नयाँदिल्ली – भारतमा स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा सञ्चालनको अनुमति पाउन नसकेपछि स्पेसएक्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एलन मस्कले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकार र उद्योगपति मुकेश अम्बानीमाथि निशाना साँधेका छन् ।

मस्कले शुक्रबार राति सामाजिक सञ्जाल एक्समा अम्बानीलाई लक्षित गर्दै व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेका हुन् ।

‘प्रिय प्रधानमन्त्री अम्बानी, स्वाभाविक रूपमा तपाईं भारतका महान् जनताको एकाधिकारवादी शोषण कायम राख्न चाहनुहुन्छ । तर पनि के तपाईं स्टारलिंकलाई प्रतिस्पर्धा गर्न अनुमति दिनुहुन्छ ?’ मस्कले लेखेका छन् ।

मस्कको कम्पनी स्पेसएक्सको स्टारलिंक भारतमा स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्न प्रतीक्षारत तीन कम्पनीमध्ये एक हो । अन्य दुईमा मुकेश अम्बानीको रिलायन्स समूह अन्तर्गतको जियो र भारती समूहको साझेदारी रहेको वानवेब छन् ।

मस्कले यसअघि स्टारलिंकलाई भारत प्रवेश गर्न रोक्ने प्रयास केही ‘निश्चित धनाढ्य समूह’ले गरिरहेको आरोप लगाएका थिए । शुक्रबार उनले जियोका मालिक अम्बानीको नामै लिएर टिप्पणी गरेका हुन् ।

मस्कको टिप्पणीबारे प्रधानमन्त्री मोदी र अम्बानी समूहले प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । तर भारतका केन्द्रीय सञ्चारमन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धियाले शुक्रबार भारतले कुनै पनि क्षेत्रमा एकाधिकार हुन नदिने बताएका थिए ।

द हिन्दूसँगको अन्तर्वार्तामा सिन्धियाले भारतको प्रविधि नीतिले कुनै एउटा कम्पनीलाई प्राथमिकता नदिने र सबै नागरिकलाई विकल्प उपलब्ध गराउने बताएका थिए ।

भारतमा स्याटेलाइट सञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक तीनै कम्पनीका लागि राजस्व शुल्क निर्धारण गर्ने काम भइरहेको उनले बताएका छन् । यसका साथै तीनै कम्पनीको सुरक्षा मूल्यांकन पनि भइरहेको छउनले बताएका छन् ।

‘राजस्व शुल्क प्रणाली अन्तिम रूप दिएपछि र सुरक्षा तथा अन्य पूर्वसर्त पूरा भएको सुनिश्चित भएपछि तीनै पक्षले आ–आफ्ना उपलब्धिका आधारमा सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छन्,’ सिन्धियाले भनेका छन् ।

तर भारतको दूरसञ्चार विभागले सुरक्षा स्वीकृति दिन किन ढिलाइ गरेको भन्ने प्रश्नमा उनले स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन् ।

भारत सरकारले ८ अक्टोबरमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्याटेलाइट इन्टरनेट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजिरहेका सबै आवेदक कम्पनी नियामकीय प्रक्रियाको लगभग समान चरणमा रहेको जनाएको थियो । यद्यपि सुरक्षा जाँच कहिले सकिन्छ भन्ने निश्चित समयसीमा सरकारले दिएको छैन ।

स्पेक्ट्रम बाँडफाँटमा विवाद

स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि सुरक्षा स्वीकृतिसँगै स्पेक्ट्रम बाँडफाँट र त्यसको शुल्क निर्धारण पनि महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ ।

भारत सरकारले सन् २०२४ देखि स्याटेलाइट स्पेक्ट्रम प्रशासनिक प्रक्रियामार्फत बाँडफाँट गर्ने नीति अघि सारेको छ । तर त्यसको शुल्क निर्धारणको प्रक्रिया अझै पूर्ण भएको छैन । रिलायन्स जियोले भने प्रशासनिक बाँडफाँटको सट्टा स्पेक्ट्रम लिलामीको पक्षमा मत राख्दै आएको छ ।

परम्परागत मोबाइल नेटवर्कले जमिनमा रहेका टावरमार्फत सेवा दिन्छन् । स्टारलिंकले भने पृथ्वीको कक्षमा घुमिरहेका हजारौँ स्याटेलाइटको सञ्जाल प्रयोग गरेर इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँछ ।

स्टारलिंक सन् २०२२ देखि नै भारतीय बजारमा प्रवेश गर्ने प्रयासमा छ । तर आवश्यक अनुमति प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइले मस्कको असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ । मस्कले आफ्नो एक्स खाताबाट स्टारलिंकको प्रवर्द्धन गर्दै इन्टरनेट पहुँचले शिक्षा र समृद्धि बढाउने पनि बताएका छन् ।

मोदीमाथि उद्योगीलाई प्राथमिकता दिएको आरोप

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीमाथि ठूला उद्योगी समूह, विशेषगरी अम्बानी र अडानीलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लाग्दै आएको छ । विपक्षी नेताहरूले पनि यस विषयलाई राजनीतिक बहसमा उठाउँदै आएका छन् । लोकसभामा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले बिहीबार यही विषयलाई जोड दिएका थिए ।

यसअघि द वायरले भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको केन्द्र सरकारले स्टारलिंकसँग सम्झौता गरेका राज्य सरकारहरूलाई आवश्यक सञ्चालन अनुमति नपाएसम्म उक्त कम्पनीसँग सम्बन्धित छलफल र परियोजना रोक्न निर्देशन दिएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

भारतको स्याटेलाइट इन्टरनेट बजारमा प्रवेशका लागि ३ कम्पनी प्रतीक्षारत रहे पनि सुरक्षा स्वीकृति, स्पेक्ट्रम बाँडफाँट र शुल्क निर्धारणका प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै उनीहरूले सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछन् ।