काठमाण्डु- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सरकार प्रमुखका रूपमा निरन्तर २५ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा भारतको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले बधाई प्रस्ताव पारित गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले ६ अक्टोबरमा पारित गरेको प्रस्तावमा मोदीको २५ वर्षे राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘राष्ट्र प्रथम’ र ‘नागरिक प्रथम’ को सिद्धान्तबाट निर्देशित यात्राका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

प्रस्तावमा गुजरातको मुख्यमन्त्रीदेखि भारतको प्रधानमन्त्रीसम्म मोदीको नेतृत्वमा भएका विभिन्न काम र उपलब्धिलाई समेटिएको छ। गुजरातमा लगातार तीनपटक र लोकसभा निर्वाचनमा लगातार तीनपटक प्राप्त जनादेशलाई मोदीप्रति जनताको निरन्तर विश्वासका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तावमा मोदी नेतृत्वका १० प्रमुख पक्षलाई विशेष रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

गुजरातमा सुरु भएका स्वागत , प्रगति र ज्योतिग्राम जस्ता कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

नागरिकका गुनासा प्रत्यक्ष सुन्ने स्वागत कार्यक्रमले सन् २०१० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको पब्लिक सर्भिस अवार्ड प्राप्त गरेको र त्यसको अनुभवबाट प्रगति कार्यक्रम विकास गरिएको बताइएको छ।

प्रस्तावमा गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक कल्याणका कार्यक्रमलाई पनि मोदी नेतृत्वको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। करिब ६० करोड जनधन खाता खोलिएको, ४ करोडभन्दा बढी आवास निर्माण भएको र २५ करोड मानिस गरिबीबाट बाहिर आएको दाबी गरिएको छ।

त्यस्तै, करिब ३.५ करोड महिला ‘लखपति दीदी’ बनेको तथा महिला आरक्षणसम्बन्धी ‘नारी शक्ति वन्दन अधिनियम’ लागू गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ। पीएम-किसान अन्तर्गत ४ लाख करोड भारुभन्दा बढी रकम किसानलाई हस्तान्तरण भएको तथा पीएम-जनमन मार्फत विशेष रूपमा कमजोर आदिवासी समुदायलाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताइएको छ।

जीटीएस लगायतका आर्थिक सुधार, कल्याणकारी सेवा वितरणमा सुधार तथा औपनिवेशिक कानुनको प्रतिस्थापनलाई पनि मोदी नेतृत्वको सुधारवादी नीतिका उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

स्वच्छता अभियान, डिजिटल भुक्तानी र स्थानीय उत्पादनको प्रयोगका लागि नागरिकलाई गरिएको आह्वानलाई समेत प्रस्तावमा समेटिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले आत्मनिर्भर भारत निर्माणतर्फ भएको प्रगतिलाई पनि जोड दिएको छ। प्रस्तावअनुसार भारतको सार्वजनिक पुँजीगत खर्च २ लाख करोड भारुबाट बढेर १२ लाख करोड भारुभन्दा बढी पुगेको छ। इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन करिब २ लाख करोडबाट बढेर १३ लाख करोड भारुभन्दा बढी पुगेको दाबी गरिएको छ।

प्रविधिको क्षेत्रमा जनधन, आधार र मोबाइलको संयोजनमार्फत सेवा प्रवाहमा सुधार, यूपीआई को विस्तार, स्वदेशी कोभिड खोपको विकास तथा चन्द्रयान–३ को सफल अवतरणलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वान्टम प्रविधि, जैव प्रविधि तथा निजी अन्तरिक्ष क्षेत्रको विस्तारलाई पनि आत्मनिर्भर भारतको अभियानसँग जोडिएको छ।

कोभिड–१९ महामारी र पश्चिम एसियाको संकटका क्रममा मोदी नेतृत्वले भारतलाई कठिन परिस्थितिबाट अघि बढाएको प्रस्तावमा दाबी गरिएको छ।

घरेलु खोप विकास, तीव्र खोप अभियान तथा ऊर्जा सुरक्षाका उपायलाई संकट व्यवस्थापनका उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षातर्फ सन् २०१६ को सर्जिकल स्ट्राइक, सन् २०१९ को बालाकोट हवाई हमला र सन् २०२५ को ‘अपरेसन सिन्दूर’ लाई मोदी नेतृत्वमा भारतले कायम गरेको सुरक्षा नीतिका उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

संविधानको धारा ३७० हटाउने निर्णय, ‘वन र्‍याङ्क वन पेन्सन’, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) पदको स्थापना तथा माओवादी हिंसाविरुद्धको कारबाहीलाई पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भारतको प्रभाव बढेको दाबी गर्दै जी२० र ब्रिक्स मा सहमति निर्माण, ग्लोबल साउद को पक्षमा भारतको भूमिका तथा अफ्रिकी संघलाई जी२० मा समावेश गर्ने पहललाई मोदीको कूटनीतिक नेतृत्वसँग जोडिएको छ। ‘भ्याक्सिन मैत्री’ कार्यक्रममार्फत भारतले अन्य मुलुकलाई सहयोग गरेको पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ।

मन्त्रिपरिषद्ले मोदीले ३६ देशबाट प्राप्त गरेका सम्मानलाई भारतप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान र भारतको बढ्दो प्रभावको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

प्रस्तावमा विकाससँगै भारतको सांस्कृतिक विरासत र वातावरणीय जिम्मेवारीलाई पनि जोडिएको छ। नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार, जलवायु साझेदारी, योग र श्रीअन्नको प्रवर्द्धन, काशी विश्वनाथ धाम तथा रामलल्लाको प्राणप्रतिष्ठालाई भारतको सांस्कृतिक आत्मविश्वाससँग जोडिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले सन् २०४७ सम्म समृद्ध, आत्मनिर्भर र विकसित भारत निर्माण गर्ने मोदीको दृष्टिकोणप्रति पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।