विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाले नेपालीसहित १४ वटा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिने विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।

शनिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले ‘कोशी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको हो।

विधेयक पारित भएसँगै कोशी प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, लिम्बू, थारू, तामाङ, मगर, बान्तवा, उर्दू, राजवंशी, राई, नेवार, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थाली भाषाले सरकारी कामकाजको कानुनी मान्यता पाएका छन्।

सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशमा १४ वटा भाषाले सरकारी कामकाजको कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको जानकारी दिए।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको सचिवालयका अनुसार पारित ऐन आगामी कात्तिक २५ गते महागुरु फाल्गुनन्द जयन्तीका दिनदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।

संविधान र भाषा आयोगको सिफारिसलाई आधार बनाएर तयार गरिएको विधेयकले प्रदेशको भाषिक विविधतालाई कानुनी रूपमा संस्थागत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशभित्र एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा समावेश गरिएको छ।

त्यस्तै, एक प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले स्थानीय सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागू गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

भाषाहरूको प्रयोगसँगै तिनका लिपिसमेत विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। मैथिलीका लागि देवनागरी र मिथिलाक्षर, लिम्बूका लागि श्रीजङ्घा, तामाङका लागि तामयिक, मगरका लागि अक्खा, बान्तवाका लागि किरात, उर्दूका लागि अरबी, नेवारका लागि रञ्जना, शेर्पाका लागि सम्भोटा र सन्थालीका लागि ओलचिकी लिपि उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी थारू र राजवंशी भाषाका लागि देवनागरी तथा राई र चाम्लिङ भाषाका लागि किरात लिपि तोकिएको छ।

राजेन्द्रको टिप्पणी : ‘हामी वंश गद्दारको तर्फबाट यति गरियो‘

कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा सांसद राजेन्द्र राईले सरकारी कामकाजको भाषा विधेयक पारित हुनुलाई पहिचान पक्षधरहरूको संघर्षको उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रदेशसभामा मैथिली र लिम्बू भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा समेट्ने प्रयास भएको उल्लेख गर्दै अन्य भाषालाई पनि समावेश गर्न आफूहरूले संघर्ष गरेको बताएका छन्।

राईका अनुसार भाषा आयोगको सिफारिसलाई आधार बनाएर मैथिली र लिम्बू भाषालाई मात्र समेट्ने गरी विधेयक पारित गर्न खोजिएको थियो।

तर, उल्लेख्य वक्ता सङ्ख्या भएका अन्य भाषालाई पनि समावेश गर्नुपर्ने मागसहित गरिएको प्रयासपछि थप ११ वटा भाषा समेट्न सफल भएको उनको भनाइ छ।

‘ती दुई भाषाका अतिरिक्त अन्य उल्लेख्य वक्ता सङ्ख्या र जनसङ्ख्या भएका भाषालाई पनि समेटेर पारित गर्नुपर्छ भनेर कोसिस, संघर्ष र तर्क गर्दागर्दै आज आएर जम्मा जनसङ्ख्याको एक प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता सङ्ख्या भएका थप ११ वटा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रदेशसभाबाट पारित गरिएको छ,’ राईले लेखेका छन्।

उनले भाषासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि पछि नियमावली बन्ने उल्लेख गर्दै लिपिको विषयमा भने केही विवाद बाँकी रहेको बताएका छन्।

प्रदेशको नाममा पहिचानको बहस बाँकी

राईले कोशी प्रदेशको नामकरणमा पहिचान पक्षधरहरूले चाहेजस्तो नाम कायम गर्न नसकिएको भन्दै नामकरणको विषयमा पुनः छलफल गर्ने सम्भावनाबारे पनि टिप्पणी गरेका छन्।

प्रदेशसभाका एक तिहाइ सदस्यले माग वा प्रस्ताव दर्ता गरेमा नामकरणबारे पुनः छलफल गर्न सकिने प्रावधानका विषयमा सहमति हुँदै गरेको उनको दाबी छ।

उनले पहिचान, जातीय तथा सामुदायिक समानता, न्याय र अधिकारका पक्षमा आफूहरू निरन्तर संघर्षरत रहने बताएका छन्।

सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिले पारित हुनुले कोशी प्रदेशको बहुभाषिक पहिचानलाई कानुनी मान्यता दिएको छ।

यद्यपि, भाषाहरूको व्यावहारिक प्रयोग, कार्यान्वयनका नियम र लिपिसम्बन्धी विषय आगामी दिनमा थप छलफलका विषय बन्ने देखिन्छ।