजो फेरि सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदियो। त्यसैले अब धेरै कुरा अगाडि बढिसकेपछि च्याप्टर क्लोज गरौँ,’ उनले भने।

थापाले पार्टीभित्र नेताहरूलाई सम्मान गर्दै एकताको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। सभापतिको जिम्मेवारी पाए पार्टीलाई मिलाएर अघि बढाउने उनको दाबी थियो।

थापाको संसद् पुनर्स्थापनाबारेको यो भनाइले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भने धक्का लागेको छ। उनले २०८२ असोज २७ गते भएको संसद् विघटन र त्यसपछि भएका राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा लामो व्याख्या गरेका थिए ।

एमालेको असोज ५-७ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटनाक्रम, त्यसपछि भएको प्रधानमन्त्री नियुक्ति तथा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘प्रतिगमनका सिलसिला’का रूपमा व्याख्या गरिएको थियो। प्रतिवेदनमा विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा शीघ्र फैसला हुनुपर्ने उल्लेख थियो।

प्रतिवेदनमा ‘लोकतन्त्र र संविधानले हार्नु हुँदैन’ भन्दै आवश्यक परे निर्णायक आन्दोलनका लागि पार्टीलाई तयार पार्ने उल्लेखसमेत गरिएको थियो ।

तर एमालेभित्रै संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई लिएर फरक धारणा देखिएको थियो। एमाले सचिव महेश बस्नेतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र सरकारका कदमविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

यसको विपरीत एमाले सचिव तथा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अब प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दा बोकेर हिँड्न नहुने बताएका थिए।

उनले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट नयाँ जनादेश प्राप्त भइसकेकाले पुरानो संसद् पुनर्स्थापनाभन्दा एमालेलाई जनताबीच पुनःस्थापित र सुदृढ गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

एमाले उपाध्यक्ष रघुजी पन्तले पनि संसद् पुनर्स्थापनाको विषय अब सान्दर्भिक नरहेको धारणा राखेका थिए। यसरी एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा समेटिए पनि पार्टीभित्रै यसलाई अघि बढाउने वा नयाँ जनादेशअनुसार अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा फरक धारणा देखिएको छ।

यही सन्दर्भमा कांग्रेस सभापतिका उम्मेदवार थापाले पुरानो संसद् पुनर्स्थापनाको बहसमा अल्झिनुभन्दा नयाँ राजनीतिक परिस्थितिअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्।