काठमाण्डु– सरकारले दुई वटा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ६८औँ बैठकले बैठकले ५८.९ मेगावाट क्षमताको नार खोला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना र ४६.७२ मेगावाट क्षमताको सानी भेरी–३ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।

नार खोला परियोजनाको अनुमानित लागत १० अर्ब ७५ करोड ४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ तथा सानी भेरी–३ परियोजनाको लागत १० अर्ब ४२ करोड ३३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ रहेको छ।

बैठकले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाले सन् २०२८ फेब्रुअरीसम्म व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने गरी आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

यस्तै, ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाका सम्बन्धमा परियोजना विकास सम्झौता ९पीडीए० को प्रावधानअनुसार तत्काल निर्माण अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ।

बैठकले स्वीकृत परियोजनाको कार्यान्वयन तथा लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने सेवामा सहजीकरण र प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि लगानी बोर्ड कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी, बोर्डले आह्वान नगरेका प्रस्तावलाई आवश्यकताअनुसार स्वीस च्यालेन्ज विधिबाट प्रतिस्पर्धा गराई अघि बढाउन आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता ९एआई० लगायत नवीनतम सूचना प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार परियोजनाका लगानी प्रस्ताव प्राप्त भएमा नेपालको नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक विकासमा पुर्‍याउने योगदानलाई समेत ध्यानमा राख्दै त्यस्ता परियोजनाको विकासलाई प्राथमिकता दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

बैठकमा अर्थमन्त्री एवं बोर्डका उपाध्यक्ष डा। स्वर्णिम वाग्ले, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठ, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साह, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। गुणाकर भट्ट, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। विश्वनाथ पौडेल, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत याङकी उक्यावलगायत बोर्डका सदस्य तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो