​काठमाण्डु –अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, रुपन्देहीमा भएको सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राईभिङ लाइसेन्स) वितरण अनियमितता प्रकरणमा उच्च प्रहरी अधिकारीसहितविरूद्ध मुद्दा चलाएको छ।

अख्तियारले नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) डिल्लीनारायण पाण्डे, प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) गणेश ज्ञवाली र तत्कालीन प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) हुमानन्द खनालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगले तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तेजनारायण यादव, मेकानिकल सुपरभाइजर यादव प्रसाद अर्याल, अधिकृत सातौँ तुलसीराम अधिकारी, अधिकृत छौँटौ राजीव अर्यालविरूद्ध पनि मुद्दा चलाएको छ ।

​आयोगले बिहीबार विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूको नाममा गैरकानुनी रूपमा लाइसेन्स जारी गरिएको र परीक्षा परिणाममा फेरबदल गरिएको पुष्टि भएपछि आरोपपत्र दायर गरेको हो। मुद्दा दायर भएसँगै बहालमा रहेका सरकारी अधिकारीहरू स्वतः निलम्बनमा परेका छन्।

​एसपी पाण्डे हाल राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय, रामनगर (चितवन) को प्रमुखको जिम्मेवारीमा कार्यरत थिए।

​के थियो घटनार ?

​अख्तियारका अनुसार, यातायात व्यवस्था कार्यालय रुपन्देहीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तेजनारायण यादवसहितका अधिकारीहरूसँग मिलेमतो गरी बदनीयतपूर्ण ढङ्गले लाइसेन्स वितरण गरिएको पाइएको छ।

​अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका मुख्य अनियमितताहरू :

​विदेशमा रहेका व्यक्तिको नाममा लाइसेन्सस् वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा २०७६ भदौ २५ मा जापान गएर २०७८ भदौ ८ सम्म नेपाल नफर्केका व्यक्तिलाई लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी नै नगराई २०७८ असार १७ मा सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिएको थियो।

त्यस क्रममा लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीको अभिलेख संशोधन गरी नतिजा सच्याएर प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी गराइएको पाइएको छ।

अख्तियारको अनुसन्धानलेलिखित परीक्षामा सहभागी नै नभएका ५ जनालाई समेत लाइसेन्स जारी गरिएको भेटिएको छ।

​वैदेशिक रोजगारीमा जापानमा रहेका व्यक्तिहरूसहित कुल १३ जनाको नाममा नियमविपरीत सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिएको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ।

​सरकारी निकायका कागजात तथा अभिलेखमा अनाधिकार, गैरकानुनी तरिकाले सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट गर्ने र हेरफेर गरी परीक्षाको परिणाममा फेरबदल गरेको पुष्टि भएपछि मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

उनीहरू सबै विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९, दफा ११ र दफा १३ बमोजिमको कसुरमा कैद र जरिवाना सजायको मागदाबी गरिएको छ।