नयाँदिल्ली-भारतको सर्वोच्च अदालतले दिल्लीमा शनिबार हुने भनिएको ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को प्रदर्शनलाई लक्षित गरी सार्वजनिक यातायातमा लगाइएको प्रतिबन्धप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।

अदालतले सुरक्षा व्यवस्था मिलाउँदा आवश्यकताभन्दा बढी कडाइ नगर्न नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको केन्द्रीय सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले ‘झिँगा मार्न हथौडा प्रयोग गर्नुहुन्छ?’ भन्दै सुरक्षा व्यवस्थाका नाममा आम नागरिकलाई अनावश्यक दुःख दिन नहुने टिप्पणी गरेका छन्।

‘केही गतिविधि रोक्नुपर्ने हुन सक्छ। तर त्यसका लागि आवश्यकताअनुसार मात्रै कदम चाल्नुपर्छ। झिँगा मार्न हथौडा प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा सधैँ ध्यानमा राख्नुपर्छ,’ प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तको भनाइ उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

अदालतले दिल्ली मेट्रो सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ। मेट्रो र रेल सेवाको आवागमनलाई आवश्यकताअनुसार नियमन गर्न सकिने भए पनि आम नागरिकको आवागमनमा अनावश्यक अवरोध गर्न नहुने अदालतको भनाइ छ।

५७ मेट्रो स्टेसन बन्द गर्ने तयारी

सीजेपीको प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै दिल्लीका ५७ वटा मेट्रो स्टेसन बन्द गर्ने तयारी गरिएको समाचारमा उल्लेख छ।

यस्तै, नयाँदिल्ली र हजरत निजामुद्दिन स्टेसनमा आउने सबै मेल तथा एक्सप्रेस रेल अक्टोबर १० का लागि रद्द गरिएको जनाइएको छ। रेलवेले ती रेललाई गन्तव्यमा पुग्नुअघि नै प्रारम्भिक स्टेसनबाट रद्द गरेको समाचारमा उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतले मेट्रो र रेल सेवाको आवागमन पूर्ण रूपमा रोक्नुको सट्टा आम नागरिकलाई कमभन्दा कम असर पर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न अधिकारीहरूलाई भनेको छ।

अदालतले यसबारे सार्वजनिक सूचना तथा परामर्श जारी गरी यात्रुलाई असुविधाबाट जोगाउनसमेत निर्देशन दिएको समाचारमा उल्लेख छ।

दिल्लीका सीमामा कडाइ, हजारौँ सुरक्षाकर्मी तैनाथ

प्रदर्शनअघि दिल्लीका विभिन्न प्रवेश नाकामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। टिकरी, बदरपुर, कापसहेडा र सिंघु सीमामा सवारीसाधन जाँच गरेर मात्रै आवागमन गर्न दिइएको समाचारमा उल्लेख छ।

हरियाणाको पानीपतबाट दिल्ली आउँदै गरेका कांग्रेसका पूर्वविधायक बलवीर वाल्मीकिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको पनि भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै दिल्लीका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।

यस्तै, प्रदर्शनका कारण यातायातमा पर्न सक्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै दिल्लीका केही विद्यालय तथा कलेजले अक्टोबर १० का कक्षा अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको समाचारमा उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतको मुख्य चासो सुरक्षा व्यवस्थालाई कमजोर बनाउनु नभई प्रदर्शन नियन्त्रणका उपाय अपनाउँदा आम नागरिकको आवागमन र सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने अधिकार प्रभावित हुन नदिनु रहेको देखिन्छ।