इस्लामाबाद– पाकिस्तानका चारवटा प्रान्तलाई विभाजन गरेर १२ देखि १५ वटा साना प्रान्त बनाउनेबारे छलफल तीव्र भएको छ। यसबाट पाकिस्तानको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्ने आकलन गरिएको छ।

बेलायती पत्रिका ‘द इकोनोमिस्ट’ को रिपोर्टअनुसार पाकिस्तानका सेनाप्रमुख असीम मुनीर देशका चार प्रान्तलाई साना प्रशासनिक इकाइमा विभाजन गरेर राजनीतिक समीकरण बदल्न चाहन्छन्।

यस्तो पुनर्संरचनाले पञ्जाबमा पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज शरीफको पाकिस्तान मुस्लिम लिग-नवाज (पीएमएल–एन) र सिन्धमा बिलावल भुट्टोको पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी) को प्रभाव कमजोर हुन सक्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ। यी दुई पार्टीको राजनीतिक शक्ति उनीहरूको प्रभाव रहेका ठूला प्रान्तमा आधारित छ।

प्रान्तहरू साना बनाइएमा त्यहाँको राजनीतिक शक्ति विभाजित हुन सक्ने छ। त्यसले केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप बढ्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। यसबाट पाकिस्तानको राजनीति र सरकारमा सेनाको प्रभाव थप विस्तार हुन सक्ने छ।

पञ्जाब र सिन्धको राजनीतिक शक्ति कमजोर हुन सक्ने

पाकिस्तानको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको पञ्जाब प्रान्त नवाज शरीफको पार्टी पीएमएल–एनको मुख्य आधार क्षेत्र हो। त्यस्तै, सिन्धमा बिलावल भुट्टोको पार्टी पीपीपीको बलियो प्रभाव छ।

यी प्रान्तलाई साना इकाइमा विभाजन गरिएमा दुवै पार्टीले छुट्टाछुट्टै क्षेत्रमा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव कायम राख्नुपर्नेछ।

यसले ठूला नेताहरूको प्रभाव घटाउन र केन्द्र सरकारलाई प्रान्तीय राजनीतिमा बढी हस्तक्षेप गर्ने अवसर दिन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

प्रान्त विभाजनको औचित्य के?

‘द इकोनोमिस्ट’ का अनुसार पाकिस्तानका प्रान्तको आकार ठूलो भएकाले प्रशासन सञ्चालन र नागरिकलाई सरकारी सेवा उपलब्ध गराउन कठिनाइ भइरहेको तर्क अघि सारिएको छ।

पञ्जाबमा करिब १२ करोड ८० लाख मानिस बसोबास गर्छन्। क्षेत्रफलका हिसाबले पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो प्रान्त बलुचिस्तान हो, जहाँ करिब डेढ करोड जनसंख्या रहेको बताइएको छ।

विशाल भूभाग र दुर्गम बस्तीका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत सेवा पुर्‍याउन कठिनाइ हुने गरेको छ।

पञ्जाबका ग्रामीण बस्तीमा नागरिकले सामान्य सरकारी सेवा लिन पनि लामो दूरी तय गर्नुपर्ने अवस्था छ। बलुचिस्तानमा पनि दुर्गम क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याउनु चुनौतीपूर्ण छ।

तर पाकिस्तानको कमजोर अर्थतन्त्र, महँगी र ऋणको समस्या प्रान्तको ठूलो आकारका कारण मात्रै उत्पन्न भएको होइन।

त्यसैले प्रान्त विभाजनले सर्वसाधारणको जीवनमा कति सुधार ल्याउँछ र यसको राजनीतिक लाभ कसले लिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

सेना पहिले नै शक्तिशाली

पाकिस्तानको राजनीतिमा सेनाको प्रभाव लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। सेनाले विगतमा पटक–पटक प्रत्यक्ष रूपमा शासनसमेत गरेको छ। अहिले पनि राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा सेनाको प्रभाव बलियो मानिन्छ।

सेनासँग ठूलो आर्थिक स्रोत, व्यावसायिक गतिविधि र संस्थागत शक्ति पनि छ। यस्तो अवस्थामा ठूला प्रान्तको राजनीतिक प्रभाव कमजोर भएमा केन्द्र सरकार र सेनाले थप शक्ति प्राप्त गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

ठूला प्रान्तका प्रभावशाली नेतासँग समन्वय गर्नुपर्ने अवस्थाको सट्टा केन्द्र सरकारले धेरै साना प्रान्तका सरकारसँग व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले प्रान्तीय नेतृत्वको सामूहिक राजनीतिक शक्ति घटाउन सक्ने आकलन गरिएको छ।

१५ साना प्रान्त वा जिल्लालाई अधिकार?

पाकिस्तानमा अहिले मुख्यतः दुई विकल्पमाथि चर्चा भइरहेको छ। पहिलो विकल्पमा हालका चार प्रान्तलाई विभाजन गरेर १२ देखि १५ वटा नयाँ प्रान्त बनाउने प्रस्ताव छ। दोस्रो विकल्पमा करिब १६० जिल्लालाई थप अधिकार दिएर नागरिकलाई सरकारी सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने विषय छ।

पाकिस्तानका योजना मन्त्री एहसान इकबालले यी दुवै विकल्पबारे चर्चा गरिसकेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

नयाँ प्रान्त गठन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक पर्नेछ। तर जिल्लालाई थप अधिकार दिँदा हालका प्रान्तको सीमा परिवर्तन नगरी पनि प्रशासनिक सेवा नागरिकको नजिक पुर्‍याउन सकिने तर्क छ।

कुन-कुन क्षेत्रमा नयाँ प्रान्त?

पाकिस्तान सरकारले अहिलेसम्म नयाँ प्रान्तको आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छैन। तर चर्चामा रहेका सम्भावित विभाजन यसप्रकार छन्।

पञ्जाब: उत्तरी पञ्जाब, मध्य पञ्जाब र दक्षिणी पञ्जाब

सिन्ध: कराची सिन्ध, मध्य सिन्ध र माथिल्लो सिन्ध

खैबर पख्तुनख्वा (केपी): उत्तरी केपी, दक्षिणी केपी र आदिवासी क्षेत्र

बलुचिस्तान: पूर्वी बलुचिस्तान, पश्चिमी बलुचिस्तान र दक्षिणी बलुचिस्तान

यी सम्भावित विभाजनका प्रस्ताव मात्र हुन्। सरकारले अन्तिम सीमा र संरचनाबारे आधिकारिक निर्णय गरिसकेको छैन।

सिन्धमा विभाजनको विरोध

सिन्ध प्रान्तको विधानसभा बैठकले सन् २०२६ सेप्टेम्बर ३ मा प्रान्त विभाजन गर्ने वा यसको कुनै भागलाई केन्द्र सरकारको अधीनमा राख्ने प्रस्तावको विरोधमा प्रस्ताव पारित गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

पाकिस्तानको संविधानअनुसार कुनै प्रान्तको सीमा परिवर्तन गर्न सम्बन्धित प्रान्तीय विधानसभाका कम्तीमा दुईतिहाइ सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ। त्यसपछि संघीय संसद्बाट पनि संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।

सिन्धमा पाकिस्तानको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र कराची पर्छ। त्यसैले प्रान्तको सीमा परिवर्तन गर्दा राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक स्रोत र राजस्वको बाँडफाँटलाई लिएर विवाद हुन सक्ने सम्भावना छ।

बदलिन सक्छ सत्ता समीकरण

प्रान्तलाई साना इकाइमा विभाजन गर्दा प्रशासन नागरिकको नजिक पुग्न सक्छ। तर नयाँ प्रान्तलाई कति अधिकार, बजेट र निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता दिइन्छ भन्ने विषय निर्णायक हुनेछ।

आर्थिक स्रोत र निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्र सरकारमै सीमित रहेमा नयाँ प्रान्त गठनले प्रशासनिक संरचना मात्रै परिवर्तन गर्न सक्छ।

यसको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक प्रभाव पञ्जाब र सिन्धका स्थापित राजनीतिक शक्तिमा पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

उनीहरूको प्रभाव कमजोर भएमा केन्द्र सरकार र सेनाको भूमिका थप बलियो हुन सक्ने आकलन छ।

यद्यपि, पाकिस्तान सरकारले प्रान्त विभाजनको अन्तिम योजना वा आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छैन। त्यसैले यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जाने वा नजाने भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।