नयाँदिल्ली- भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले आज (शनिबार) जन्तरमन्तरमा प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।

प्रदर्शनलाई लक्षित गरी ३८ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ भने दिल्ली आउने र जाने २५० रेल रद्द गरिएको छ।

सीजेपीले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै मतदाता सूचीको विशेष सघन पुनरावलोकन (एसआईआर) प्रक्रिया रोक्न माग गरेको छ।

दिल्ली प्रहरीले निर्धारित समयभन्दा ढिलो सूचना दिइएको भन्दै प्रदर्शनको अनुमति नदिएको जनाएको छ।

प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै जन्तरमन्तर, कनट प्लेस, जनपथ रोड र निर्वाचन आयोगको मुख्यालय आसपास सुरक्षा बढाइएको छ।

विभिन्न स्थानमा अवरोध राखेर सवारीसाधन तथा यात्रुको जाँच भइरहेको छ। रेलवे स्टेसनमा आउने यात्रु र होटलमा बस्नेहरूको समेत निगरानी गरिएको छ।

नयाँदिल्ली र हजरत निजामुद्दिन स्टेसनमा आउने २५० मेल तथा एक्सप्रेस रेल रद्द गरिएको समाचारमा उल्लेख छ। त्यस्तै, ४५ मेट्रो स्टेसन बन्द गरिएको र १० वटा हिरासत केन्द्र तयार पारिएको जनाइएको छ।

इन्डिया गेट आसपास चार किलोमिटर क्षेत्रमा शुक्रबार राति १० बजेदेखि शनिबार राति १० बजेसम्म इन्टरनेट सेवा बन्द रहने पनि समाचारमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चले सुरक्षा व्यवस्थामाथि उठायो प्रश्न

प्रदर्शन रोक्न गरिएको कडा सुरक्षा व्यवस्थाप्रति भारतको सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ। शुक्रबारको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले आवश्यकताभन्दा बढी प्रतिबन्ध नलगाउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए।

प्रदर्शनका कारण दिल्ली मेट्रो र रेल सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गर्न नहुने अदालतको भनाइ थियो। अदालतले आवश्यकताअनुसार मात्रै प्रतिबन्धात्मक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो।

आम आद्मी र वामपन्थी मिसिने

सीजेपीले प्रदर्शनमा सहभागी हुन विपक्षी दलहरूलाई आह्वान गरेको छ। आम आदमी पार्टी (आप) र वामपन्थी दलहरूले प्रदर्शनमा सहभागी हुने घोषणा गरेका छन्। पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी नेतृत्वको तृणमूल कांग्रेसले प्रदर्शनलाई समर्थन जनाएको छ।

तर, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले भने प्रदर्शनबाट दूरी बनाएको छ। राहुल गान्धी शनिबार चेन्नईमा हुने ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको समाचारमा उल्लेख छ।

लद्दाखका अभियन्ता सोनम वाङ्चुकले पनि प्रदर्शनमा सहभागी नहुने बताएका छन्। उनले आगामी हिउँदको तयारी तथा हिमताल विस्फोटबाट हुने बाढीको जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी काममा व्यस्त रहेको उल्लेख गरेका छन्।

सीजेपीका संस्थापक अभिजित दीपकेले भने जंतरमन्तर प्रदर्शनका लागि तोकिएको स्थान भएको र संविधानको धारा १९ ले प्रदर्शन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको दाबी गरेका छन्। प्रहरीले अवरोध गरे जहाँ रोकियो त्यहीँ प्रदर्शन गर्ने उनको भनाइ छ।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगले मतदाता सूची र एसआईआर प्रक्रियामा गरेको कामलाई लिएर विपक्षी दलहरूले पछिल्लो समय विरोध गर्दै आएका छन्।