काठमाण्डु- गत वर्ष भदौ २३-२४ को जनविद्रोह र फागुन २१ को संसदीय निर्वाचनको धक्कापछि दुई पुराना दलले फरक राजनीतिक बाटो समातेका छन्। सबैभन्दा पुरानो दल नेपाली कांग्रेसलाई गगनकुमार थापाले पुनर्संचनासहित बदल्दैछन् ।

उनी गल्ती स्वीकार्दै कांग्रेस बदल्ने अभियानमा छन्। उता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा आफ्नो नेतृत्वको अक्षमतामाथि उठेका प्रश्नलाई अनुशासनका नाममा घेरा बन्दी गर्दैछन्।

गत भदौ २३-२४ को जेन-जी आन्दोलनको परिणाम र फागुन २१ को निर्वाचनको नतिजा पुराना दलका लागि केबल राजनीति पराजयको अंकगणित मात्रै थिएन। भदौ र फागुनको परिणाम नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि उठेको गम्भीर प्रश्नपछि आएको थियो। जनताले दिएको मत केवल सरकारदेखि सरकारसँगको गोलचक्कर मात्रै थिएन ।

दल र तिनका नेताले विगतमा गरेका कामको मूल्यांकनसमेत हो। निर्वाचनमा ठूलो धक्का व्यहोरेपछि नेतृत्वले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्छ कि परिस्थितिलाई दोष दिन्छ, आलोचकको आवाज सुन्छ कि उनीहरूलाई अनुशासनका नाममा तर्साएर राख्छ, यहीँबाट राजनीतिक दलको लोकतान्त्रिक चरित्रको परीक्षा सुरू हुन्छ।

अहिले त्यस्तै परीक्षा दिइरहेका छन् कांग्रेस र एमालेले । कांग्रेसले पुरानो नेतृत्वलाई बिदा गरेर आफूलाई पुनर्संरचनाको बाटोमा लगिरहेको छ। उता एमाले भने पुरानै रटान लगाएर बसिरहेको छ। भदौ र फागुनको परिणामलाई विदेशी चलखेलको परिणाम भन्दै दिनदिनै जनमत गुमाउँदै खुम्चिरहेको छ।

२०८२ भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलन र फागुन २१ को निर्वाचनले नेपालको पुरानो राजनीतिक नेतृत्वलाई यही परीक्षाको कठघरामा उभ्याइसकेको थियो। दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले आन्दोलनको आक्रोश र निर्वाचनको जनमतबाट गम्भीर राजनीतिक सन्देश र पाठ पाए। तर त्यसपछि दुवै दलका नेतृत्वले रोजेको बाटो फरक देखिएको छ।

भदौको आन्दोलनपछि लामो संघर्ष गरेर पुस अन्तिम साता भएको विशेष महाधिवेशनमार्फत् गगन थापाले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वलाई वैधानिक रुपमा बिदा गरिदिए ।

यता एमालेमा जेन-जी आन्दोलनका बेला प्रधानमन्त्री भएर पनि त्यसको दोष र जिम्मेवारी लिन तयार नभएका ओली आफूमाथि प्रश्न गर्नेलाई कारबाहीको डर देखाउँदै बसिरहेका छन्। उनी ती दुवै परिणामको नैतिक जिम्मेवारी लिन कुनै हालतमा तयार छैनन् । बरू दुवैको परिणाम विदेशी चलखेल रहेको जिकिर ‌ओलीको छ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा जारी पन्ध्रौँ महाधिवेशनमार्फत् पार्टीलाई पुरानै शक्तिमा फर्काउन मिहिनेत गरिरहेका छन्। उनी पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा, विगतको सत्ता अभ्यास, संगठन सञ्चालन र नेतृत्वको कमजोरीमाथि सार्वजनिक आत्मसमीक्षा गर्दै परिवर्तनको खाका प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

उता नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूविरुद्ध विगतमा भएका आलोचना र गतिविधिलाई माफी दिएको घोषणा गर्दै अबदेखि नेतृत्व, निर्णय र पार्टी नीतिको सार्वजनिक विरोध गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएर बसेका छन्।

उनी आफूमाथि प्रश्न उठाउनेलाई कुनै हालतमा नछाड्ने, क्षमा नदिने अड्डीमा छन् । उनले मुखले मात्रै होइन, दस्तावेजमार्फत् पनि इतर पक्षका नेताहरूलाई डर देखाइरहेका छन्। तर उनकै नेतृत्वको एमाले अहिले कुनैबेलाको ८ लाख बढी सदस्यबाट तीन लाखमुनि झरिसकेको छ। पार्टीलाई चुनावी धक्का मात्रै होइन, जनताले पनि पत्याउन छाडेको अवस्था छ । नयाँ सदस्यता र नवीकरणको संकटबीच ओली टस न मस छन्।

खुलामञ्चमा पेश गरिएको गगनको दस्तावेजमा आलोचनालाई कमजोरी सुधार्ने अवसरका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । उता भक्तपुरको गुन्डूमा बसेर च्यासलतिर नेतृत्वबारे टिप्पणी गर्नेलाई नछाड्ने भाष्यसहितको सन्देश ओलीले पठाइरहेका छन्। विगतको आलोचनालाई माफी दिएर भविष्यमा त्यस्तो गतिविधि भएमा कारबाही गर्न चेतावनीयुक्त शब्द ओलीले अन्तर पार्टी निर्देशनमै लेखेका छन्।

यो भिन्नता दुई नेताको व्यक्तिगत स्वभावमा मात्रैं सीमित छैन। यसले फागुनको निर्वाचनको धक्कापछि राजनीतिक दल कसरी बदलिन खोज्छन्, नेतृत्वले जवाफदेहिता कसरी बुझ्छ र पार्टीभित्र असहमतिको स्थान कतिसम्म रहन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठाइरहेको छ।

दुईतिहाइबाट सत्ताच्युत, नौ सिटमा झर्दा पनि हटेनन् ओली

ओलीको पछिल्लो राजनीतिक यात्रामा दुईवटा घटनाले गहिरो अर्थ राखेका छन्। पहिलो, २०८२ भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलन, जसको दबाबपछि उनी प्रधानमन्त्री पदबाट रातारात बाहिरिनुपर्‍यो।

उनलाई बालुवाटारबाट हेलिकप्टरमा भगाएर सेनाले १० दिनसम्म ब्यारेकमै लुकाउनु पर्‍यो । दोस्रो, फागुन २१ को निर्वाचन, जसमा एमाले प्रत्यक्षतर्फ नौ सिटमा खुम्चियो। जबकि २०७९ को निर्वाचनमा एमालेसँग ७८ सिट थियो । तर पनि ओली यो सत्य अझै स्वीकार्न तयार छैनन्।

आन्दोलनअघि ओली नेपाली कांग्रेससहित सात दलको समर्थनमा बनेको शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए। सरकारसँग संसद्को दुईतिहाइको समर्थन थियो। संसदीय अंकगणितका हिसाबले त्यो सरकार अहिलेसम्मकै शक्तिशाली थियो। तर संसद्मा रहेको शक्ति र सडकमा विकसित जनअसन्तोषबीचको दूरी कति बढिसकेको थियो भन्ने कुरा ओलीले सुन्न र बुझ्नै चाहेनन्।

दुई दिनको आन्दोलनले सरकारको राजनीतिक आधारलाई हल्लाइदियो। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहेका ओली सत्ताबाट बाहिरिएर भाग्न बाध्य भए। त्यसपछिको निर्वाचनमा एमालेले व्यहोरेको पराजयले पार्टी नेतृत्वमाथि थप प्रश्न उठायो। तर फागुनको निर्वाचनअघि नै मंसिर दोस्रो साता ओली एमालेको एघारौँ महाधिवेशनबाट अनुमोदित भइसकेका थिए ।

पार्टीमा अनुमोदित ओलीलाई फागुन २१ ले हम्मर हानेको थियो । तर उनी त्यसबाट चेत्न तयार भएनन्। पार्टीमा इतर पक्षलाई निरन्तर पेलिरहे । अहिले पनि त्यो जारी छ। आफूबारे प्रश्न उठाएकै झोंकमा बिहीबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकबाट महासचिव शंकर पोखरेललाई ओलीले आठौं वरीयताको कुर्सीमा झारिदिएका छन्।

प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ नौ सिटमा सीमित भएपछि एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तन र पुनर्गठनको बहस उठ्नु अस्वाभाविक थिएन। पार्टीको कमजोर नतिजाको जिम्मेवारी कसले लिने र संगठनलाई नयाँ परिस्थितिअनुसार कसरी अघि बढाउने भन्ने प्रश्न नेतृत्वमाथि तेर्सिएको थियो।

पार्टीभित्रै ओलीले नेतृत्व छाड्नुपर्ने आवाज उठ्यो। उपमहासचिव योगेशकुमार भट्टराईलगायतका नेताले नेतृत्व परिवर्तनको प्रश्न उठाइरहेका थिए। पछिल्लो समय महासचिव शंकर पोखरेल र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसमेत नेतृत्वको भविष्यबारे प्रश्न उठाउन जुटे । तर ओलीले दुवैलाई असोज ५-८ को केन्द्रीय कमिटी बैठकमार्फत् साइजमा ल्याएर थान्को लगाइदिए ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म आइपुग्दा समीकरण फेरियो। पोखरेल र पौडेल ओलीकै पक्षमा उभिए। नेतृत्व परिवर्तनको बहसले तत्कालका लागि गति गुमायो र ओली पार्टीको अध्यक्ष पदमा कायमै रहे।

यसअघि मंसिर २७ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा भएको एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि ओलीले आफूलाई चुनौती दिने नेताहरूलाई पछि पार्दै अध्यक्ष पदमा निरन्तरता कायम राखे।

यसरी आन्दोलनले प्रधानमन्त्रीबाट हटाएका र निर्वाचनले पार्टीलाई गम्भीर धक्का दिएका ओली पार्टी नेतृत्वबाट भने हटेनन्। बरु उनी नेतृत्वको निरन्तरतासँगै पार्टीभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्ने नयाँ अनुशासनात्मक व्यवस्था अघि सार्न पुगे।

यहीँनेर प्रश्न उठ्छ, ठूलो राजनीतिक पराजयपछि नेतृत्व जोगाउनु मात्रै संगठन जोगाउनु हो कि संगठनलाई बदल्ने अवसर पनि खोज्नुपर्छ ?

एमाले नेतृत्वको तर्क भने फरक छ। नेतृत्व हस्तान्तरण हतार, दबाब वा अपमानका आधारमा नभई विधिसम्मत प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने उसको भनाइ छ। ओलीले नेतृत्वलाई व्यक्तिको निजी सम्पत्ति मान्न नहुने बताउँदै आफू पनि स्थायी नहुने धारणा राखेका छन्।

तर नेतृत्व स्थायी हुँदैन भन्ने सैद्धान्तिक स्वीकारोक्ति र व्यवहारमा नेतृत्व परिवर्तनका लागि ठाउँ बनाउने अभ्यास एउटै कुरा होइनन्। नेतृत्व हस्तान्तरणको समय, विधि र पात्रबारे पार्टीभित्र कति खुला बहस गर्न पाइन्छ भन्ने प्रश्नले नै यो दाबीको परीक्षण गर्नेछ।

गगनको बाटो : पुरानोलाई बिदा गरेर पार्टी बदल्ने प्रयास

ओलीले कुनै हातलमा नैतिक जिम्मेवारी लिएर नेतृत्व छाड्न तयार नहुँदा गगनको राजनीतिक बाटो फरक देखिन्छ। यद्यपि उनले पुस अन्तिम साता गरेको विशेष महाधिवेशनबारे सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठेको छ। सर्वोच्चले त्यसको निरुपण गरेको छैन । यता थापाले दोस्रो विशेष महाधिवेशनको आठ महिनामै पन्ध्रौँ महाधिवेशन गरेर पार्टीमा नयाँ रक्तसञ्चार प्रवाह गर्दैछन्।

नेपाली कांग्रेसमा तत्कालीन महामन्त्री थापाले गत पुस २७ गतेदेखि दोस्रो विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवासहित पुरानो नेतृत्वलाई बिदा गर्ने बाटो रोजे। त्यसपछि पार्टीको नेतृत्वमा आएका थापाले फागुन २१ को निर्वाचनमा कांग्रेसले व्यहोरेको धक्कालाई पनि परिवर्तनको आवश्यकता पुष्टि गर्ने घटनाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

उनको राजनीतिक प्रतिवेदनको मूल सन्देश छ,‘कांग्रेसको समस्या केवल चुनावी प्रचारको कमजोरी वा प्रतिकूल परिस्थितिमा खोजेर पुग्दैन। पार्टीले आफ्नो विगतको राजनीतिक अभ्यास, सत्ता सञ्चालनको तरिका र नागरिकसँगको सम्बन्धलाई नै पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।’

थापाले दोस्रो विशेष महाधिवेशनलाई पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र निर्णय संस्थागत गर्ने माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। नागरिकसँग कमजोर भएको विश्वास पुनर्निर्माण गर्न कांग्रेसले आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्ने, राजनीतिक कार्यदिशा सच्याउनुपर्ने र संगठनलाई नयाँ जिम्मेवारीका लागि तयार पार्नुपर्ने उनको निष्कर्ष छ।

उनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कांग्रेसले आफ्नै विधान, महाधिवेशन र प्रतिनिधिहरूको निर्णयमार्फत परिवर्तनको बाटो रोज्यो। तर परिवर्तनको निर्णय गर्नु र त्यसलाई नागरिकले अनुभूति गर्ने व्यवहार तथा परिणाममा उतार्नु एउटै कुरा होइन।’

यो भनाइले नेतृत्व परिवर्तनलाई नै सम्पूर्ण उपलब्धि मान्न अस्वीकार गर्छ। पुराना नेताको ठाउँमा नयाँ नेता आउनु मात्रै रूपान्तरण होइन। नयाँ नेतृत्वले पनि पुरानै कार्यशैली अपनायो भने परिवर्तनको औचित्य स्थापित हुँदैन भन्ने सन्देश थापाको दस्तावेजमा छ।

फागुन २१ को निर्वाचनमा कांग्रेस पराजित भएको तथ्य स्वीकार गर्दै उनले जनादेशको सम्मान गर्नु भनेको परिणामलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्नु मात्रै नभएको बताएका छन्। नागरिकले कांग्रेसमाथि पर्याप्त विश्वास किन गरेनन् भन्ने प्रश्नको इमानदार जवाफ खोज्नु पनि जनादेशको सम्मान भएको उनको तर्क छ।

उनले निर्वाचनको परिणामलाई प्रचारको कमजोरी, प्रतिकूल परिस्थिति वा अरू दलको सफलतामा मात्र सीमित गरेर बुझ्दा कमजोरी सच्याउने अवसर गुम्ने बताएका छन्।

यसरी गगनले चुनावी हारको व्याख्या गर्दा दोष बाहिर खोज्नेभन्दा कांग्रेसको आफ्नै इतिहास र अभ्यासतिर फर्केर हेर्नुपर्ने बताएका छन्। यो उनको राजनीतिक प्रतिवेदनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

‘पद र सत्तालाई महत्त्व दियौँ’

गगनको प्रतिवेदनको सबैभन्दा कडा पक्ष कांग्रेसले विगत दुई दशकमा गरेको सत्ता अभ्यासमाथिको आलोचना हो। उनले पार्टीले राजनीतिक उद्देश्यभन्दा पद र सत्तालाई प्राथमिकता दिएको स्वीकार गरेका छन्।

नीतिगत सहकार्यलाई लेनदेनमा सीमित गर्ने, सार्वजनिक नियुक्तिमा भागबन्डा गर्ने, भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका प्रश्नमा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई जोगाउने र योग्यताभन्दा नेतृत्वसँगको निकटतालाई अवसरको आधार बनाउने अभ्यासले कांग्रेसको नैतिक विश्वसनीयता कमजोर पारेको उनको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनले कांग्रेसको कमजोरीलाई चुनाव हार्नुमा मात्रै सीमित गर्दैन। बरु निर्वाचनमा पराजय हुनुअघि नै नागरिक र पार्टीबीच विश्वासको संकट गहिरिँदै गएको स्वीकार गरिएको छ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनले शान्ति, लोकतन्त्र, समावेशिता र नयाँ अवसरको अपेक्षा जगाएको थियो। शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा र २०७२ को संविधानले ती अपेक्षालाई संस्थागत आधार दिएका थिए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मौलिक हक, प्रतिनिधित्वको विस्तार र स्थानीय सरकारको स्थापना महत्वपूर्ण उपलब्धि थिए।

कांग्रेसले ती परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको तथ्यलाई थापाले अस्वीकार गरेका छैनन्। तर ती उपलब्धिलाई नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूत हुने परिणाममा बदल्न नसक्नु पार्टीको कमजोरी भएको बताएका छन्।

थापाले नागरिकले राजनीतिक संरचना परिवर्तनसँगै न्यायमा सहज पहुँच, गुणस्तरीय शिक्षा, भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा, सम्मानजनक रोजगारी र आफ्नै देशमा भविष्य खोज्ने अवसर अपेक्षा गरेका सम्झाएका छन्। संविधानमा अधिकार थपिएपछि सरकारी कार्यालयमा अपमान घट्ने, प्रतिनिधित्व बढेपछि आफ्नो आवाज निर्णय प्रक्रियामा पुग्ने र शान्तिपछि उत्पादन तथा रोजगारी बढ्ने आशा थियो भन्ने पनि उनले स्मरण गरेका छन् ।

तर अपेक्षा र दैनिक जीवनको अनुभवबीचको दूरी घट्न सकेन। यही दूरीले राजनीतिक दलप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको थापाको विश्लेषण छ।

उनले संविधान निर्माणपछि मुलुकको प्राथमिकता बदल्न नसकेको पनि स्वीकारेका छन्। द्वन्द्वबाट शान्ति र संविधानसम्मको संक्रमणमा पहिलो दशकको ऊर्जा खर्चिएपछि दोस्रो दशकमा सार्वजनिक सेवा, संविधान कार्यान्वयन र आर्थिक रूपान्तरणमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने थियो। तर कांग्रेसले त्यसअनुसार आफ्नो प्राथमिकता, कार्यशैली र संस्थागत क्षमता परिवर्तन गर्न नसकेको उनको निष्कर्ष छ।

सरकार परिवर्तनसँगै नीति तथा कार्यक्रम रोक्ने प्रवृत्ति, नीतिगत निरन्तरताको अभाव र नेतृत्वको कमजोर कार्यसम्पादनले पार्टीले हासिल गरेका उपलब्धिसमेत ओझेलमा पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

थापाले कांग्रेसको संगठन निर्वाचनकेन्द्रित भएको, अध्ययन र नीति निर्माण कमजोर बनेको तथा पार्टी जीवन टिकट वितरण र गुटीय समीकरणमा सीमित भएको पनि स्वीकार गरेका छन्।

निर्वाचनपूर्व गठबन्धनले कांग्रेसको स्वतन्त्र पहिचान र जनसम्बन्ध कमजोर बनाएको उनको विश्लेषण छ। त्यसैले आफ्नै चुनाव चिह्नमा आफ्नै उम्मेदवारसहित प्रतिस्पर्धा गर्ने दिशालाई उनले पुनः पुष्टि गरेका छन्।

यी स्वीकारोक्तिले गगनको नेतृत्वलाई एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नसँग जोड्छन्। विगतमा गल्ती भएको स्वीकार गर्नु राजनीतिक साहस हो, तर त्यसलाई व्यवहारमा सच्याउन सक्नु नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हो।

आत्मसमीक्षा कि सीमित स्वीकारोक्ति?

गगनको प्रतिवेदनमा विगतको आलोचना छ, कमजोरी स्वीकार गरिएको छ र भविष्यका लागि सुधारका प्रस्ताव पनि छन्। तर यस्ता दस्तावेजको महत्त्व त्यसमा लेखिएका शब्दबाट मात्रै निर्धारण हुँदैन।

कांग्रेसले विगतमा गलत अभ्यास गरेको स्वीकार गरेपछि अब आफ्नै पक्षका नेतामाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा कस्तो व्यवहार गर्छ? सार्वजनिक नियुक्तिमा भागबन्डा नगर्ने प्रतिबद्धता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? पार्टीभित्र योग्यताभन्दा निकटतालाई प्राथमिकता दिने अभ्यास कसरी रोकिन्छ? सत्ता साझेदारी गर्दा नीतिगत आधारलाई कसरी कायम राखिन्छ?

यी प्रश्नको जवाफ पार्टीको आगामी व्यवहारबाट आउनुपर्नेछ। थापाले पार्टी पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिका लागि उच्च नैतिक मापदण्ड लागू गर्ने, वित्तीय पारदर्शिता र सार्वजनिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। भ्रष्टाचारमा आफ्नै पक्षका व्यक्ति भए पनि संरक्षण नगर्ने र भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका व्यक्तिमाथि स्पष्ट निलम्बन प्रक्रिया लागू गर्ने उनको प्रस्ताव छ।

त्यसैगरी पार्टीभित्र आचरण तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन गर्न स्वतन्त्र आन्तरिक ‘ओम्बुड्सम्यान’ गठन गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

यो प्रस्तावले कांग्रेसभित्र जवाफदेहितालाई व्यक्तिको इच्छामा छाड्नुको सट्टा संस्थागत प्रक्रिया निर्माण गर्न खोजेको देखाउँछ। तर त्यस्तो संयन्त्र कति स्वतन्त्र हुन्छ, त्यसले पार्टी नेतृत्वकै नजिकका व्यक्तिमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न कार्यान्वयनका क्रममा थाहा हुनेछ।

थापाले सार्वजनिक रूपमा गर्न नहुने कामबारे पनि प्रतिबद्धता प्रस्ताव गरेका छन्। न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र प्रशासनमा दलीय भागबन्डा नगर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति र अधिकारलाई दल वा गुटको लाभमा प्रयोग नगर्ने तथा पैसा, पहुँच र नेतासँगको निकटताका आधारमा अवसर नदिने उनको प्रस्ताव छ।

त्यस्तै, अधिवेशन टार्न वा उम्मेदवारी प्रभावित पार्न अन्तिम समयमा नियम परिवर्तन नगर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

प्रधानमन्त्रीमा कुनै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रस्तावले पनि नेतृत्वमा दीर्घकालीन व्यक्तिगत पकड रोक्ने उनको सोचलाई देखाउँछ।

यी प्रस्ताव कार्यान्वयन भए कांग्रेसको आन्तरिक संगठन र सार्वजनिक व्यवहारमा परिवर्तन आउन सक्छ। तर प्रस्तावको सूची लामो हुनु र संस्थागत सुधार हुनु फरक कुरा हुन्। कांग्रेसको आगामी कार्यशैलीले मात्रै यी प्रतिबद्धता कति गम्भीर छन् भन्ने देखाउनेछ।

ओली : विगतको आलोचना क्षम्य, प्रश्न गरे कारबाही

गगनले कांग्रेसका विगतका गल्ती सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्दै सुधारका प्रस्ताव अघि सारिरहेका बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्रको आलोचनालाई ठेगान लगाउन कठोर बाटो रोजेका छन्।

असोज ५-८ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णयबारे ओलीले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन-३ मा विगतमा पार्टी, निर्णय वा नेतृत्वविरुद्ध भएका आलोचना, गुटबन्दी र अनुशासनहीन गतिविधिलाई माफी दिएको उल्लेख छ।

निर्देशनमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई ‘कटअफ बैठक’ मान्दै विगतका गतिविधिलाई यहीँसम्मका लागि छोड्ने निर्णय गरिएको छ। तर त्यसपछि पार्टी नीति, निर्णय र नेतृत्वको सार्वजनिक आलोचना गरे स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ।

अन्तरपार्टी निर्देशनमा भनिएको छ, ‘पार्टीको नीति, निर्णय र नेतृत्वको विरुद्ध सार्वजनिक रूपमा आलोचना वा विरोध गर्ने, स्वेच्छाचारी, अराजक वा अनुशासनहीन क्रियाकलाप गर्ने वा गुटबन्दी गर्ने प्रवृत्तिमा पूर्णरूपमा रोक लगाउने र पार्टीमा अनुशासन पुनर्स्थापित गर्ने।’

निर्देशनले विगतको आलोचनालाई माफी दिएको घोषणा गर्छ, तर भविष्यको आलोचनालाई अनुशासनात्मक कारबाहीको विषय बनाउँछ। यहीँनेर ‘माफी’ र ‘आलोचना स्वीकार गर्ने’ बीचको भिन्नता देखिन्छ।

माफी दिनु भनेको विगतको गल्ती वा असहमतिलाई नेतृत्वले क्षमा गर्नु हो। आलोचनालाई स्वीकार गर्नु भनेको त्यसमा उठाइएका प्रश्न सही छन् कि छैनन् भनेर जाँच्ने, आवश्यक परे आफ्नो निर्णय सच्याउने र असहमतिलाई संस्थागत प्रक्रियामा स्थान दिने अभ्यास हो।

ओलीको निर्देशनले विगतको विवाद अन्त्य गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने अधिकारलाई उनले अस्वीकार गरेका छन्।

विशेषगरी निर्वाचनको पराजयपछि नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि बहस आवश्यक भएको अवस्थामा सार्वजनिक आलोचनालाई ठेगान लगाउन खोज्नुले पार्टीभित्र आत्मसमीक्षाको दायरा साँघुरो बनाउन सक्ने चिन्ता बढेको छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीको परम्परामा आलोचना र आत्मालोचनालाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसैले पार्टी अनुशासन कायम गर्ने नाममा नेतृत्वको आलोचनालाई नै अनुशासनहीनताको परिभाषाभित्र राख्दा फरक मत र संगठनात्मक अराजकताबीचको सीमा कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु र नेतृत्वका सबै निर्णयलाई प्रश्नविहीन रूपमा स्वीकार गर्नु एउटै कुरा होइन। अनुशासन आवश्यक भए पनि त्यसको प्रयोग आलोचकलाई मौन बनाउने माध्यम बन्नु हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता यस बहसको केन्द्रमा छ।

अनुशासनका नाममा तर्साउने कोसिस

एमालेमा नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी पुनर्गठनको बहस चुनावी पराजयपछि तीव्र बनेको थियो। अध्यक्ष ओलीकै कारण पार्टी कमजोर बनेको र निर्वाचनमा लज्जास्पद हार व्यहोर्नुपरेको भन्दै केही नेता तथा कार्यकर्ताले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।

उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वको पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले सातै प्रदेशमा गरेको छलफल र तयार पारेको प्रतिवेदनमा समेत ओलीलाई नेतृत्वबाट हटाउनुपर्ने सुझाव समेटिएको थियो । तर ओलीले त्यो स्वीकारेनन्। बरू चोर बाटोबाट प्रदीप ज्ञवालीलाई अर्को अलग्गै प्रतिवेदन लेख्न लगाए।

यसबाट एमालेभित्रको असन्तुष्टि केही व्यक्तिको पदसम्बन्धी असन्तोषमा मात्र सीमित थिएन भन्ने देखिन्छ। निर्वाचनको नतिजापछि पार्टीको नेतृत्व, संगठन सञ्चालन र राजनीतिक कार्यदिशाबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग उठेको थियो।

तर ओलीले जारी गरेको निर्देशनले अब सार्वजनिक रूपमा नेतृत्वको विरोध गर्ने, पार्टीको निर्णयमाथि आलोचना गर्ने वा गुटबन्दी गरेको ठहर हुने गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ।

यसले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि तत्काल नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। नेतृत्वको पक्षमा संगठनलाई एकताबद्ध देखाउन पनि यस्तो व्यवस्था उपयोगी हुन सक्छ। तर असन्तुष्टिको कारण समाधान नगरी त्यसलाई अभिव्यक्त गर्न रोक लगाउँदा समस्या भित्रभित्रै विस्फोटको चिन्ता बढेको छ।

निर्वाचनको परिणामले पार्टीमा कमजोरी रहेको संकेत गरेको अवस्थामा ती कमजोरीमाथि खुला छलफल आवश्यक हुन्छ। उम्मेदवार छनोट, संगठनको प्रभावकारिता, युवा पुस्तासँगको सम्बन्ध र जनतासँगको संवादजस्ता विषयमा प्रश्न उठ्नु पार्टीलाई कमजोर बनाउने काम मात्रै होइन। सही ढंगले व्यवस्थापन गरिए त्यही बहस सुधारको आधार बन्न सक्छ।

ओलीको निर्देशनले भने पार्टीको अनुशासनलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसले आलोचनाका लागि उपलब्ध संस्थागत ठाउँ कति फराकिलो रहन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित पनि छोडेको छ।

पुस्तान्तरणको भाषण र नेतृत्वमा निरन्तरताको व्यवहार

एमालेले अन्तरपार्टी निर्देशनमा पुस्तान्तरण, नेतृत्व विकास र संगठनात्मक रूपान्तरणको आवश्यकता स्वीकार गरेको छ। युवा नेतृत्वलाई केवल कोटाबाट नभई जिम्मेवारी दिएर विकास गर्नुपर्ने, प्रशिक्षण, वैचारिक शिक्षा, जनसम्पर्क, नीति निर्माण र संगठन सञ्चालनमा अवसर दिनुपर्ने उल्लेख छ।

महिला नेतृत्वलाई पनि प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्वमा सीमित राख्न नहुने एमालेको भनाइ छ। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अध्यक्षपछिको वरिष्ठतासहित सक्रिय राजनीतिमा फर्कने बाटो खोल्ने निर्णयलाई पनि नेतृत्व विकाससम्बन्धी बहससँग जोडिएको छ।

एमालेको दस्तावेजमा पुस्तान्तरणलाई पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जाबीचको समन्वयका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। नेतृत्व हस्तान्तरण हतारमा कसैलाई जिम्मेवारी सुम्पिने प्रक्रिया नभई भविष्यको नेतृत्व तयार गर्ने विधिसम्मत अभ्यास हुनुपर्ने उसको तर्क छ।

ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरणबारे भनेका छन्, ‘नेतृत्व कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति होइन। पार्टी कसैको व्यक्तिगत कुरा होइन। एमाले विचारको धारा हो, जनताको भरोसा हो, कार्यकर्ताको पसिना हो, सहिदको सपना हो, संघर्षको निरन्तरता हो।’

उनले आफूलाई स्थायी नेतृत्व नठानेको र नेतृत्व हस्तान्तरणमा बाधक नबन्ने धारणा पनि राखेका छन्। यी अभिव्यक्तिमा नेतृत्व हस्तान्तरणको सैद्धान्तिक स्वीकारोक्ति छ। तर निर्वाचनमा नौ सिटमा सीमित भएको पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनको माग उठ्दा अध्यक्ष पदमै निरन्तरता कायम रहनु र नेतृत्वको आलोचनामाथि कारबाहीको व्यवस्था अघि सारिनुबीचको सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।

पुस्तान्तरणका लागि प्रशिक्षण, जिम्मेवारी र संगठनात्मक तयारी आवश्यक हुन्छ। तर नयाँ नेतृत्व तयार गर्ने प्रक्रिया सफल हुन नेतृत्वको विकल्पबारे बहस गर्न पाउने वातावरण पनि आवश्यक हुन्छ।

नेतृत्व विकासको योजना बनाउनु र नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावनालाई व्यवहारमा खुला राख्नु परिपूरक विषय हुन्। पहिलो विषयमा जोड दिएर दोस्रो विषयलाई कमजोर बनाइयो भने पुस्तान्तरण घोषणामै सीमित हुन सक्छ।

युवा नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिने कुरा गर्दा उनीहरूले नेतृत्वको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आलोचना गर्न नपाउने वातावरणमा नयाँ पुस्ताको राजनीतिक क्षमता र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने सामर्थ्य कसरी विकास हुन्छ भन्ने विषय एमालेको आगामी अभ्यासले स्पष्ट पार्नेछ।

पार्टीको शक्ति फर्काउने गगनको योजना

कांग्रेसको महाधिवेशन बन्दसत्र समापनका क्रममा गगनले पार्टीलाई आन्तरिक विवादमा अल्झाएर राख्न नहुने बताएका छन्। उनले अब पार्टीले आफ्नो धेरैजसो समय र ऊर्जा जनतासँगको सम्बन्ध पुनर्निर्माण, सार्वजनिक बहस र राजनीतिक कार्यदिशामा खर्चिनुपर्ने बताएका छन्।

भनेका छन्, ‘मेरो २० प्रतिशत मात्रै समय आन्तरिक पार्टीमा जाने हो, ८० प्रतिशत कांग्रेसलाई बाहिर बहस गर्ने बनाउने हो। यो कोठाभन्दा बाहिर जानुपर्ने छ।’

यो अभिव्यक्तिले पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनपछि पनि निरन्तर चलिरहने पद, गुट र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका विवादबाट बाहिर निस्कने उनको चाहनालाई देखाउँछ।

थापाले भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि नयाँ पार्टी गठन गरेर त्यसको अध्यक्ष बन्ने प्रस्ताव आएको तर आफूले १४ वर्षदेखि झन्डा बोकेको कांग्रेसलाई नै सुधार्ने बाटो रोजेको बताएका छन्।

कांग्रेसलाई नयाँ पार्टीको विकल्पसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनु अहिलेको चुनौती रहेको उनको बुझाइ छ। नयाँ राजनीतिक विकल्पतर्फ गएका नागरिकलाई पुरानो पार्टीको सान्दर्भिकता बुझाउनु र विश्वास फर्काउनु सजिलो काम भने होइन।

उनले कांग्रेसलाई एउटा परिवारका रूपमा व्याख्या गर्दै नेतृत्वको जिम्मेवारी समयसीमाभित्र रहने बताएका छन्। पार्टीभित्र सबैको अधिकार बराबर रहेको र सार्वभौम शक्ति कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकमा रहेको बुझाइ विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

यो दृष्टिकोणले पार्टीको स्वामित्व कुनै एक नेतामा नभई सदस्य र कार्यकर्तामा रहने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई जोड दिएको छ।

तर कांग्रेसभित्र पनि सबै समस्या समाधान भइसकेका छैनन्। विशेष महाधिवेशनपछि नेतृत्व परिवर्तन भए पनि त्यसको वैधानिकता र निर्णयलाई लिएर असहमति कायमै रहेको उनले स्वीकारेका छन् ।

थापाले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरूलाई पार्टीमा फर्किन र अदालत जाने क्रम रोक्न आग्रह गरेका छन्। आफूहरूलाई मान्यता दिने निर्णयबारे सर्वोच्चले पुनर्विचारको निस्सा दिएपछि गगन केही दबाबमा छन्। तर देउवा पक्षमा गएका अधिकांश नेता-कार्कर्ता आफूतिर आएपछि उनी हौसिएका छन्।

उनले महाधिवेशन आयोजना गर्दा केही कमजोरी भएको पनि स्वीकार गरेका छन्। सदस्यतासम्बन्धी निर्णय र अदालतका आदेश कार्यान्वयन गर्दा कतिपय क्षेत्रमा समस्या आएको उनको भनाइ छ।

त्यसैले कांग्रेसमा परिवर्तनको घोषणा भइसके पनि संगठनात्मक एकता, सदस्यताको विवाद र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थापन चुनौतीकै रूपमा छन्।

गगनको पक्षमा रहेको मुख्य राजनीतिक अवसर भनेको यी समस्यालाई लुकाउनेभन्दा स्वीकारेर समाधान खोज्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता हो। अब त्यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति देखिन्छ भन्ने प्रश्न बाँकी छ।

एउटै चुनावी धक्काको फरक व्याख्या

फागुन २१ को निर्वाचनले कांग्रेस र एमालेलाई फरक राजनीतिक अवस्थामा पुर्‍यायो। दुवै दलले जनताको अपेक्षा र आफ्नो राजनीतिक आधारबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सामना गरे।

तर निर्वाचनको परिणामलाई बुझ्ने दृष्टिकोणमा दुवै नेतृत्वबीच स्पष्ट भिन्नता देखिन्छ।

गगनले कांग्रेसको पराजयलाई विगतको राजनीतिक अभ्याससँग जोडेर हेरेका छन्। उनले प्रचारको कमजोरी वा प्रतिकूल परिस्थितिलाई मात्र कारण मानेर नहुने बताएका छन्।

कांग्रेसले पद र सत्तालाई प्राथमिकता दिएको, सार्वजनिक संस्थामा भागबन्डा गरेको, भ्रष्टाचारका प्रश्नमा आफ्ना पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गरेको र युवालाई पर्याप्त अवसर नदिएको स्वीकार गरेका छन्। यसले पराजयको कारण पार्टीभित्रै खोज्ने दृष्टिकोण देखाउँछ।

एमालेमा भने निर्वाचनको पराजयपछि नेतृत्व परिवर्तनको प्रश्न उठे पनि ओलीले पार्टीको एकता, अनुशासन र विधिसम्मत नेतृत्व हस्तान्तरणलाई जोड दिएका छन्।

पार्टीले बाह्य घेराबन्दी, जनतासँगको दूरी, नवयुवासँग पर्याप्त संवाद नहुनु, डिजिटल सञ्चारमा कमजोरी, संगठनात्मक सुस्ती र उम्मेदवार छनोटजस्ता विषयलाई कमजोरीका रूपमा औँल्याएको विवरणमा उल्लेख छ।

यसले एमालेभित्र पनि कमजोरी पहिचान गर्ने प्रयास भएको देखाउँछ। तर ती कमजोरी पहिचान भएपछि नेतृत्वको जिम्मेवारी र त्यसको समाधानका लागि आवश्यक परिवर्तनबारे कस्तो निर्णय हुन्छ भन्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण छ।

कमजोरी स्वीकार गर्नु र त्यसको जिम्मेवारी व्यवहारमा लिनुबीच दूरी रहन सक्छ। कुनै दलले संगठनमा कमजोरी भएको स्वीकार गरे पनि त्यसको प्रमुख जिम्मेवारी नेतृत्वले लिने कि नलिने भन्ने प्रश्न अलग हुन्छ।

गगनको प्रतिवेदनले कांग्रेसको विगतको सत्ता अभ्यासलाई नै आत्मसमीक्षाको केन्द्रमा राखेको छ। एमालेको दस्तावेजले संगठनात्मक कमजोरी पहिचानसँगै अनुशासन, नेतृत्वको निरन्तरता र विधिसम्मत हस्तान्तरणलाई जोड दिएको छ।

यसैले दुई दलको भिन्नता कमजोरी स्वीकार गर्ने वा नगर्नेमा मात्र छैन। कमजोरी स्वीकार गरेपछि त्यसले नेतृत्व र पार्टी सञ्चालनमा कस्तो परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने बुझाइमा पनि छ।

आलोचना : पार्टी कमजोर बनाउने गतिविधि कि सुधारको आधार ?

राजनीतिक दलमा अनुशासन आवश्यक हुन्छ। पार्टीका निर्णय कार्यान्वयन नहुने, गुटगत गतिविधिले संगठन कमजोर बनाउने र सार्वजनिक विवादले जनविश्वास घटाउने अवस्था कुनै दलका लागि लाभदायक हुँदैन। तर अनुशासनको अर्थ नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउन नपाउनु होइन।

लोकतान्त्रिक पार्टीमा नेतृत्वले निर्णय गर्ने अधिकार पाउँछ, तर त्यसको अर्थ निर्णय आलोचनाभन्दा माथि हुन्छ भन्ने होइन। संगठनभित्र असहमति व्यक्त गर्न पाउनु र निर्णय कार्यान्वयनमा जिम्मेवार रहनु एकअर्काका विरोधी विषय होइनन्।

एमालेको अन्तरपार्टी निर्देशनले सार्वजनिक आलोचना, विरोध र गुटबन्दीलाई कारबाहीको विषय बनाउने व्यवस्था अघि सारेको छ। त्यसैले आलोचना र अनुशासनहीनताबीचको सीमा कसरी निर्धारण गरिन्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यदि नेतृत्वको निर्णयमाथि तथ्य र तर्कका आधारमा प्रश्न उठाउनु पनि कारबाहीको कारण बन्यो भने पार्टीभित्र गलत निर्णय सच्याउने अवसर सीमित हुन सक्छ। अर्कोतिर, अनुशासनको नाममा कुनै पनि प्रश्न रोक्न खोजियो भने संगठनको एकता बाहिरबाट देखिए पनि भित्र असन्तुष्टि रहिरहन सक्छ।

कांग्रेसको प्रतिवेदनले पनि आलोचना सुन्ने, गल्ती सच्याउने र आफ्नै पक्षका व्यक्तिमाथि समेत समान नियम लागू गर्ने व्यवहारबाट मात्रै विश्वास फर्काउन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ।

यी दुई दृष्टिकोणलाई तुलना गर्दा मुख्य प्रश्न नेतृत्वले आलोचनालाई कसरी बुझ्छ भन्ने हो। आलोचना संगठनलाई कमजोर बनाउने शत्रुका रूपमा हेरिन्छ कि कमजोरी पहिचान गर्ने माध्यमका रूपमा?

गगनले आलोचना र आत्मसमीक्षालाई पार्टी रूपान्तरणको आधार बनाउन खोजेको देखिन्छ। ओलीले भने विगतका गतिविधिलाई माफी दिएर अबदेखि सार्वजनिक आलोचनामाथि अनुशासनात्मक नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था अघि सारेका छन्।

दुवैको घोषित उद्देश्य पार्टीलाई बलियो बनाउनु हो। तर त्यसका लागि अपनाइएको विधि फरक छ।

परिवर्तनको परीक्षा अब व्यवहारमा

गगनले कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले पार्टीको विगतको सत्ता अभ्यास, संगठनात्मक कमजोरी र नागरिकसँगको सम्बन्धबारे कठोर प्रश्न उठाएको छ। यसले नेतृत्व परिवर्तनलाई मात्र उपलब्धि नमानी पार्टीको व्यवहार बदल्नुपर्ने चुनौती अघि सारेको छ।

तर कांग्रेसले आफ्नो दस्तावेजमा उल्लेख गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सकेन भने आत्मसमीक्षा राजनीतिक भाषणमा सीमित हुनेछ। भ्रष्टाचारका प्रश्नमा आफ्ना मान्छेलाई संरक्षण गरियो, सार्वजनिक नियुक्तिमा भागबन्डा दोहोरियो, नेतृत्वसँगको निकटताका आधारमा अवसर बाँडियो र सत्ता सहकार्यमा पुरानै लेनदेनको अभ्यास फर्कियो भने परिवर्तनको दाबी कमजोर हुनेछ।

त्यसैगरी एमालेले पनि अनुशासन र विधिसम्मत नेतृत्व हस्तान्तरणको घोषणालाई व्यवहारमा कसरी लागू गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया साँच्चिकै खुला र विधिसम्मत हुन्छ कि नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई अनुशासनको नाममा पन्छाइन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ पार्टीको अभ्यासले दिनेछ।

ओलीले आफू स्थायी नेतृत्व नभएको बताउनु सकारात्मक सैद्धान्तिक स्वीकारोक्ति हो। तर नेतृत्व स्थायी नहुने मान्यता पार्टीको विधान र व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा अझ निर्णायक छ।

त्यस्तै, गगनले पार्टीलाई बदल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सुरुवात हो। तर कांग्रेसको पुरानो सत्ता अभ्यास, गुटीय संरचना र संस्थागत कमजोरी बदल्न सक्नु उनको नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हुनेछ।

जेन-जी आन्दोलनले पुराना राजनीतिक दललाई जनताको असन्तोषको सामना गर्न बाध्य बनायो। फागुन २१ को निर्वाचनले त्यस असन्तोषलाई मतमार्फत अभिव्यक्त गर्‍यो। अब राजनीतिक दलका लागि मुख्य प्रश्न चुनाव हार्नु वा जित्नु मात्रै होइन, जनताले दिएको सन्देशबाट आफूलाई बदल्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो।

एउटा दलले पराजयपछि नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्नलाई आत्मसमीक्षाको आधार बनाउन खोजिरहेको छ। अर्को दलले पराजयपछि उठेका प्रश्नलाई अनुशासन र नेतृत्व हस्तान्तरणको विधिभित्र व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेको छ।

यी दुई बाटोको अन्तिम मूल्यांकन अहिले नै गर्न सकिँदैन। गगनको आत्मसमीक्षा सफल रूपान्तरणमा परिणत हुन्छ कि हुँदैन, ओलीको अनुशासनको नीति संगठनात्मक सुधारमा सहयोगी हुन्छ कि आलोचनालाई सीमित गर्ने माध्यम बन्छ, त्यसको जवाफ उनीहरूको राजनीतिक व्यवहारले दिनेछ।

तर एउटा लोकतान्त्रिक मान्यता के छ भने- पार्टीलाई बलियो बनाउन नेतृत्वको अधिकार मात्रै पर्याप्त हुँदैन, नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न पाउने अधिकार पनि चाहिन्छ। आलोचनाबाट भाग्ने नेतृत्वले आफ्नो कमजोरी देख्ने अवसर गुमाउन सक्छ। अर्कोतिर, आलोचना सुन्ने प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्न नसके फेरि जनविश्वास फर्किन सक्दैन।