काठमाण्डु- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पछिल्लो समय गरिएका कामहरूको फेहरिस्त सुनाएको छ।

सिंहदरबारमा आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङ कार्यक्रममा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पछिल्लो उपलब्धिहरूको चर्चा गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका सल्लाहरमार्फत् विभिन्न उपलब्धि पत्रकारहरूमाझ राखिएको हो ।

त्यसक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयका लागि अन्तरक्रिया देखि जेन-जी शहीद र घाइतेका परिवारका लागि राहत प्याकेज कार्यान्वय अघि बढेको कुरा पनि समेटिएको छ।

११६७ कर्मचारीलाई कारबाही सिफारिस

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले असोज १ देखि २० गतेसम्म १०६ वटा सरकारी कार्यालयमा गरेको अनुगमनका क्रममा तोकिएको समय पालना नगर्ने ११३२ जना र तोकिएको पोशाक नलगाउने ३५ जना गरी कुल ११६७ जना कर्मचारीहरूलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिएको छ।

यसका साथै, सतर्कता केन्द्रले प्राविधिक परीक्षण तयार गर्ने उद्देश्यका साथ ३० जना इन्जिनियरहरूका लागि २१ दिने तालिम सञ्चालन गरिरहेको प्रम कार्यालयले जनाएको छ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शासकीय मामिला क्षेत्र हेर्ने सचिवको अध्यक्षता तथा मुख्यसचिवको प्रमुख आतिथ्यतामा विषयगत समितिका सचिवहरूसँग अन्तरक्रिया एवम् छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको बताइएको छ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ बमोजिम आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा नीति तथा योजना कार्यान्वयन र विकास निर्माणका काममा प्रभावकारिता ल्याउने विषयमा छलफल भएको प्रमको सचिवालयले जनाएको छ।

अन्तरक्रियाका क्रममा विभिन्न मन्त्रालयका विषयगत समितिहरूबाट हालसम्म भएका निर्णय र कार्यान्वयनको प्रगतिबारे प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो। कार्यक्रममा भएका ८ बुँदे निर्णयहरू आवश्यक कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाइएको शुक्रबार जानकारी दिइएको छ।

जेन-जी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेलाई प्याकेज

सरकार र जेन-जी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौता तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम स्वीकृत एकीकृत प्याकेजको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समन्वय तथा सहजीकरण समितिको बैठक सम्पन्न भएको पनि जानकारी दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेहरूको पुनर्स्थापना, जीवनयापन र सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूको अन्तरमन्त्रालय समन्यव गर्न असोज १५ गते निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाइएको पनि उल्लेख गरिएको छ।

विराटनगरमा कूटनीतिक मामिला र प्रदेश समन्वय परिषद्को अन्तरक्रिया

कूटनीतिक मामिलासम्बन्धी समन्वय तथा प्रदेश समन्वय परिषद्का निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भए प्रम कार्यालयले जनाएको छ।

राष्ट्रिय सभाकी राष्ट्रिय सरोकार समिति सभापति जयन्ती देवी राई, अन्य सांसदहरू, प्रदेश मन्त्री, सचिव तथा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितिमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। यस कार्यक्रमले प्रदेश र स्थानीय तहबीच विकास आयोजना तथा साझा अधिकारका विषयमा समन्वय र अन्तरसम्बन्ध थप बलियो बनाउन टेवा पुग्ने विश्वास प्रम कार्यालयले गरेको छ।

नौ राष्ट्रिय महत्त्वका सफ्टवेयर प्रणालीको स्तरोन्नति

सरकारले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट माग भएका नौवटा साझा तथा राष्ट्रिय महत्त्वका सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको विकास, परिमार्जन तथा मर्मतसम्भार कार्य अघि बढाएको जनाएको छ।

सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रमार्फत ईजीपी भी२, सुत्र २.० को विकास, जीयोम्सको स्तरोन्नति, नागरिक एप, जीयोम्स, सेन्ट्रलाइज ई-एटेन्डेन्स सिस्टम र हेलो सरकारको स्तरोन्नति गरिने भएको छ। यसका लागि एसडीओसीले हाइरिङ प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

सोज २२ देखि २८ सम्म देशभर ‘सफाइ सप्ताह’

सरसफाइ सप्ताह सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८३ बमोजिम असोज २२ देखि २८ गतेसम्म सबै सरकारी निकायहरूमा सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको प्रम कार्यालयले जनाएको छ।

यस कार्यलाई व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन सबै निकायहरूलाई फोकल पर्सन तोक्न भनिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा असोज २२ गतेदेखि शासकीय मामिला हेर्ने सचिवको नेतृत्वमा कार्यालय परिसर सरसफाईको काम सुरु गरिएको जानकारी दिइएको छ।

कालोबजारी रोक्न अनुगमन

आसन्न चाडपर्व तथा विपद्पछिको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै खाद्यान्न, खाना पकाउने ग्यास, इन्धन र औषधिको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले निर्देशन दिएको प्रम कार्यालयले जनाएको छ।

समितिको ७५ औँ बैठकले कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र मूल्यवृद्धि रोक्न अनुगमनलाई सघन बनाउने निर्णय गरेको छ। यसका साथै, चाडपर्वका बेला सवारी साधनको गति नियन्त्रण, मादक पदार्थ सेवन (मापसे) परीक्षण, अतिरिक्त भाडा नियन्त्रण र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा कडाइ गर्न सुरक्षा निकाय तथा नियामक निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

भूमि, विपद् र वनसम्बन्धी संशोधन अध्यादेश सिफारिस

सरकारले भूमि, विपद् र वनसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को असोज २१ गते बसेको बैठकको निर्णयानुसार ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’, ‘विपद् सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ र ‘वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्न सिफारिस गरिएको प्रम कार्यालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १७ अर्ब ३० करोड

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म १७ अर्ब ३० करोड ३ लाख ७३ हजार ३५ रुपैयाँ जम्मा भएको छ।

कोष सञ्चालन समितिको निर्णयअनुसार सो रकममध्ये १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विपद् व्यवस्थापन कोषमा निकासा गरिसकिएको छ। विपद् प्रभावित स्थानीय तहहरूले माग गरेबमोजिम सो रकम प्राधिकरणमार्फत सम्बन्धित तहमा पठाइने प्रक्रिया रहेको छ।