काठमाण्डु – भारतमा मतदाता सूचीमा गरिएको संशोधनलाई लिएर विवाद गहिरिँदै गएको छ । निर्वाचन प्रमुखलाई पदबाट हटाउनुपर्ने साझा मागसहित विपक्षी दल, विद्यार्थी र किसानहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

यसै साता भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा दंगा नियन्त्रण प्रहरी, सडकमा राखिएका अवरोधक र प्रदर्शनकारीलाई लैजान तयारी अवस्थामा राखिएका बसहरू सामान्य दृश्य बने । विपक्षी सांसदहरूले पूर्वनिर्धारित र आकस्मिक प्रदर्शन गरे । प्रहरीले मध्यदिल्ली हुँदै हुने जुलुस रोकेपछि केही प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिइयो ।

गत जुलाईमा भारतका वर्षौंपछिका ठूला विद्यार्थी आन्दोलनमध्ये एकको नेतृत्व गरेको ‘कक्रोच जनता पार्टी’ले शनिबार राजधानीमा अर्को ठूलो प्रदर्शन गरेको छ ।

उक्त आन्दोलनका कारण तत्कालीन शिक्षामन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो । यस अभियानलाई अन्य विद्यार्थी संगठन र प्रभावशाली किसान संगठनहरूले पनि समर्थन गरेका छन् ।

इन्डिएन एक्सप्रेसमा प्रकाशित एउटा अनुसन्धानात्मक समाचारले पछिल्लो तनाव बढाएको हो । उक्त समाचारमा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले मतदाता सूची संशोधनबारे दुई निर्वाचन अधिकारीले उठाएका चिन्तालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाइएको छ । संशोधनका क्रममा मतदाता सूचीबाट १३ करोडभन्दा बढी नाम हटाइएको छ । यद्यपि, भारतीय निर्वाचन आयोगले समाचारमा गरिएका दाबी अस्वीकार गरेको छ ।

कार्नेगी इन्डाउमेन्ट फर इन्टरनेसनल पिसको दक्षिण एसिया कार्यक्रमका निर्देशक तथा वरिष्ठ अध्येता मिलन वैष्णवले भने, ‘मतदाता सूचीको विवाद र परीक्षामा भएका अनियमितताविरुद्धका प्रदर्शन आपसमा जोडिएका छन् । दुवैले सार्वजनिक संस्थाहरूले निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा काम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । संस्थाप्रतिको विश्वास गुमिसकेपछि त्यसलाई पुनः स्थापित गर्न सजिलो हुँदैन ।’

आगामी महिनाहरूमा उत्तर प्रदेशसहित भारतका केही महत्त्वपूर्ण राज्यमा निर्वाचन हुन लागेकाले विपक्षी दल र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सत्तारूढ दल दुवैका लागि यसको दाउ उच्च छ । करिब २५ करोड जनसंख्या रहेको उत्तर प्रदेशलाई ती निर्वाचनमध्ये विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।

केही महिनाअघि मात्रै भारतका युवाहरू परीक्षामा भएका विभिन्न अनियमितताविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै र रोजगारीका सीमित अवसरप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सडकमा उत्रिएका थिए । उक्त आन्दोलनले धेरैलाई आश्चर्यचकित बनाएको थियो र सरकारलाई दबाबमा पारेको थियो । अन्ततः शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । मोदीले १२ वर्ष शासन गर्दा सार्वजनिक दबाबका कारण मन्त्रिपरिषद्का कुनै सदस्यले राजीनामा दिएको यो पहिलो घटना थियो ।

यसपटकको आक्रोश भने मतदाता सूचीको विशेष सघन पुनरावलोकन (एसआईआर)मा केन्द्रित छ । गत वर्ष सुरु गरिएको यो व्यापक प्रक्रियाको उद्देश्य मृतक, दोहोरो नाम भएका र अयोग्य मतदाताको नाम हटाएर भारतको मतदाता सूची अद्यावधिक गर्नु हो । तर, यस प्रक्रियामा योग्य मतदाताको नामसमेत हटाइएको हुन सक्ने र त्यसले निर्वाचनको परिणामलाई प्रभावित पार्न सक्ने आलोचकहरूको भनाइ छ ।

यस वर्षको सुरुवातमा पश्चिम बंगालमा भएको निर्वाचनको परिणामले यी चिन्तालाई थप बल दिएको छ । मतदाता सूची पुनरावलोकनपछि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले त्यहाँ अप्रत्याशित रूपमा भारी विजय हासिल गरेको थियो । यद्यपि, मतदाता सूची पुनरावलोकनले निर्वाचनको परिणाममा प्रभाव पारेको थियो वा थिएन भन्ने कुरा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।

सेप्टेम्बरको अन्त्यतिर इन्डियन एक्सप्रेसले दुई निर्वाचन आयुक्तले १० महिनाको अवधिमा कम्तीमा १४ पटक मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुमारसमक्ष मतदाता सूची पुनरावलोकन प्रक्रियाबारे चिन्ता व्यक्त गरेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । यसै साता भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि नयाँ मतदाता दर्ताका लागि प्रयोग हुने फाराममा गरिएको परिवर्तनबारे प्रश्न उठाएको छ ।

एटलान्टिक काउन्सिलका दक्षिण एसियासम्बन्धी वरिष्ठ अध्येता माइकल कुगलम्यानले भने, ‘मतदाता सूचीको संकट भारतीय विपक्षीका लागि एउटा अवसर बनेको छ । मोदीको शासनकालमा अभूतपूर्व रूपमा बारम्बार सडक आन्दोलन हुन थालेका छन् । यी प्रदर्शनले आगामी राज्य निर्वाचनमा भाजपालाई राजनीतिक क्षति पुर्‍याउने देखिन्छ ।’

विपक्षी दलबीच दुर्लभ एकता

भारतीय निर्वाचन आयोगले इन्डियन एक्सप्रेसको समाचार अस्वीकार गर्दै आफ्ना निर्णय सर्वसम्मत रूपमा भएको र निर्णय प्रक्रियामा फरक मत आउनु सामान्य भएको जनाएको छ ।

आयोगले मतदाताले आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्नुपर्ने केही सर्त पनि खुकुलो बनाएको छ । साथै, सूचीबाट नाम हटाइएका व्यक्तिलाई पुनः दर्ता गर्न सहयोग पु¥याउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मोदीको दलले भने निर्वाचनमा पराजित भएपछि विपक्षीले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको प्रतिष्ठा कमजोर पार्न प्रदर्शन गरेको आरोप लगाएको छ । भाजपाका नेताहरूले प्रमुख विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले अशान्ति फैलाउन र राहुल गान्धीको राजनीतिक प्रभाव पुनः स्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

उनीहरूले अयोग्य मतदाताको नाम हटाउन मतदाता सूची पुनरावलोकन आवश्यक रहेको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगको बचाउ गरेका छन् ।

वैष्णवले भने, ‘यस प्रक्रियासँग आफूलाई निकट रूपमा जोडेर भाजपाले यसमाथि एक प्रकारको राजनीतिक स्वामित्व ग्रहण गरेको छ ।’

विपक्षीका लागि भने यो विवादले दुर्लभ एकताको अवसर सिर्जना गरेको छ । विभिन्न राज्यमा एकअर्काका प्रतिस्पर्धी रहेका दलहरू पनि यस मुद्दामा एक ठाउँमा आएका छन् ।

मंगलबार सयौँ सांसदले दिल्लीमा निर्वाचन आयोगको कार्यालयतर्फ जुलुस निकाल्ने प्रयास गरेका थिए । तर, प्रहरीले उनीहरूलाई रोकेको थियो । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता राहुल गान्धी र उनकी बहिनी प्रियंका गान्धी वाड्राले नजिकैको सरकारी भवनमा आकस्मिक धर्नाको नेतृत्व गरेका थिए । उक्त धर्ना केही घण्टासम्म चलेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

बुधबार र बिहीबार पनि प्रदर्शन जारी थियो । विपक्षी दलहरूले सरकारमाथिको दबाब कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सरकारमाथि दबाब बढ्दै

प्रदर्शन मत्थर पार्न नयाँदिल्लीसँग सहज विकल्प सीमित देखिएका छन् । कुगलम्यानका अनुसार सरकारी संस्थाहरूले आफ्ना चिन्तालाई सम्बोधन गरिरहेको र प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको अनुभूति प्रदर्शनकारीलाई नभएसम्म आन्दोलनको गति कम हुने सम्भावना छैन ।

उनले भने, ‘सरकार अहिले धर्मसंकटमा परेको छ । प्रदर्शनकारीका माग स्वीकार गर्दा उनीहरूलाई थप माग राख्न प्रोत्साहन मिल्न सक्छ । तर, नयाँदिल्लीले उनीहरूका चिन्ता अस्वीकार गरेमा प्रदर्शनकारीको आक्रोश झन् बढ्नेछ र थप आन्दोलन हुन सक्छ ।’

२० हजार प्रहरी तैनाथ

मतदाता सूचीमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै निर्वाचन आयोगका प्रमुखलाई पदमुक्त गर्न माग गरी शनिबारको प्रदर्शनमा भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा २० हजारभन्दा बढी प्रहरी तथा अर्धसैनिक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।

प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाका अनुसार शनिबारको प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै राजधानीमा २० हजारभन्दा बढी प्रहरी तथा अर्धसैनिक अधिकारी परिचालन गरिएको छ । दिल्लीका प्रमुख सडकमा पहेँलो धातुका अवरोधक राखिएको र सरकारले तोकेको जन्तरमन्तर प्रदर्शनस्थलमा आवागमन प्रतिबन्धित गरिएको छ । प्रहरीले उक्त स्थलमा र्‍याली गर्न अनुमति दिएको छैन ।

अनलाइनबाट सुरु भएको व्यङ्ग्यात्मक राजनीतिक अभियान कक्रोच जनता पार्टी (सिजेपी) ले शनिबार राजधानीमा ‘जन परिचालन’ कार्यक्रम आयोजना गर्दै जन्तरमन्तरसम्म मार्च गर्ने आह्वान गरेको छ ।

सिजेपीले आफ्ना स्वयंसेवक तथा समर्थकलाई प्रदर्शनअघि नै प्रहरीले हिरासतमा लिएको आरोप लगाएको छ । यस विषयमा प्रहरीले प्रतिक्रिया दिएको छैन । सिजेपीका कार्यकर्ता सौरभ दासले सामाजिक सञ्जालमा दिल्ली प्रहरी भाजपाको निजी सुरक्षादलजस्तै बनेको आरोप लगाएका छन् ।